रुपन्देहीका जनप्रतिनिधिहरूले नदीजन्य स्रोतको अधिकार कटौती भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमार्फत् संघीय सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय तहको एक मात्र बलियो आम्दानीको स्रोतमा लिएको नदीजन्य पदार्थ जिल्ला समन्वय समिति मातहतमा रहेको भन्दै स्थानीय तहमा नै हुनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको माग छ।
त्यसबाहेक उनीहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६४ मा व्यवस्था भएको नियम खारेज हुँदा एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन अप्ठेरो भएको बताए। कतिपय स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर प्रमाणीकरणको क्रममा रहेको छ। एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गर्ने समयमा दफा नै खारेज हुँदा स्थानीय तहमा अन्यौल भएको उनीहरूले बताए ।
सैनामैना नगरपालिकाका नगरप्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले समन्वय समिति र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा समेत अन्यौल भएको बताए । उनले अहिले समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ निकाल्न लगाए पनि आधा भन्दा बढी योजनाका नाममा बाहिर विक्री वितरण भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा अवैध ढंगले नदीजन्य पदार्थ निकासी भएको बताए।
देवदह नगरपालिकाका प्रमुख हिरा बहादुर केसीले नदीजन्य पदार्थको विक्री गर्दा पनि कार्यविधि बनाएर विक्री गर्नुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने नदीजन्य पदार्थको अधिकार गाउँपालिकामै जाने भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गरे। असार मसान्तसम्म जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएका कारण विक्री भएको भन्दै उनले नदीजन्यबाट उठ्ने रकम स्थानीय तहकै आम्दानी हुने बताए।
उनले सबै स्थानीय तहले समन्वय गरेर नदीजन्य पदार्थको दर रेट एउटै राख्न समेत आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले दर रेट कायम गरिसकेको भन्दै उनले तोकेभन्दा कममा सम्झौता नगर्न समेत आग्रह गरे ।
स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोतमा रहेका मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर लगायतका कर लगाउँदा समेत ध्यान दिन आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गाउँपालिकामा भित्ते लेखन र पोष्टरमुक्त बनाएर सूचना र शव्य भाषासहितका विज्ञापन सामग्री राखेर कर उठाउन उनले स्थानीय तहलाई आग्रह गरे।
उनले आर्थिक ऐन बनाउँदा तीनवटै तहलाई राखेर छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ऐन ल्याए पनि उक्त ऐन त्रुटिपूर्ण रहेको बताए ।
