१ साउनदेखि इन्टरनेटको मुल्य बढ्यो। भ्याट सहित १ हजार १ सय १३ रुपैँया तिरेर इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेकालाई सरकारले १३ प्रतिशत भ्याटमाथि थप १३ प्रतिशत दुरसंचार शुल्क थप्यो। योसँगै उपभोक्ताले १ हजार २ सय ७७ तिर्नु पर्ने भयो।
इन्टरनेटमा करमाथि थपिएको यो ‘पेनाल्टी'को औचित्य भने सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन। सरकारी पक्षबाट जे जति तर्क आएका छन्, तथ्यले तिनको खण्डन गर्छन्।
जस्तै, अर्थ मन्त्रालयले इन्टरनेटलाई उच्चमध्यम वर्गीयको आवश्यकताका रूपमा अर्थ्याएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसलाई विलासिता र मनोरञ्जनको साधनका रूपमा व्याख्या गर्दै शुल्क जायज भएको बताइरहेका छन्। राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले ‘भ्वाइस कल’को साटो इन्टरनेट प्रयोग बढेकाले करको दायरा विस्तार गर्न शुल्क लगाइएको बताएका छन्।
यसमा तीन वटा प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।
पहिलो, के अहिले इन्टरनेट मध्यम वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने सेवा हो?
दोस्रो, इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नेपालीलाई इन्टरनेट चाहिन्छ कि चाहिन्न?
तेस्रो, इन्टरनेटको भाउ घट्यो भने त्यसमा कुन वर्गको पहुँच बढ्छ?
यी प्रश्नको मिहीन विश्लेषण गर्न र तिनका आधारमा मात्र इन्टरनेटमा लगाउने करको दर तय गर्न सरकार चुकेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल १ करोड ४३ लाख अर्थात् ४९ प्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट चलाउछन्। यो प्रतिशत पनि सबै जनसंख्यालाई उपभोक्ता मानेर निकालिएको हो। स-साना बालबालिका र ७० वर्ष माथिका नेपाली बिरलै इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता हुन्। त्यसरी हेर्दा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उमेर समूहका बहुसंख्यक नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्।
त्यसो भए इन्टरनेट कसरी मध्यम वर्गकाले मात्र उपभोग गर्ने सेवा भयो? नेपालमा मध्यम वर्ग त धेरै नै सानो छ। त्यसैले मध्यम वर्गले मात्र उपभोग गर्ने इन्टरनेटमा कर थपेको भन्ने सरकारी तर्क सही छैन।
न्यून र विपन्न वर्गका मानिसले ठूलो संख्यामा आज विदेशमा काम गरिरहेका आफ्ना परिवारजनसँग कुरा गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको इन्टरनेट नै हो। उनीहरुले सम्पर्कको अतिआवश्यक माध्यमका रूपमा मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्। सरकारले इन्टरनेटमा थपेको करको भार उनीहरूमा पनि पर्छ। तर उनीहरू उच्च र उच्च मध्यम वर्ग हैनन्!
अर्को कोणबाट हेर्ने हो इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उमेर समूहका झण्डै आधा नेपालीसँग आज इन्टरनेटको पहुँच छैन।
कोसँग इन्टरनेट छैन आज? कसले प्रयोग गरिरहेको छैन इन्टरनेट?
गाँउ वा सहरमा बस्ने सीमित आय भएका नेपालीले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरेका छैनन्। जसले आर्थिक रूपले धान्न सक्छन्, उनीहरू प्राय:ले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन्।
मूल प्रश्न, इन्टरनेटको पहुँचबाहिर रहेका यी नेपालीलाई इन्टरनेट चाहिन्छ वा चाहिन्न भन्ने हो?
ज्ञानको भण्डार र सूचनाको स्रोतसँगको मानिसको दूरी इन्टरनेटले कम गर्दै लगेको छ। शरिरका लागि नुनजति आवश्यक छ, आजको दुनियाँमा सूचनासम्मको पहुँचका लागि इन्टरनेट त्यत्तिकै भैसक्यो। इन्टरनेटमा पहुँच भएका र तिनको सही उपयोग गरिरहेका साना विद्यार्थी र इन्टरनेटमा पहुँच नै नभएका विद्यार्थीबीच सूचना र ज्ञानको ठूलो खाडल बन्दै गएको छ।
यो 'डिजिटल डिभाइड’ आफैंमा खतरापूर्ण त छँदैछ। धनी र गरिब पढ्ने स्कुलमा शैक्षिक गुणस्तरको जुन खाडल अहिले देखिएको छ त्यसलाई यसले झनै बढाउँछ।
त्यसैले, सरकारको जोड इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको जनसंख्याको यो ठूलो हिस्सालाई इन्टरनेटसँग जोड्नेमा हुनुपर्ने थियो। यो उसको जिम्मेवारी पनि हो।
जनसंख्याको यो ठूलो हिस्साले किन इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको छैन भन्नेनै सरकारले खुट्याउन सकेन?
