प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्णाली प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबारे चासो देखाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मंगलबार प्रदेश सरकारले गरेका काम, बनेका ऐन कानून, दरबन्दी विवरण, भौतिक संरचनालगायतका बारेमा विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका कार्यालयले प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, कानून, आवश्यक पर्ने तथा हालको कर्मचारी दरबन्दी विवरण, सरकारले बनाएका कार्यविधि तथा नियमावली, सैद्धान्तिक सहमति दिएको विधेयकलगायतका विषयमा जानकारी मागेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता नवराज बरालले जानकारी दिए।
यस्तै, प्रदेशको स्रोत व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहयोग तथा समन्वयका बारेमा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जानकारी मागेको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पनि हालसम्म भए/गरेका काम तथा प्रदेशको अवस्थाका बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुधबार जानकारी पठाउन लागेको प्रवक्ता बरालले बताए ।
संघीय सरकारले पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश सरकारको बारेमा चासो राखेर विवरण माग्नु राम्रो भएकाले बुधबार मागेअनुसारको जानकारी पठाइने उनले जानकारी दिए।
‘यसरी केन्द्रीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई चासो राखेर पहिलोपटक सम्पूर्ण विरण मागेको हुनाले हामीले पनि अरु मन्त्रालयहरूलाई आजै विवरण पठाइदेउ भनेर ताकेता गरेका छौं,’ प्रवक्ता बरारले भने, ‘हामीले आजै सबै मिलाएर पठाउँछौं।’
‘प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले स्थानीय तहमा राजनीतिक विवाद् छ कि छैन भनेर पनि मागेको छ ।’ प्रवक्ता बरारलले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा हुम्ला, डोल्पा र जाजरकोट जिल्लाका एक/एक वटा स्थानीय तहको विवाद परेको हुनाले त्यस विषयमा राजनीतिक समितिमा छलफल चलिरहेको छ, अरु राजनीतिक विवाद छैन, त्यो अनुसार जानकारी गराउँछौँ ।’
पहिलोपटक चासो राखेकाले संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई गर्न सकिने सहयोगको लागि गृहकार्य गर्न लागेको बुझिएको उनले बताए । ‘संघीय सरकाले पनि प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा चासो राखेर पहिलोपटक यसरी विवरण मागेको छ ।’ बरालले भने, ‘भोली दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, विज्ञ समूह, ऐन कानून निर्माण गर्नका लागि सहयोग अथवा नपुग स्रोतसाधान भौतिक अवस्थाको बारेमा केही गृहकार्य गरेको जस्तो लागेको छ, त्यो राम्रो हो ।’
