तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषदले जरिवाना तिराउने भएको छ। बुधवार बसेको परिषद बैठकले समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका उच्च अदालतका १९ र जिल्ला अदालतका १० न्यायाधीशलाई पाँच हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो।
'तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका न्यायाधीश २९ जना रहेछन् उनीहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्णय भएको छ,' मन्त्री तामाङले सेतोपाटीसँग भने।
नियुक्तिको ६० दिनभित्र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण परिषदमा बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यस्तै, न्यायपरिषद् ४ उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका ३ र काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। आइतबार न्यायपरिषदले राजविराज इजलासमा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्की, न्यायाधीश सल्लाहुद्दिन सिद्धिकी र नसरूल्लाह अन्सारीलाई सरूवा गरेको थियो। कार्कीलाई उच्च अदालत जनकपुर, अन्सारीलाई दिपायल उच्च अदालत सरूवा गरेको छ भने सिद्धिकिलाई सर्वोच्च तानेको थियो।
राजविराज इजलासका कतिपय न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमता र न्यायीक निष्ठामा प्रश्न उठाउँदै बार एकाइले इजलास बहिष्कार गरेपछि न्यायपरिषदले उनीहरूलाई सरूवा गरेको हो। यी तिनै जनामाथि अनुसन्धान सुरू भएको कानुनमन्त्री तामाङले जानकारी दिए।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको भिसा प्रकृया मिलाइदिने काम गर्ने संस्था भिएलएनका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठको मुद्दा हेरेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अमृतबहादुर बस्नेतलाई पनि कारबाहीको दायरामा तानिएको मन्त्री तामाङले बताए।
