राजनीतिक दलहरूमा भागवण्डा नमिलेपछि प्रदेश ५ को प्रदेशसभाका विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भएको छ।
यसअघि गठन गरिएका ४ वटा समितिले नेतृत्व नपाउँदै नियमावली संशोधन गरी ६ पुर्याइए पनि नेपाली कांग्रेसले सदस्यको नाम नपठाउँदा विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो।
६ वटा समितिमध्ये नेपाली कांग्रेसले दुइटा समितिको संयोजक आफूले पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले लेखा समिति र अर्को कुनै एउटा समितिको संयोजक आफूहरूले माग गरे पनि सत्तापक्ष नेकपाले त्यसबारे कुनै निर्णय नदिएको बताए ।
‘सदस्यहरूको नाम पठाउन कुनै समस्या छैन हामी पठाउछौं, तर यसअघि ४ वटा समिति रहँदा एउटा समितिको संयोजक पाएकोमा दुइटा समिति थप गरिँदा एउटा हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हो’, पोखरेलले भने।
तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्यसमेत रहेका नेकपाका सांसद भूमिश्वर ढकालले नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा यसबारेमा कुनै जानकारी नगराएको बताएका छन् ।
उनले ६ वटा समितिमध्ये लेखा समिति नेपाली कांग्रेसलाई, कुनै एउटा समिति फोरमलाई दिने र बाँकी चार वटा समिति नेकपाले पाउनुपर्ने बताए।
‘८७ जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा ६१ वटा सिट रहेको नेकपाले चारवटा समितिको संयोजक राखेर नेपाली कांग्रेस र फोरमलाई एक/एक वटा दिनु अन्यायपूर्ण हुँदैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर पनि मुख्यमन्त्री पनि काठमाडौं हुनुहुन्छ म आफैं पनि काठमाडौं छु हामी फर्किएपछि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूसँग बसेर छलफल गर्छौं।’
सांसद ढकालले आगामी असार २५ गतेको संसद बैठकमा समितिहरूको टुंगो लगाउने दाबी गरे। यसअघि २० गतेको प्रदेशसभा बैठकमा समिति गठनको कार्यसूची रहे पनि नेपाली कांग्रेसले नाम नदिँदा बैठकको कार्यसूचीबाटै हटाइएको थियो ।
राजनीतिक भागवण्डामा पद पुर्याउनकै लागि संसदीय समिति बढाइए पनि अहिले समिति गठन नहुँदा सांसदहरू जिम्मेवारीविहीन भएका छन् ।
संसदमा सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, वन तथा वातावरण समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानून समिति, सामाजिक विकास र कृषि समिति रहेका छन् । यसअघिको विधायन समिति भने हटेको छ ।
