सर्लाहीको बरहथवा-७ की मेघाकुमारी साहले काठमाडौंमा नर्सिङ पढिन्। अहिले एउटा आइटी कम्पनीमा काम गर्छिन्। चिनेजानेका मान्छे भएकालेमात्र उनले जागिर पाएकी हुन्।
चिनेजानेका मान्छे गुहार्नु परेको असक्षम भएर भने होइन, नागरिकता नभएकाले हो।
राज्यले उनको आधारभुत हक अन्तर्गतको नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउन नसक्दा मेघाले अनावश्यक हैरानी पाइरहेकी छन्।
नागरिकता नभएकैले गत फागुनमा उनले नर्सिङको लाइसेन्स परिक्षा दिन पाइनन्। त्यसविरुद्द उनी जेठमा सर्वोच्च अदालत गइन्। सर्वोच्चले उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र उनले लाइसेन्सको परिक्षा दिन पाएकी हुन्।
जन्मसिद्ध नागरिककी सन्तान भएको बहानामा सिडिओ कार्यालयले उनलाई नागरिकता दिन आनाकानी गरेको हो। यसरी प्रशासनको आनाकानीले नागरिकता नपाउने मेघा एक्ली भने होइनन्।
२०४६ सालको चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेको र त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेका मानिसलाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो।
१३ वर्षअघि बाँडिएको जन्मसिद्ध नागरिकता १ लाख ७० हजारले लिएका थिए। यतिबेला जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका तिनै नागरिकका सन्तानले अहिले नागरिकता पाइरहेका छैनन्।
संविधानले 'नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने' व्यवस्था गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने कानुन बनिनसकेको भन्दै उनीहरूलाई फर्काउने गरेका छन्।
'सिडिओ कार्यालयका कर्मचारीले बुवा जन्मसिद्ध नागरिक हुनुहुँदो रैछ अहिले तपाईंलाई नागरिकता दिन मिल्दैन भन्नुभयो,' मेघाले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'संविधानले नरोके पनि कानुन बनेको छैन भनेर मलाई नागरिकता दिएनन्। मलाई त नागरिकता नभई भएको छैन, त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी हुँ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले मेघालाई नागारिकता नदिएपछि उनले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याइन्। नेपाली नागरिकको सन्तान भएको स्थानीय तहको सर्जिमिन र नागरिकता दिन नसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित उत्तर लिएर मेघाले सर्वोच्च गइन्।
सर्वोच्चले ‘अन्तरिम’ राहत दियो।
आफ्नो देशले समयमा नागरिकता दिनेसम्म व्यवस्था मिलाउन नसकेकोमा दिक्क छिन्, मेघा।
‘अर्काकै देशमा पनि २० वर्षसम्म बस्यो भने नागरिकता पाइन्छ। आफ्नै देशमा यस्तो हैरानी बेहोर्नुपर्ने,' उनले भनिन्, 'अदालत त गएकी छु तर मैले नागरिकता पाउने गरी फैसला हुन्न कि भनेर डर लागिरहन्छ।'
मेघाजस्तै हैरानी ब्यहोरेका थुप्रै छन्। वीरगन्ज महानगरपालिका १६ का राजनकुमार दासले बाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएकै कारण एमबिबिएसको परीक्षा दिन पाएका छैनन्। वीरगन्जकै वडा नम्बर १ का मोहित साह तेली रोजगारीका लागि विदेश जान पाएका छैनन्। उनी २५ वर्ष पुगिसके पनि बाबु जन्मसिद्ध नागरिक भएका कारण उनले नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकताबिना पासपोर्ट रोकिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर रोकिएको छ।
वीरगन्जका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अलि अकबरले दास र साहसहित ६ जनाको तर्फबाट अदालतको ढोका ढकढक्याउन रिट तयार गरिरहेका छन्। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा रिट दायर गर्न लागेको उनले बताए।
‘६ जनाको मुद्दा अदालत लैजान मस्यौदा गरिरहेको छु, अरू ५० जनालाई आवश्यक कागजात लिएर आउन भनेको छु,' अकबरले भने, ‘नागरिकता नपाएर पढ्न, जागिर खानदेखि विदेश यात्रासम्म रोकिएर धेरैले दु:ख पाएका छन्। अहिले संविधानले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन नरोकेकाले उनीहरू अदालत जान लागेका हुन्।’
वीरगन्ज-९ की रिया वर्णवाल र उनका दाजुको पनि नागरिकता बनेको छैन। केही समयअघि वडाअध्यक्षले सिफारिस दिए तर सिडिओले नागरिकताको निवेदनसम्म लिन मानेनन्। अदालतमा रिट हाले नागरिकता पाइन्छ भन्ने सुनेपछि उनीहरू वकिलकोमा पुगे। वकिलले एकजनाको ४० हजार शुल्क मागे।
'त्यत्रो पैसा हामीसँग छैन, मुद्दाकै लागि त्यत्रो पैसा हामी तिर्न सक्दैनौं। आमाबुवाले बल्लतल्ल पढाउनुभयो’ रियाले भनिन्, ‘अब नागरिकता लिन पनि पैसा कहाँबाट खोज्नु?’
