निजामती कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर हद ६० वर्ष बनाउने गरी नयाँ ऐन बनाउन लागिएको छ।
अहिलेको अवकाश पाउने उमेर ५८ लाई बढाई ६० वर्ष बनाएर निजामती सेवा ऐनको विधेयक तयार भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने गरी प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको थियो।
कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलले कर्मचारीको उमेर हद दुई वर्ष बढाउन सकिने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको हो।
‘संसद र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष राख्नेमा अनौपचारिक सहमति भएको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘हामीले ५८ वर्ष नै राख्ने प्रस्ताव पठाए पनि कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफलले दुई वर्ष थप्न सकिने भनिएको रहेछ।’
कानुन मन्त्रालयबाट ६० वर्षकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी छ। 'कानुन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिपदमा प्रस्ताव जाँदा सायद उमेर हद ६० नै भएर आउला,’ अधिकारीले भने।
कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा छलफलका लागि विधेयक पठाउने, मन्त्रिपरिषद बैठकमा आवश्यक छलफल गरेपछि परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा विधेयक पठाउने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
लोक सेवाले विधेयकमा सहमति दिएपछि मात्रै संसदमा पेश गरिन्छ।
कर्मचारीको उमेर हद वृद्धि गर्ने वा ५८ वर्ष नै राख्ने विवाद लामो समयदेखि जारी छ।
यसअघि काशीराज दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको थियो। सरकारले संघीय निजामती ऐन बनाउन त्यो सुझाव समेट्न लागेको हो।
कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि उमेर हद ६० वर्ष बनाउन 'लबिङ' गर्दै आएको छ। नेपालीको औसत आयु र काम गर्ने क्षमता पहिलेभन्दा बढेकोले कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाए मुलुकलाई फाइदा पुग्ने युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालको तर्क छ।
‘निजामती सेवाबाहेक अरुमा उमेर हद ६० वर्ष छ। एकरूपता ल्याउन पनि निजामतीतर्फ पनि उमेर हद बढाउनुपर्छ,’ ढकालले सेतोपाटीसँग भने, ‘केही मुलुकमा काम गर्ने क्षमताको आधारमा पनि उमेर हद तोकिन्छ। हाम्रोमा पनि आयु बढेकोले अवकाश उमेर हद दुई वर्ष बढाउँदा हुन्छ।’
उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउने कसरतमा ट्रेड युनियन लागि परेको उनले बताए। ६० वर्ष उमेर हद राख्दा तत्काल दुई वर्षको पेन्सन रकम जोगिने र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको तर्क छ।
उमेरहद ६० बनाउँदा युवाहरू रोजगारीबाट बञ्चित हुने भन्दै विरोध पनि हुने गरेको छ। देशका तीन वटै सरकारमा अहिले स्वास्थ्य सेवासमेत गरी १ लाख १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। नियमित प्रक्रियाअनुसार वर्षेनी ३ हजार कर्मचारी सेवा निवृत्त हुन्छन्।
