मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना तथा शुल्क निर्धारणमा अनियमितता भएकोमा छानबिन गर्न सरकारले ०७४ वैशाखमा चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा डाक्टर उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्यसचिव रहेको तीन सदस्यीय समितिले आठ महिना लगाएर ०७४ माघ २१ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझायो।
आयोगले नेपालमा सञ्चालित र खुल्ने तयारीमा रहेका मेडिकल कलेजका अनियमितताबारे प्रष्टसँग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ भने कानूनविपरीत सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र आइओएमका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
फागुनमा सरकार फेरियो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने।
पूर्ववर्ती देउवा सरकारले बुझेर थन्क्याएको कार्की आयोगका राय, सुझाव र कारबाहीको सिफारिस भने अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
आयोगले चिकित्सा शिक्षामा अनियमिता हुनुमा ४२ जना दोषी रहेको देखाएको छ। आरोप र कारबाही गर्नुपर्ने कारणहरू पनि प्रष्ट उल्लेख गरिदिएको छ। तर सरकारले आरोपीलाई थप छानविन गरी कारबाही प्रक्रियामा ल्याउने सुरसार देखाएको छैन।
यी हुन् आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकाहरू:
- डाक्टर प्रकाशराज न्यौपाने, प्रमुख भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल।
आरोप: छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि विपरीत आफूकहाँ वा कतै पनि काम नगरेकी डाक्टरलाई 'स्पोन्सर' सिफारिश गरेको। योग्य उम्मेद्वारलाई पढ्नबाट बञ्चित गरेको।
कारबाही: सरकारी र अर्ध सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने।
- डाक्टर सीबी पुन (चीनबहादुर पुन) कार्यकारी निर्देशक वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर चितवन।
आरोप: छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि विपरीत 'स्पोन्सर' सिफारिश गरी योग्य उम्मेद्वारलाई पढ्नबाट बञ्चित गरेको।
कारबाही : सरकारी र अर्धसरकारी पदमा नियुक्ति गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने।
- डाक्टर बीपी दास (बलभद्र दास) उपकुलपति वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान।
आरोप: छात्रवृत्ति परिचालन कार्यविधि, २०७२ विपरीत भर्ना गरेको, प्रतिष्ठानले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी एकै पटक भर्ना गरेको, कुनै प्रकृया पूरा नगरी मेरिट लिष्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको हक छिन्ने र अप्रत्यक्ष चलखेल गरी अनियमित तवरले भर्ना गरेको।
कारबाही: भविष्यमा सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा बन्देज लगाउनु पर्ने ।
- लोकमानसिंह कार्की प्रमुख अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
आरोप: आफ्नो संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी केयुको परीक्षामा हस्तक्षेप गरी विवादित कार्य गरेको।
कारबाही: निजलाई भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति गर्न योग्य नहुने।
- डा. निलमणि उपाध्याय, रजिष्ट्रार नेपाल मेडिकल काउन्सिल
आरोप: नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कानून बाहिर, गलतमार्गतिर लैजाने काममा मुख्य भूमिका खेलेको। दुई सरकारी निकाय (सैनिक स्वास्थ विज्ञान संस्थान र नेपाल मेडिकल काउन्सिल) बाट एकै समयमा एकातिर पूर्णकालीन प्राध्यापकको रूपमा तलबभत्ता र अर्कोतिर पूर्णकालीन रजिष्ट्रारका रूपमा मासिक तलब सरहको भत्ता भनी निर्णय गराई खाएको। गण्डकी मेडिकल कलेज काठमाडौं अफिसको अधिकृत पदमा श्रीमतीलाई जागिर खुवाएको।
कारबाही: कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्ने । एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही गर्नुपर्ने ।
- डाक्टर दामोदरप्रसाद गजुरेल पूर्वअध्यक्ष मेडिकल काउन्सिल।
आरोप: नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कानून बाहिर, गलत मार्गतिर लैजाने काममा भूमिका खेलेको।
कारबाही: पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायका नियुक्तिमा रोक लगाउनु पर्ने ।
- डाक्टर हिराबहादुर महर्जन, पूर्वउपकुलपति त्रिवि।
आरोप: विद्या परिषद्को अधिकार खोसेको। त्रिवि कार्यकारी परिषदले कानूनी प्रकृया जानीजानी उल्लंघन गरी अस्थायी सम्बन्ध दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सम्बन्धन दिनेतर्फबाट निर्णय गर्न डिनहरूलाई दबाब दिएको।
कारबाही: भविष्यमा सरकारी/अर्धसरकारी निकायमा हुने नियुक्तिमा अयोग्य।
- तीर्थराज खनियाँ, उपकुलपति त्रिवि
आरोप: त्रिवि विद्यापरिषद्ले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय उल्लंघन गरी काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको।
