प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशस्थित सांसद्हरुले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारले छापामार शैली प्रयोग गरेको बताएका छन् । शुक्रवार बसेको संसद् वैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद्हरुले डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लैजाने बहानामा प्रदेश र संघीय सरकारले छापामार शैली देखाएको आरोप लगाए ।
‘गत साउन ३ गते अस्पतालबाट अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं लैजाने बहानामा हतियारसहित अस्पतालमा प्रहरी पठाएर जुम्ला वासीलाई आतंकित पारिएको छ।’ सांसद् दिनबन्धु श्रेष्ठले भने ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले छापामार शैली प्रस्तुत गरेको काँग्रेसको धारणा रहेको छ।’
सरकारले स्थानीय निकायहरुसंग छलफल गरी शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान गर्नुको साटो अस्पतालको संरचनामा पुग्नेगरि बल प्रयोग गरेको प्रति उनले आपत्ति जनाए । आगामी दिनहरुमा सरकारले अस्पताल जस्ता निकायमा यस्ता कार्यहरु नदोहोरिने गरि मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीले संसद्मा प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने सांसद् श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।
सांसद श्रेष्ठले डा. केसीका जायज मागहरुलाई पूरा गरेकोमा संघीय सरकारको उक्त कार्य स्वागतयोग्य भएको बताए ।
सडकहरुमा सत्तापक्षको ध्यान
यस्तै, संसद्मा बोल्ने क्रममा नेकपाका सांसद् गणेशप्रसाद सिंहले भेरी करिडोरको विभिन्न भागमा पहिरो गएकोले तत्काल पन्छाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरे । सडकको ठाउँठाउँमा पहिरो जाँदा यात्रुहरुको विचल्ली भएको भन्दै तत्काल डोजर उपलब्ध गराई करिडोरलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मुगुबाट निर्वाचित सांसद् दानसिंह परियारले कर्णाली राजमार्गलाई मृत्यु मार्गबाट समृद्ध मार्गमा रुपान्तरण गर्नेगरि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए । कालीकोटको नाग्मादेखि मुगुसम्मको सडकको अवस्था दयनीय भएको बताउँदै उनले सरकारले तत्काल उक्त सडक खण्डलाई कालोपत्रे गर्न पहल गर्नुपर्ने माग गरे ।
सांसद देवी ओलीले राप्ती लोकमार्गको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बताईन । राप्ती लोकमार्गको प्राय ठाउँहरुमा पहिरो जाँदा नागरिकले सास्ती पाइरहेकाले त्यसको समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड् दिइन्
रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिकामा गुणस्तरहिन खाद्यान्न वितरण गरिएको सांसद ओलीले आगमी दिनमा खाद्यान्न वितरण गर्दा गुणस्तर मापन गरेर मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईन् । यस्तै, प्रदेशमा रहेका बालविकास केन्द्रहरुको बारेमा सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्नेमा समेट उनको जोठ् थियो ।
दुइ विधेयक संसदमा टेबुल
कर्णाली प्रदेश सभाको शुक्रबार बसेको ३३औँ बैठकमा दुईवटा विधेयक टेबुल भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका तफएबाट ‘कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ र भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक–२०७५’ टेबुल गरिएको छ ।
