प्रदेश पाँच सरकारले कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ७ वटा ऐन तर्जुमाको लागि स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको बुधबार बसेको बैठकले ७ वटा ऐन तर्जुमाको लागि स्वीकृति दिएको हो ।
जस अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, प्रदेश वीउ बिजन ऐन, प्रदेश दाना पदार्थ ऐन, प्रदेश सहकारी ऐन, प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, प्रदेश मल ऐन, प्रदेश पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन तर्जुमाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले उल्लेखित ऐनहरू तर्जुमाको लागि स्वीकृति दिएको जानकारी दिए। त्यसैगरी पत्रकार महासंघ प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापनको लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
यता प्रदेश ५ प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकले विषयगत समितिका सदस्यहरूको मनोनयन गरेको छ। सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले समितिमा बस्ने सांसदहरूको मनोनयन गरेका हुन् ।
संशोधित नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम नियम १ सय ४८ अनुसार ६ वटा विषयगत समितिमा रहने सांसदहरूको नाम सभामुख घर्तीले प्रदेशसभामा पढेर सुनाएका थिए ।
दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा प्रदेशसभाको २० गतेको बैठकमा विषयगत समितिका सदस्यहरूको मनोनयन स्थगित भएको थियो। समितिका सदस्यहरूको मनोनयन भए पनि समितिको सभापति को हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
कुन समितिको सभापति कसले पाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । सभापतिको चयन नहुँदासम्म जेष्ठ सदस्यले समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् ।
समितिका सदस्यहरूको मनोनयन भएसगै विधायन समितिमा रहेका विधेयकहरू सम्बन्धित समितिमा सारिएको छ ।
बैठकको सुरुमा १८ औ बैठकको विशेष महत्वको विषय र १९ औ बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्री सुदर्शन बराल र कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको मन्त्री आरती पौडेलले जवाफ दिएकी थिइन् ।
त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले प्रमाणीकरण गरेका प्रदेश सरकारको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकबारे सभामुखले प्रदेशसभालाई जानकारी दिएका थिए ।