सिडिओले नागरिकता दिन नमानेपछि सक्नेहरू रिट लिएर धमाधम अदालत धाउन थालेका छन्। अदालतले संविधानको व्यवस्था हेर्छ। संविधानमा नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भनेर प्रष्ट लेखेको छ। जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई कानुन बनाएर मात्र नागरिकता दिनु भनेर कहीँ लेखेको छैन।
त्यसैले अदालतले नागरिकता दिनु भन्ने आदेश दिने गरेको छ। अदालतको आदेश मान्न सिडिओ बाध्य भएकाले त्यसपछि नागरिकता दिने गरेका छन्।
कतिपय सिडिओले अदालतको आदेशपछि पनि आनाकानी गर्ने गरेका छन्।
जनकपुरमा त्यस्तै भयो। स्थानीय विवेककुमार जैसवालले उच्च अदालतको यस्तै आदेश लिएर जाँदा पनि सिडिओले आनाकानी गरे। कानुन नबनेसम्म नागरिकता दिन नसक्ने बताए।
'त्यसो भए अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्दा हाल्छु भनेपछिमात्रै सिडिओले नगारिकता दिए,’ उनले भने।
वीरगन्ज महानगरको ९ नम्बरका वडाअध्यक्ष मनोज कलवार जन्मसिद्ध नागरिकताको लागि सिफारिस बनाइ माग्न आउनेका कथाव्यथा दिनहुँ सुन्छन्। वडाअध्यक्ष जित्न उनले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने वाचा गरेका थिए।
‘सिफारिसमा सही गरिदिएन भनेर मतदाता रिसाउँछन्। सिडिओले भने कानुन बनेको छैन सिफारिस नगर्नु भनेका छन्। हामीलाई निकै गाह्रो भैसक्यो।’
नागरिकताजस्तो आधारभुत अधिकारका प्राप्तिका लागि आएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस दिन नपाउँदा जनप्रतिनिधिका रुपमा आफूलाई नमज्जा लागेको उनले बताए।
विवाद बढेर वडा, जिल्ला हुँदै प्रदेश तहसम्म पुगिसक्यो।
जन्मसिद्ध नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन नपाएको गुनासो बढेपछि प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ८ वटै सिडिओलाई पत्र लेखे।
उनको पत्र लेखिएको छ-जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले नागरिकता नपाइरहेको थुप्रै गुनासाहरू प्राप्त भएका छन्। संविधानमा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने प्रावधान रहेको छ। संविधानले गरेको व्यवस्थामा संविधानले नै रोक नलगाएसम्म जारी भएको मितिबाट नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
जन्मसिद्द नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिन निर्देशन दिँदै मन्त्री यादवले सो पत्रमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधान र अदालतको आदेश पालना गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हुने भएकाले संविधानबमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन यो पत्राचार गरिएको छ।’
प्रदेश सरकारको पत्रपछि पनि सिडिओहरूले नागरिकता दिन मानिरहेका छैनन्। आफूहरूलाई केन्द्र सरकारको गृह मन्त्रालयबाट पत्र आउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ।
प्रदेश नम्बर २ का मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले संविधानले नै नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु भनेपछि कानुन निर्माण वा केन्द्र सरकारको आदेश कुरिरहनु नपर्ने बताए।
'संविधानले त जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई कानुन बनाएरमात्र दिनु भनेको छैन। अहिले वंशज नागरिकका सन्तानले जसरी नागरिकता पाउँछन् त्यसरी नै जन्मसिद्धका सन्तानले पनि पाउनु पर्ने हो। राज्यले किन यत्ति कुरा पनि बुझ्दैन?,’ उनले भने, ‘आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु भनेको अपराधसरह मानिन्छ। उनीहरूलाई एकक्षण पनि नागरिकताबाट बञ्चित गर्न हुन्न भन्ने कर्तव्य राज्यले कहिले बुझ्ने हो?’
गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिन संविधानले नरोके पनि कसरी दिने भन्ने कानुन र कार्यविधि बन्नु पर्ने बताए।
'संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्नुपर्छ, कार्यविधि बन्नुपर्छ। नयाँ संविधानअनुसार कानुन निर्माण भएको वा संशोधन भएको छैन। त्यो प्रकृयामै छ,' उनले भने।
२०७२ मा नयाँ संविधान बनेको हो। विभिन्न बहानामा तीन वर्षसम्म सरकारले नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट बञ्चित गरेको झाले बताए।
गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान लागू हुँदा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि जन्मेका उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो। नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्याप्त नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु बरू कानुन बनाउनु भन्यो। त्यसबेला खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष थिए। संसद थिएन। सरकारले अध्यादेशमार्फत् समस्याको हल निकाल्यो।
२०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि नयाँ संसद आयो। संसद नभएको बेला ल्याइएको अध्यादेश नयाँ संसदले पारित गरेन। गृह मन्त्रालयले अध्यादेश निष्कृय भएको भन्दै अर्को कानुन नबनेसम्म जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम रोक्नु भन्ने पत्र सिडिओहरूलाई पठायो।
कानुन बनाएर, अध्यादेश जारी गरेर वा परिपत्रमार्फत् भए पनि राज्यले नागरिकताजस्तो आधारभुत अधिकारको अविछिन्न प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हो।
तर पाँचवर्ष यता राज्यले यति जिम्मेवारी पूरा नगर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकताको हकबाट बन्चित छन्।
