डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न शनिबारबाटै अनौपचारिक छलफल हुँदै आए पनि यसको ‘ब्रेक–थू’ बुधबार राति बालुवाटारमा भएको हो।
बुधबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारमा भएको द्विपक्षीय वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो। सरकारले आफ्नो वार्ताटोलीलाई ‘म्यान्डेट’ का साथ पठाएको भने पनि उनीहरू चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कुरा गर्न मानेनन्।
केसी पक्षले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने २२ वटा बुँदा उठाउनासाथ सरकारी टोली ‘थप परामर्श गर्ने’ भन्दै निस्के। कोसँग परामर्श गर्ने खुलाएनन्।
लगभग दुई घन्टा अन्यौलपूर्ण अवस्थामा वार्ता स्थगित रह्यो।
दुई घन्टापछि फर्केका सरकारी प्रतिनिधिले विधेयक संशोधन थाती राखेर अन्य मागमा मात्र छलफल अघि बढाउन खोजे।
केसी पक्ष तयार भएन।
मूल मुद्दामै सहमति नभएपछि अन्यमा ‘गनथन गर्नुको औचित्य छैन’ भन्दै उनीहरू हिँडे। लगत्तै विज्ञप्ति जारी गरेर ‘अब सरकारी प्रतिबद्धता आएपछि मात्र अर्को चरणको वार्ता बस्ने’ बताए।
केसी अनसन सम्बोधन गर्ने पाँच दिनको प्रयास एकाएक असफल मोडमा पुगेजस्तो देखियो।
उता २६ दिन अनसन बसेका डा. केसीको स्वास्थ्य नाजुक थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले कुनै पनि बेला उनको मुटुको गति बन्द हुन सक्ने र कोमामा जानसक्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरे।
यस्तो नाजुक घडीमा पुगेको वार्ता रातभरिमा कसरी बौरियो?
बुधबार दिउँसोको वार्ता विधेयकमै अड्किएपछि केसी पक्षका संयोजक डा. अभिषेकराज सिंह र अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी राति नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भेट्न निवास पुगेका थिए। सरकारी वार्ताकारसँग अहिलेसम्मका कुराकानी र उनीहरूले राखेका अडानबारे श्रेष्ठलाई ‘ब्रिफिङ’ गरे।
श्रेष्ठ केसीका वार्ताकारसँग र बालुवाटारमा भएका छलफलमा यसअघि पनि सहभागी थिए।
‘हाम्रो कुरा सुनेर उहाँ (नारायणकाजी) निराश हुनुभएको थियो,’ केसी पक्षका संयोजक डा. सिंहले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिलेसम्म एकछेउ पनि कुरा भएको रहेनछ भन्दै दिक्क मान्नुभयो।’
सबै सुनेपछि श्रेष्ठले भने, ‘म भोलि बिहानै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राखुँला।’
श्रेष्ठ निवासबाट निस्केको केही बेरमै राति ११ बजेतिर डा. सिंहलाई बालुवाटारबाट फोन आयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमै कुराकानी गर्न चाहेको भन्दै तुरुन्तै बालुवाटार आउन भनियो।
श्रेष्ठ निवासबाट निस्केका उनीहरू बालुवाटार पुगे।
सिंह र भण्डारी प्रधानमन्त्री निवास छिर्दा सवा ११ बजेको थियो।
ओलीकै उपस्थितिमा औपचारिक वार्ता हुने अपेक्षा गरेका उनीहरू त्यतिबेला चकित परे, जब प्रधानमन्त्री निवासमा सरकारी टोलीका कसैलाई देखेनन्।
त्यहाँ प्रधानमन्त्रीबाहेक दुई जना मात्र थिए– उनका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य र निजी डाक्टर दिव्या सिंह।
ओलीले यसअघि पनि डा. दिव्यालाई अनसनरत डा. केसीसमक्ष आफ्नो कुरा पुर्याउने सन्देशवाहक बनाउँदै आएका थिए। औपचारिक वार्ताहरूमा प्रगति नभए पनि प्रधानमन्त्रीले दिव्यामार्फत् पुर्याएका सन्देशले समस्याको निकास निस्कन्छ भन्ने आशा थियो।
डा. दिव्या लामो समयदेखि मिर्गौला रोगले पीडित प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न छिन्। प्रधानमन्त्रीसँग उनको लगभग दैनिक भेट हुन्छ।