नेपालका गाउँगाउँमा अप्टिकल फाइबर तथा इन्टरनेट पुग्नै सकेको छैन। पुगेको ठाउँमा पनि विपन्न वर्गको पहुँचमा छैन। मासिक एक हजारदेखि १५ सय तिरेर इन्टरनेट जोड्ने हैसियत अझै नेपालीले बनाएका छैनन्। बढेको इन्टरनेटको मूल्यले उनीहरूको प्रविधिसँगको पहुँच झनै टाढा पुर्याएको छ।
मध्यम वर्गले मात्र इन्टरनेट प्रयोग गर्छन्, त्यसैले कर थप्यो भने राजस्व बढ्छ भन्नेमात्र सरकारले सोच्यो। जनसंख्याको ठूलो हिस्सा इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर छ, भाउ घट्यो भने उनीहरूको पहुँच बढ्छ भन्ने सोचेन।
इन्टरनेटको भाउ जति घट्छ, आर्थिक हिसाबले न्यून वर्ग इन्टरनेटबाट त्यति नै टाढा हुन्छ।
कि त सरकारले विपन्न वर्गलाई इन्टरनेट आवश्यक छैन, यो विलासिताको वस्तु हो भन्नुपर्यो। नत्र इन्टरनेटमा कर थप्ने होइन, घटाउने बाटोतिर जानुपर्यो। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भाउ घटाउन, गुणस्तर बढाउन निरन्तर अनुगमनको दायरामा राख्नुपर्यो।
अनुगमनमा पनि सरकारको कमजोरीले सेवा प्रदायक कम्पनीले सूचना प्रविधिको मूल्य घट्दै जाँदा पनि इन्टरनेटको भाउ घटाएका छैनन्। सरकारले मात्र होइन इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि इन्टरनेटमा विभिन्न शुल्क थोपर्ने गरेका छन्। वार्षिकमर्मत, नेटवर्किङ, सहायताजस्ता शुल्क लगाउने गरेका छन्।
नि:शुल्क मर्मतसम्भार गर्नु पर्ने दूरसञ्चार नियमावलीको प्रावधान मिचेर पैसा उठाउने गरेका छन्। व्यवसायीले यस्ता अतिरिक्त शीर्षकमा उठाउने रकमको पैसासमेत तिर्ने गरेका छैनन्।
जेठ १५को बजेटले इन्टरनेटमा शुल्क थप्यो। साउन १ देखि सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेटको मूल्य बढाएपछि मात्र सञ्चार मन्त्री एकैपटक साउन २ गते मूल्यवृद्धिमा व्यापारीलाई दोषी देखाउन तम्सिए।
जबकी उनले असार ३२ अघि नै इन्टरनेटको मूल्य घटाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्थे।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले स्पष्ट भनेका छन्-बढेको शुल्क उठाउनुको विकल्प छैन।
अवश्य नै राज्यले कर लगाएपछि उनीहरूले उठाउनै पर्छ। तर यी कम्पनीहरूको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यमा अन्तर बढ्दैछ। ८ देखि १२ डलर प्रतिएमबिपिएस/प्रति महिना खरिद गरेको इन्टरनेट उनीहरूले उपभोक्तालई ४१ डलर प्रति एमपिबिएस/प्रतिमहिना बिक्री गरिरहेका छन्।
तर व्यवसायीले भने विदेशी मुलुकको तुलनामा नेपालको इन्टरनेट सस्तो रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। इरानपछि एसियाकै सस्तो इन्टरनेट नेपालमा रहेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। उनीहरु मूल्य समायोजनका लागि तयार छैनन्।
म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुन नेपालीको आय र विदेशीको आयको तुलना नगरी इन्टरनेटको हिसाब गर्नु अनुचित भएको बताउँछन्।
‘अमेरिकामा ३० डलर, बेलायतमा ३० पाउण्ड त्यहाँका बासिन्दाको २ घन्टा कमाइ मात्र हो’, पुन भन्छन्, ‘हामीकहाँ घरमा इन्टरनेट जोड्न अहिले १८ सय प्रतिमहिना तिर्नुपर्छ। यो भनेको सर्वसाधारणको झण्डै तीन दिनको कमाइ हो।’
पुन नेपालका अझै कतिपय नगरपालिकामा समेत इन्टरनेट नपुगेको उल्लेख गर्छन्।
‘इन्टरनेटबाट नजोडिएका गाउँपालिका कति छन् कति’, पुन थप्छन्, ‘सहरका १० प्रतिशतले मन फुकाएर गतिलोसँग प्रयोग गर्न पाएको छैनन्। ८५ प्रतिशत पहुँचबाहिर छन्।’
सरकारले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लगाएसँगै इन्टरनेट प्रयोगमा जम्मा कर ३५ प्रतिशत पुगेको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा तिर्छन्। ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउँछन्। अनि १३ प्रतिशत भ्याट उठाउँछन्। ती सबै कर जोडेर त्यसमाथि अब १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लाग्नेछ।
‘व्यापारीले आफूले यस्तो कर तिर्दैन। व्यापारीले जनतामाथि करको भार सार्छ,' पुन भन्छन्, ‘अति आवश्यक चिजमा थप भारले इन्टरनेट विस्तारमा सहयोग पुग्दैन।’
चुनावका बेला गाउँगाउँमा नेताहरूले फ्री वाइफाई भने पनि सरकारले अहिले गलत र अलोकप्रिय कदम चालेको पुनले बताए।
