प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशका ३५ वटा स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुरू गरेको छ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका प्रदेशका ३५ स्थानीय तहमा गरिबी हटाउने उद्देश्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो।
प्रदेश सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका स्थानीय तहलाई माथि उठाउन निर्देशिका समेत बनाएर यस्तो कार्यक्रम सुरू गरेको हो।
ग्रामीण विकास कार्यक्रमको लागि प्रदेश सरकारले ३५ स्थानीय तहमा यो आर्थिक वर्षमा १७ करोड बजेट छुट्याएको छ।
मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार प्रदेश ५ को औसत मानव विकास सूचकाङ्क ०.४६१ रहेको छ । जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा कम हो । यस अनुसार यो प्रदेश तेस्रो उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएको प्रदेशमा पर्दछ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि रोल्पा र प्यूठान कमजोर छन् । पाल्पा जिल्लाको मानव विकास स्थिति यस प्रदेशमा सबभन्दा बढी छ । रुपन्देही र नवलपरासीको पनि मानव विकासको स्थिति राष्ट्रिय औसत (४९०) भन्दा बढी छ ।
घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका उच्च पहाडी, मध्य पहाडी र तराईका १२ जिल्लाका ७३ गाउँपालिकामध्ये ३५ स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू हुने सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
मन्त्री चौधरीले कुनै पनि राजनितिक आग्रह पूर्वाग्रहबाट निर्देशित नभइ ११ वटा जिल्लाका सबैभन्दा पछाडि परेका ३/३ वटा र बर्दियाका दुइटा गाउँपालिका गरी ३५ वटा गाउँपालिकामा छनोट गरिएको बताए ।
‘स्थानीय तहमा कुन राजनीतिक दलले जितेको छ भन्ने हिसाबले छनोट गरिएको होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उनीहरूलाई मुलप्रवाहीकरणमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ छनोट गरिएको हो,’ उनले भने ।
‘यो कार्यक्रममार्फत् खासगरी शिक्षा, महिलाहरूको स्वास्थ्य र कसरी युवाहरूको रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रीत रहने छौं ।’
छनोट गरिएका गाउँपालिकाहरूमा नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन, रुपन्देहीको मर्चवारी, समरीमाई र कोटहीमाई, पाल्पाको, निस्दी, माथागढी र रैनादेवी छहरा, गुल्मीको कालीगण्डकी, मालिका र मदाने, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव, कपिलवस्तुको विजयनगर, शुद्धोधन र महाराजगञ्ज, दाङको बंगलामुखी, राजापुर र बबई, प्युठानको गौमुखी, नौबहिनी र ऐरावती, रोल्पाको सुन्छहारी, थवाङ र परिवर्तन, पूर्वी रुकुमको पुथा, उत्तरगंगा र भुमे बांकेको नारायणपुर, ढुढवा र जानकीनगर र बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका रहेका छन्।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरमा समन्वयकर्ताका रूपमा मन्त्रालयको कुनै एक शाखालाई एकाईका रूपमा तोकिने गरी काम अगाडि बढाउने निर्देशिका बनाइएको छ ।
सरकारले यो कार्यक्रमबाट प्रदेशको गरिबीको दरलाई १० प्रतिशतभन्दा कममा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । बढी महत्वकांक्षाी लाग्ने यो योजना सफल भए प्रदेशका ३५ स्थानीय तहमा गरिबी हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्4क विभागको गरिबीसम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशको समग्र गरिबीको दर २५.८ प्रतिशत जति रहेको छ । गरिबीको दरलाई हेर्दा यो प्रदेश चौंथो बढी गरिबी भएको प्रदेशमा पर्दछ।
जिल्लागत रूपमा नवलपरासी र रुपन्देहीमा सबभन्दा कम गरिबी रहेको छ । यी जिल्लाहरूका गरिबीको दर १७ प्रतिशतको हाराहारी रहेको छ । सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा ३५.५ प्रतिशत र प्युठानमा ३२.२ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले महत्वकांक्षी योजना मानिए पनि उद्देश्य राम्रो भएकोले सफल हुने बताए ।
कार्यक्रममार्फत् गरिबी निवारणमा सीधा प्रभाव पार्न आयआर्जन वृद्धिका लागि स्वरोजगारमूलक सीप विकास सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ ।
यस कार्यक्रमले असहाय, एकल, पीडित महिला, असहाय बालबालिका तथा घरपरिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र पिछडिएका समूहलाई समेट्ने सरकारको योजना छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सरकारको सामान्यीकरण अनुदानबाट बजेट विनियोजन गरी सरकारको संयन्त्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिचालित हुने हो ।
यस कार्यक्रमले स्थानीयको आयआर्जन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा काम गर्ने भएकोले विपन्न वर्गका नागरिक सिधै मुख्यमन्त्रीसँग जोडिने सरकारको दाबी छ ।