२०६४ सालमा आफ्ना दुवै मिर्गौला काम नगर्ने भएपछि ओलीले दिल्ली गएर प्रत्यारोपण गरेका थिए। पछिल्लो समय उनको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदै गएकाले संक्रमण समस्याले पिरोल्ने गरेको छ। दिव्याले नै उनलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेर परामर्श दिँदै आएकी छन्।
औपचारिक वार्ता सुरु नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बिहान उनै डा. दिव्यालाई अनसरत केसीकहाँ पठाएका थिए।
उनको सन्देश थियो, ‘डाक्टर केसी मलाई गाली गरिरहन्छन्। माफियालाई साथ दिएको आरोप लगाउँछन्। गुन्डागर्दी गरेको आरोप लगाउँछन्। मेडिकल शिक्षामा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। म मनमोहन अस्पतालमा राजेन्द्र पाण्डेको स्वार्थका पक्षमा पनि उभिएको छैन। म त्यो सल्टाउने पक्षमै छु। मलाई डाक्टर केसीले गाली नगरून्।’
टिचिङ अस्पतालमा आफूसँगै काम गर्ने डा. केसीसमक्ष प्रधानमन्त्रीको सन्देश पुर्याउँदै डा. दिव्याले सम्झाइन्, ‘तपाईं त सत्याग्रही हो, अरूलाई गाली नगर्नुस्। प्रधानमन्त्रीले चित्त दुखाउनुभएको छ। उहाँ पनि समस्या समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’
जवाफमा डा. केसीले भने, ‘ल ठीक छ, म तीन दिन पर्खिन्छु। तीन दिनमा पनि समाधान गर्नुभएन भने फेरि बोल्छु।’
त्यसको अन्तिम तेस्रो दिन बिहीबार हो।
यसैको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार राति केसी पक्षलाई बालुवाटार डाकेर ओलीले सोधेका थिए, ‘डाक्टर केसीले विधेयकमा संशोधन गर्न चाहेका बुँदा के–के हुन्, ल मलाई बुझाउनुस्।’
उनीहरूले अहिलेसम्म चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा छलफल हुन नसकेको र सरकारी वार्ताटोलीलाई 'म्यान्डेट' नै नभएको सुनाए।
प्रधानमन्त्रीले भने, 'विधेयकमा तपाईंहरूका असन्तुष्टि के-के हुन्?'
केसी वार्ताटोलीले संसदमा दर्ता विधेयकमा २२ वटा साना-ठूला संशोधन गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै त्यसको सूची अघि सारे।
प्रधानमन्त्रीले ती २२ बुँदामा आफैं बसेर छलफल गर्न सम्भव नरहेको भन्दै बुँदागत छलफल गर्न आफ्ना स्वकीय सचिव बज्राचार्य र डा. दिव्यालाई अह्राए।
दस मिनेटजति बैठकमा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीले रातभरमा सबै बुँदामा छलफल सक्न निर्देशन दिए।
त्यसपछि मध्यरात दुई पक्षबीच चारघन्टे 'म्याराथन' वार्ता सुरु भयो।
बज्राचार्य र डा. दिव्याले केसी वार्ताटोलीलाई हरेक बुँदाका औचित्य बुझाउन लगाए। केसी पक्षका अधिवक्ता भण्डारी विधेयकको कुन दफामा के लेखिएको छ पढ्थे र त्यसमा केसीले चाहेको संशोधनको औचित्य सम्झाउँथे।
चार जनाले राति साढे ३ बजेसम्म विधेयक संशोधनमा दफावार छलफल सकेर अन्तिम प्रस्ताव तयार पारे।
भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसबारे ब्रिफिङ गरियो।
लगत्तै उनले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बाँस्कोटा र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमालाई डाकेर पुनः केही बेर परामर्श गरे।
वार्ता अड्किएको विधेयक संशोधनले प्रधानमन्त्री स्तरबाटै निकास पाएपछि अन्य मागमा छलफल गर्न सहज भयो। दुवै पक्षले सिंहदरबारमा बसेर बाँकी मुद्दा सुल्झाए।
बालुवाटार बैठकले ‘ब्रेक थू’ गरे पनि केसी अनसन सुल्झाउने प्रयास शनिबारबाटै सुरु भएको थियो।
जुम्लामा अनसनरत डा. केसीलाई बिहीबार प्रहरी लगाएर जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याएपछि बल्ल सरकारलाई वार्ताको तातो लागेको हो।
