विद्यालयले शैक्षिक वातावरणमै असर पर्ने गरी आफ्नो जग्गा भाडामा लगाउन वा बिक्री गर्न नपाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
चितवन उच्च मावि विरुद्धको यो फैसलाले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ। न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इलासले गरेको फैसला अन्य विद्यालयका लागि नजिर हुन सक्छ।
'विद्यालयको सम्पत्ति अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थापन गरिनुपर्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'त्यस्तो व्यवस्थापनको केन्द्रमा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुपर्छ।'
विद्यालयको सम्पत्ति विद्यार्थीको शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकास गर्ने वातावारण बनाउन उपयोग हुनुपर्ने फैसलामा छ।
धेरै सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो जग्गा दीर्घकालीन लिजमा दिई भाडा उठाउने गरेका छन्। शैक्षिक पूर्वाधारमा प्रयोग हुन सक्ने जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाइएको छ। कतिले त विद्यार्थी खेल्ने ठाउँ बाँकी राखेका छैनन्। यसरी भाडा लगाउँदा त्यसबाट हुने कमाइ विद्यालय हितमा प्रयोग हुँदैन।
चितवन उच्च माध्यमिक विद्यालयमा यस्तै बेथिति देखिएपछि पाँच वर्षअघि मुद्दा परेको थियो।
कुनै समय यो विद्यालयका नाममा ९ विघा जग्गा थियो।
त्यसको केही भागमा चितवन मेडिकल कलेजको अस्पताल बनेको छ। दिवा इन्टरप्राइजेजको पेट्रोल पम्प सञ्चालित छ। मैयादेवी कन्या कलेज यहीँ पर्छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग छेउछाउ केही व्यावसायिक सटर पनि खुलेका छन्।
यी सबै संस्थाबाट विद्यालयले भाडा उठाउँछ। मैयादेवी कलेजलाई त उसले केही जग्गा बेची पनि सक्यो।
चितवन विद्यालय आफैं भने एउटा टुक्रामा सीमित छ। त्यो पनि पूर्वाधारविहीन अवस्थामा। कक्षाकोठा साँघुरा छन्। विद्यार्थी बस्ने बेन्च साँघुरै छन्। स्कुल भवनअगाडि सानो मैदान छ तर खेलकुदका लागि बनाइएको हैन। विद्यालयसँग सानो बगैँचाधरि छैन। चउरमा फाट्टफुट्ट रूख छन्, बस्।
विद्यालयले केटाकेटी पढ्ने, उफ्रिने, खेल्ने ठाउँसमेत नराखी जग्गा छिन्नभिन्न पारेपछि स्थानीयको चासो बढ्यो। पढ्ने, लेख्ने ठाउँ व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर केहीले प्रश्न उठाए।
त्यही क्रममा पाँच वर्षअघि राजमार्ग छेउको जग्गा २२ वर्ष लिजमा दिने निर्णय गरेपछि भरतपुरवासी अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपाने र विष्णुहरि कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। उक्त लिज खारेजीका साथै यसअघि भाडामा दिइएका जग्गा फर्काउन रिटमा माग गरिएको थियो। एक वर्षअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले भर्खरै निकालेको छ।
विद्यालयको खुल्ला जग्गा संकुचित हुने गरी भाडामा लगाउन गरिएको बोलपत्र आह्वान र पत्राचार सबै प्रक्रिया उक्त फैसलाले बदर गरिदिएको छ।
'विद्यालय हाता खुला र फराकिलो, पर्याप्त खेल मैदान र बागबगैँचा हुँदा आदर्श शैक्षिक वातावरण निर्माणमा मद्दत पुग्छ। चितवन उच्च माविका गतिविधि हेर्दा भाडामा लगाई वा बिक्री गरी जग्गाको खण्डीकरण गरेको र विद्यालय हातालाई स्थायी रूपमा संकुचित बनाएको पाइयो,' फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
फैसलामा विद्यालयको 'जग्गा संकुचित बनाउने कुनै काम नगर्नू, अस्थायी टहराहरू भत्काउनू' भनिएको छ। पहिले गरिएका लिज र करार 'विद्यालयको हितमा छन् कि छैनन् भनेर पुनरावलोकन गर्नू' भन्ने आदेश पनि छ।
चितवन मेडिकल कलेजलाई ५० वर्ष र पेट्रोल पम्पलाई २२ वर्षसम्म दिइएको लिज यो फैसलाबाट प्रभावित हुन सक्नेछ। साथै, भाडा रकम दुरूपयोग हुन नदिई बैंकमा राखेर विद्यालयको विकासमा खर्च गर्न परमादेश नै दिएको छ।
'भाडा संकलन मात्र उद्देश्य बनाई जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने गरी लिजमा दिने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेश हुने ठहर्छ,' फैसलामा छ।
सर्वोच्चले विद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षा र व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन र जिल्ला शिक्षा समितिबाट जिम्मेवारी निर्वाहमा चुक भएको पनि औंल्याएको छ। विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन र त्यसको सिर्जनात्मक प्रयोग कसरी गर्ने भनी गुरूयोजना बनाउन सुझाइएको छ।
'आज विद्यालय जे अवस्थामा छ, त्यस्तै अव्यवस्थित र स्खलित रहनुपर्छ भन्ने छैन। योभन्दा कम स्रोतसाधन भएका विद्यालयले पनि चुस्त व्यवस्थापनमार्फत प्रगति गरेका छन्,' फैसलामा भनिएको छ।
.JPG)
