डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौं चरणको अनसन बसेको ११ दिन पुग्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन गर्न गम्भीरता र तत्परता देखाएको छैन। प्रधानमन्त्री स्वयं केसी अनसन र उनले उठाएका मागलाई लिएर हलुका ढंगको टिप्पणी गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संसदीय दल बैठक क्रममा डा. केसी र चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा अडानका साथ कुरा राख्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिए। भने, ‘केसीलाई उक्साउँदै जुम्लामा सुत्न लगाएर काठमाडौंका सडकमा केही मान्छे कराइरहेका छन्। बेमौसममा कराउनेहरू केही दिनमा आफैं चुप लाग्छन्।’
यसअघि डा. केसीको समर्थनमा आइतबार ज्ञापनपत्र दिन गएका चिकित्सक संघका पदाधिकारीलाई उनले ‘स्वास्थ्य सेवामा कुनै किसिमको विरोध कार्यक्रम गरे कारबाही हुने’ चेतावनी दिएका थिए। नेपाललाई ‘मेडिकल हब रूपमा विकास गर्ने’ उनको भनाइले सरकार प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूलाई भटाभट सम्बन्धन दिएर आफूनिकट व्यापारी पोस्न उद्यत छ भन्ने संकेत दिन्छ।
काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, तीन वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अस्पताल चलाइरहेको संस्थालाई मात्र सम्बन्धन दिनेजस्ता कुरा व्यवहारिक नभएको ओलीको भनाइ छ। केसी अनसनका ‘बटमलाइन’ यिनै माग हुन्।
प्रधानमन्त्री र उनलाई पछ्याउँदै पार्टी नेताहरू खनिएका बेला यता जुम्लामा अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य भने गम्भीर बन्दै गएको छ।
जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसनरत डा. केसीको रगतमा म्याग्नेसियमको मात्रा कम भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। यसले मुटुको चालमा गडबडी ल्याएको छ। यो क्रम बढ्दै गए मुटुले काम गर्न बन्द गर्न सक्ने भन्दै उनीहरूले सतर्क गराएका छन्। उनलाई प्रतिष्ठानको स्पेसल केयर युनिटमा राखिएको छ।
माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभएको र आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको अवस्थामा पनि डा. केसी ‘जुम्लामै ज्यान गए पनि अनसन नतोड्ने’ बताउँछन्। समग्र नागरिकको हितका लागि आफूले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग अघि सारेकाले सास रहेसम्म लडाइँ जारी राख्ने उनले बताए।
‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरण हाबी भइरहेको छ। वर्तमान सरकार ती माफियालाई साथ दिने मुख्य पात्र हो,’ अनसनस्थलबाट सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै डा. केसीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विकृति अन्त्य हुने गरी कानुन नबनेसम्म मेरो आन्दोलन रोकिन्न।’
वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षाबाट मुनाफा कमाउन पल्किएका व्यापारीहरूको प्रलोभनमा परेर विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई पारित हुन नदिने केसीले बताए।
‘हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन आमनागरिकका लागि हो। तीन करोड नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिलाउन र मेडिकल शिक्षामा व्याप्त भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा जायज माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म सत्याग्रह जारी रहन्छ।’
डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भित्तामा टाँसिएको ब्यानर। तस्बिर: दिपकजंग शाही/सेतोपाटीसरकारले डा. केसीसँग विगतमा भएका सम्झौताविपरित ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट व्यवसायीका चार अस्पताललाई मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिने स्वार्थ लुकेको छ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए मनमोहन स्मृति अस्पताल, काठमाडौं नेसनल, मेडिसिटी र झापाको बिएन्डसीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन बाटो खुल्नेछ। यी सबै अस्पतालका सञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य प्रभावशाली नेताको पहुँचमा छन्।
झापाको बिएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं दुई शीर्षनेतासँग निकट छन्। उनले पार्टी एकीकरणको रस्साकस्सीबीच ओली र दाहाललाई खानाको निम्तो दिएका थिए। चरेस थालमा मार्सी चामलको भातसहित दिवाभोजले एकताको गाँठो फुकाएको थियो।
लामो समयदेखि विवादित मनमोहन अस्पतालमा तत्कालीन एमालेका उच्चस्तरीय नेता तथा कार्यकर्ताको लगानी छ। यसका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे हुन्। पाण्डेकै कारण यसको सम्बन्धनलाई पार्टी प्रतिष्ठासँग जोडिँदै आएको छ।
