सर्वोच्च अदालतले हलियाप्रथाबाट प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।
उक्त आयोगमार्फत् हलियालाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइदिन र खोलोपहिरो नपर्ने उब्जनी भएको जग्गा दिन पनि सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन छ।
चार वर्षअघि राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका पूर्वअध्यक्ष डम्बर विक लगायतले हलियामुक्तिसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउन अन्य पुनर्स्थापनासम्बन्धी समितिहरूमा महासंघका प्रतिनिधि राख्न माग गर्दै रिट दिएका थिए। गएको चैतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले रिट खारेज हुने गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन गरेको उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा तीन महिनाभित्र हलिया पुर्स्थापनाको काम सुरू गरी तीन वर्षभित्र सक्न भनिएको छ।
'हलियाका प्रतिनिधिको सहभागितामा एउटा उच्चस्तरीय पुनर्स्थापना आयोग खडा गर्नू । यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भ गरी तीन वर्षभित्र समस्त कार्य (पुनर्स्थापनाको) सम्पन्न गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ,' फैसलामा भनिएको छ।
हलियामुक्त घोषणा गरेको १० वर्षसम्म पनि उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले खरो काम नगरेको फैसलामा टिप्पणी गरिएको छ। सरकारले पठाएका लिखित जवाफ हेर्दा सतहमा देखिने गरी खासै केही काम नभएको र कार्यविधि प्रतिवेदनजस्ता कागजी कामले पुनर्स्थापनालाई सुनिश्चित नगर्ने भनेर सर्वोच्चले सरकारलाई सम्झाएको छ। बरू शिघ्र तालिकाबद्ध र व्यवस्थित काम गर्न सरकारलाई झक्झक्याएको छ।
तीन महिनाभित्र आयोग गठन जस्ता विषय प्रारम्भ गरेपछि के/के गर्ने ती सबै कामको फेहरिस्त फैसलामै छ। सबभन्दा पहिले त, सुर्खेत, जाजरकोट, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी लगायत अन्य जिल्लाहरूमा रहेका हलियाहरूको हकहितमा उनीहरूले १० वर्षअघि सरकारसमक्ष पेश गरेका मागहरू अध्ययन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको निर्देशन छ।
दोस्रो, हलियाहरूको पहिचान, वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरण गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका काम पूरा गर्ने।
तेस्रो , हलियाहरूलाई बसोबासको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइदिने। चौंथो, उनीहरूलाई सुविधा पुग्ने ठाउँमा, खोलो पहिरोको जोखिम नभएको राम्रो उर्वराशक्ति भएको जग्गा प्रदान गर्ने। पाँचौं, उनीहरूका निम्ति आय आर्जनको अवसरहरू सिर्जना गर्ने। छैटौं, आयआर्जनका अवसर सिर्जना नभएसम्म र उपलब्ध गराइएको जमिनबाट उब्जनी नभएसम्मका लागि पुनर्स्थापित हलियालाई पोषणयुक्त खाद्यन्न उपलब्ध गराउने। आठौं, स्वास्थ्यको सुरक्षा र छोराछोरीको शिक्षादिक्षाको प्रबन्ध मिलाइदिने।
.JPG)