कारबाही: तत्काल बर्खास्त गर्ने। भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
- डा. श्री सुधा त्रिपाठी, रेक्टर त्रिवि।
आरोप: त्रिवि विद्या परिषद्ले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय उलंघन गरी काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको।
कारबाही: तत्काल बर्खास्त गर्ने। भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
- डिल्ली उप्रेती, रजिष्ट्रार त्रिवि।
आरोप: त्रिवि विद्या परिषद्ले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय उलंघन गरी काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको।
कारबाही: तत्काल बर्खास्त गर्ने। भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
- रामप्रसाद खतिवडा, डिन विज्ञान संकाय त्रिवि।
आरोप: त्रिवि विद्यापरिषद्ले थप कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय उलंघन गरी काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको।
कारबाही: त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउनुपर्ने।
- डा. ताराप्रसाद सापकोटा, डिन, कानून संकाय।
आरोप: सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको फैसलाकै गलत व्याख्या गरी सम्बन्धन दिन दिलाउन कार्यकारी परिषद्का पदाधिकारीहरुसँग संलग्न भएको।
कारबाही: त्रिवि कार्यकारी परिषद्को सदस्य र कानून संकायको डिनको जिम्मेबारीबाट हटाउनु पर्ने।
- राजेन्द्र पौडेल, सदस्य त्रिवि।
आरोप: पदअनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको।
कारबाही: कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउने।
- हरि पराजुली, सदस्य त्रिवि
आरोप: पदअनुकूलको काम, कर्तव्य पालन र आचरण नगरेको।
कारबाही: कार्यकारी परिषद्को सदस्यबाट हटाउने।
- त्रिविका प्रा.डा. करवीरनाथ योगी, प्रा.डा.ज्योति शर्मा, प्रा. डा.केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. डा.परशुराम मिश्र, प्रा. डा.रामप्रसाद उप्रेती र प्रल्हाद पन्त।
आरोप: सञ्चालनमै नरहेका अस्पताल सञ्चालनमा रहेको भनी प्रतिवेदन दिएको।
कारबाही: निजहरूले गरेको कसूरको मात्राअनुसार तीन वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्तिमा रोक लगाउनु पर्ने।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षण गर्ने पदाधिकारी:
- डा.अनील झा, डा. शशी शर्मा, डा. सरोज श्रेष्ठ
आरोप: गलत र अधुरो प्रतिवेदन दिई मेडिकल कलेज सम्बन्धनको प्रकृया अगाडि बढाएको।
कारबाही: निजहरुलाई सरकारी र अर्धसरकारी निकायको नियुक्तिमा २ (दुई) वर्षका लागि रोक लगाउनु पर्ने ।
- नारायणप्रसाद खनाल अधिवक्ता, त्रिवि कानूनी सल्लाहकार।
आरोप: विद्यमान कानून, न्यायिक प्रकृया र प्रणालीसमेतको उपेक्षा गरेको पुष्टि हुन आएको । सम्बन्धन दिलाउने कार्यमा सवै पदाधिकारीलाई गलत राय दिएको।
कारबाही: त्रिविको कानूनी सल्लाहकारबाट तुरुन्त हटाउने। सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा कानूनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्ने।
- डाक्टर रामकण्ठ माकाजु, उपकुलपति काठमाडौं विश्वविद्यालय।
आरोप: परीक्षामा अख्तियारको हस्तक्षेप निम्त्याउँदै मापदण्ड नै नपुगेका देवदह र विराट कलेजलाई केयुबाट सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको।
कारबाही: सचेत गराउने।
- प्रा.डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, भरत झा, प्रा.डा. त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. के बी राउत, डा.मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य।
आरोपः मापदण्ड नपुगेको जानकी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्नाका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सिफारिस गरेको।
कारबाही: सरकारी/अर्धसरकारी नियुक्तिमा पाँच वर्षसम्म रोक लगाउने।
- प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा रमेशप्रसाद सिंह, सिडी चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल, डा. जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा. रमेशकुमार अधिकारी, केयू।
आरोपः देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन र विद्यार्थी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने गलत सिफारिस गरेको। एमबिबिएस कार्यक्रम सुरू गर्न पूर्वाधार पुगेको भनी सिफारिस गरेको।
कारबाही: सरकारी/अर्धसरकारी नियुक्तिमा पाँच वर्षसम्म रोक लगाउने।
- डा. रोहित श्रेष्ठ र डा. ओजस्वी नेपाल, केयू।
आरोप: मापदण्ड नपुगेको विराट मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ अस्पतालमा बढीमा ७५ विद्यार्थी अध्यापन गराउन सक्ने गलत प्रतिवेदन दिएको।
कारबाही: सरकारी/अर्धसरकारी नियुक्तिमा पाँच वर्षसम्म रोक लगाउने।