त्यसअघि केसी अनसनको २४ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले वार्ता गर्न कुनै चासो दिएको थिएन। चौतर्फी दबाबका बाबजुद सरकारले केसी पक्षसँग सम्पर्कधरि गरेन।
केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याएपछि सबभन्दा पहिला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार केसीको वार्ताटोलीलाई भेटेर छलफल गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा सरकार छलफल गर्न तयार भए पनि संशोधन प्रक्रियामा भने केसी लचिलो हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। केसीले भनेजस्तो संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयक फिर्ता लिन सरकार तयार थिएन। त्यसो गर्दा राजनीतिक रुपले पराजित भएको ठहरिने र प्रतिपक्षी दलहरुको एजेन्डाले सार्थकता पाउने डर थियो। बरु यसको सट्टा संसदभित्रै रहेर विधेयकमा संशोधन गर्न सरकार राजी भयो।
यो प्रस्तावले वार्ताकै माध्यमबाट केसी अनसनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन बाटो खुल्यो।
केसी पक्ष विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मागमा लचिलो भयो। प्रक्रिया जे भए पनि विधेयक संशोधनमा मात्र केसी पक्षको अडान रह्यो।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका केही प्रावधान हटाएर सरकारले विधेयक तयार पारेको थियो। यसले मनमोहन स्मृति अस्पताल, बिएन्डसी, काठमाडौं नेसनल र मेडिसिटीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन बाटो खोल्थ्यो।
यसरी मेडिकल कलेज खोल्न चाहने पार्टी नेता तथा निकट व्यवसायीलाई पोस्ने गरी हटाइएका बुँदा समावेश गरेर विधेयक ल्याउनुपर्छ भन्ने केसीको माग थियो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अनौपचारिक कुराकानी गरेपछि शीर्षनेताहरू यो विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाउने निष्कर्षमा पुगे।
नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ डा. केसी भेट्न आइतबार अनसनस्थल गए। उनले केसीलाई ‘तपाईंको जीवन ठूलो हो, कम्तिमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनुहोस्’ भनेका थिए। अनसनस्थलमै श्रेष्ठ र केसी वार्ताटोलीबीच औनपचारिक कुराकानी पनि भयो।
त्यसपछि सोमबार दिउँसो सुवास नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच यो मुद्दा कसरी हल गर्ने भनी औपचारिक छलफल भयो।
दुई जना मन्त्रीसहितको बैठकले राजनीतिक तहमा कुराकानी गरेपछि प्राविधिक रूपमा सल्टाउने जिम्मा नेम्वाङलाई दियो। उनले त्यसपछि बाँस्कोटा र माथेमालाई छलफलका लागि डाके।
त्यसै दिन राति अबेरसम्म बालुवाटारमा वाम शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो।
केसी अनसन सम्बोधन गर्न औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल हुँदै आए पनि विधेयक संशोधनका बुँदामा भने खासै कुराकानी भएको थिएन।
सरकारी पक्षसँग मंगलबारको पहिलो वार्ता यसैमा नमिलेपछि निष्कर्षविहीन बनेको थियो। सरकारी वार्ताकारले विधेयक संशोधनमा सहमति गर्न ‘म्यान्डेट’ नभएको बताएका थिए। विधेयक थाती राखेर अन्य मागमा वार्ता भएको थियो।
डा. केसी यसमा सन्तुष्ट भएनन्।
मूल मुद्दामै कुरा नगरी वार्ता जारी राख्नु व्यर्थ भन्दै उनले आफ्नै वार्ताकारहरूलाई असन्तुष्टि पोखे।
‘मेरो स्वास्थ्य अप्ठ्यारो भइसक्यो, वार्ता अल्मल्याएर सरकारले मलाई मार्ने नियत राखेको छ,’ उनले भने, ‘भोलि (बुधबार) दिउँसो १२ बजेसम्म विधेयक संशोधनमा पूर्ण म्यान्डेटका साथ छलफल नगरे म पत्रकार सम्मेलन गर्छु।’
केसी पक्षका वार्ताकारले नेकपा नेता नेम्वाङलाई भेटेर यसबारे ब्रिफिङ गरे। उनले दिनभरिको समय मागे। त्यहाँबाट बालुवाटार गएर ओलीलाई डा. केसी असन्तुष्ट रहेको जानकारी गराए।