राजधानीको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनलमा लगानी रहेको बसरुद्दिन अन्सारी पहिला माओवादी निकट थिए। पछि एमाले प्रवेश गरी वीरगन्ज महानगरपालिका मेयरमा चुनाव लडे। जित्न भने सकेनन्। उनका दाजु जैनुद्दिन अन्सारी यसका अध्यक्ष हुन्। वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज उनीहरुकै हो।
ललितपुर, नख्खुमा रहेको व्यापारी उपेन्द्र महतोको मेडिसिटीले पनि अश्विनी मेडिकल कलेजका नाममा सम्बन्धन लिन लबिङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ। महतो नेकपासँग निकट छन्। उनकी बहिनी जुली नेकपा सांसद छिन् भने भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ उनका ज्वाइँ हुन्। उनका भाइ वीरेन्द्रप्रसाद महतो स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट यसअघि सांसद बनेका थिए।
सरकारले पार्टी निकट र पार्टीमै आबद्ध यी व्यवसायीको प्रभावमा परेर उनीहरुलाई नै पोस्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाएको हो।
यसमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका प्रावधान काँटछाँट गरिएका छन्। यी चार अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन अध्यादेशका जुन जुन दफाले बाधा पार्थ्यो, नयाँ विधेयकमा तिनै दफा र वाक्यांश हटाइएका छन्।
यसैको विरोधमा जुम्लामा अनसन बसेका डा. केसीले हालसम्म सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेज नै पर्याप्त भएकाले तिनकै पूर्वाधार विकास गर्दै गुणस्तर बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
‘काठमाडौंजस्तो सानो ठाउँमा पनि यति धेरै मेडिकल कलेज छन्, अब त्यहाँ अरू किन खोल्नुपर्यो?’ डा. केसीले भने, ‘काठमाडौंमा मेडिकल कलेज थुपारेर टाढाका विद्यार्थी तान्नुभन्दा प्रत्येक प्रदेशमा कलेज स्थापना गरेर सबैतिरका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको वातावरण मिलाउन जरुरी छ।’
सर्वसाधारणको हित निम्ति २०६९ सालदेखि आमरण अनसनको बाटो समातेको डा. केसीको सत्याग्रहमा सर्वसाधारणले साथ दिँदै आएका छन्।
अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद। तस्बिर: दिपकजंग शाही/सेतोपाटीकाठमाडौंमा अनसन बस्दा उनको समर्थनमा स्वस्फुर्त ढंगले प्रदर्शन तथा दबाबमूलक कार्यक्रम हुने गरेका थिए। यहाँ जुम्लामा पनि डा. केसीलाई भेट्न आउने र उनको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम जारी छ।
स्थानीयले प्रतिष्ठान भवनको भित्तामा टाँगिएको ब्यानरमा हस्ताक्षर गरेर उनको आन्दोलनमा समर्थन जनाइरहेका छन्। हामी पुग्दा दुई मिटर लम्बाई र करिब ५० सेन्टिमिटर चौडाइको सेतो व्यानर हस्ताक्षरले भरिएका थिए।
‘मेरो पनि उहाँलाई मनैदेखि समर्थन छ,’ व्यानरमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि जुम्लाका हरि शाहीले भने।
उनी केसीको समर्थनमा जुम्लामा भएका हरेक क्रियाकलापमा सुरुदेखि सहभागी हुन चाहन्थे। सदरमुकामदेखि टाढा बसोबास रहेकाले अनसन सुरु भएको पाँचौं दिनमा खलंगा आइपुगे।
‘गोविन्द केसीको बारम्बारको अनसन र मागबारे समाचारमा सुन्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र विषयमा उहाँले उठाउनुभएका माग हामी सबैको हितमा छन्, सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
जुम्लाकै लोकेन्द्र राना कम्तिमा १० औं नम्बरमा हस्ताक्षर गर्न चाहन्थे। समर्थकको भिडमा परेर ५०० औं हस्ताक्षरकर्ता हुनुपरेको उनले बताए। केसीको माग सम्बोधनका लागि सबै नागरिकबाट सरकारलाई दबाब जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘नेपालमा भ्रष्टाचार र अन्याय हुने क्षेत्रमध्ये चिकित्सा क्षेत्र पनि हो,’ रानाले भने, ‘त्यसैलाई सुधार्न केसीले माग गरेका छन्, आफ्नो ज्यान बाजी लगाएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्, यसलाई सम्बोधन नगरे सरकार आफैं भ्रष्टाचारमा मुछिएको बुझिने छ।’
हस्ताक्षर संकलनका अतिरिक्त प्रदर्शन र अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम पनि भइरहेका छन्। उनलाई यहाँका स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतले साथ दिइरहेका छन्।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले डा. केसीका माग सम्बोधन गर्ने गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले तोडमोड गरेको आरोप लगाए।
केसीले राखेका मागप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको उनले बताए।