ओलीले फेरि बाँस्कोटा र माथेमालाई डाकेर केसी अनसन कसरी सम्बोधन गर्ने भनी छलफल गरे।
बालुवाटारको उक्त छलफलपछि सरकारी वार्ताटोलीलाई ‘म्यान्डेट’ सहित पठाएको खबर आयो।
बुधबार दिउँसो वार्ता फेरि सुरु भयो। यसपालि पनि विधेयकको कुरा उठ्नासाथ उनीहरू अन्कनाए। आफूलाई अधिकार नभएको भन्दै पन्छिए।
आखिरमा विधेयक संशोधनको गाँठो त्यही रात प्रधानमन्त्री ओलीले केसी वार्ताकारलाई बालुवाटारमा बोलाएपछि फुक्यो।
त्यसपछि पनि अन्तिम सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन भने अर्को २४ घन्टा लाग्यो।
प्रधानमन्त्री निवासमा तय भएका विधेयक संशोधनका केही बुँदामा डा. केसीले असन्तुष्टि जनाएपछि बिहीबार राति पनि अबेरसम्म बालुवाटारमा वार्ता लम्बियो। प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा भएको वार्ता सुरु हुँदै, रोकिँदै चार चरणसम्म चलेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने बुँदामा सहमति हुन सबभन्दा गाह्रो भएको केसी पक्षका वार्ता संयोजक डा. सिंह बताउँछन्।
दिउँसोको सहमतिमा १० वर्षसम्म आसयपत्र नदिने गरी विधेयक संशोधन गरिने उल्लेख थियो। यसलाई केसीले स्वीकार गरेनन्। मुख्यतया यही बुँदा सच्याउन वार्ता अबेरसम्म लम्बिएको हो।
अन्तत: दफा १२ को उपदफा २ मा दुईवटा बुँदा थपेर अन्तिम सहमतिपत्र तयार भयो।
पछिल्लो सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई आसयपत्र दिन रोक लगाउनेछ। यसमा थपिएका दुइटा बुँदाले आसयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार निर्माण गरेका कलेजका हकमा के गर्ने भनी किटान गरेको छ।
त्यस्ता कलेजले सरकारलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ। सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ। कसैले सम्पत्ति नबेचेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिने छ।
यो संशोधनले मनमोहन स्मृति अस्पताललाई तत्काल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने बाटो बन्द भएको छ।
मनमोहन अस्पतालले चाहेमा आफ्नो सम्पत्ति सरकारलाई बिक्री गर्न सक्नेछ। सम्पत्ति नबेच्ने र मेडिकल कलेज पनि नचलाउने हो भने काठमाडौंमै अहिलेजस्तै अस्पताल मात्र चलाएर बस्न सक्नेछ।
यति मात्र होइन, नेकपा निकट व्यवसायीले सञ्चालन गरेका नेपाल मेडिसिटी र काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने बाटो १० वर्ष बन्द भएको छ।
नख्खुस्थित व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेपाल मेडिसिटी र नेकपा नेता तथा गत चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट मेयर उम्मेदवार वसरुद्दिन अन्सारीको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल अस्पताल पनि सम्बन्धनका आकांक्षी थिए।
मेडिसिटीले गत असोजदेखि अस्पताल चलाइरहेको छ। काठमाडौं नेसनल सुरुदेखि बिरामी नआएर चल्न सकेको थिएन। उक्त अस्पताल बन्द छ।
अर्का व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बिएन्डसी अस्पतालले भने भविष्यमा सम्बन्धन पाउन सक्छ। सहमतिअनुसार काठमाडौं बाहिरका मेडिकल कलेजका हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ। भविष्यमा आयोग गठनपछि काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने नीति उसैले तर्जुमा गर्नेछ।
यसरी शनिबारबाट अनौपचारिक तहमा सुरु वार्ता छ दिनको रस्साकस्सीपछि कहिले बन्दै, कहिले बिग्रँदै नौबुँदे सहमतिमा गएर टुंगियो।
यो सहमति मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्ने भनी आठौं बुँदामा लेखिएको छ।
