सोमबार दिउँसो २:३० बजे।
स्थान: सिंहदरबारस्थित नेकपा संसदीय दलको कार्यालय।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ आफ्नै कार्यकक्षमा नेता, कार्यकर्ता र पत्रकारले घेरिएका थिए।
उनले केही बेरअघि मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपा सांसदसँग एक घन्टा लामो छलफल गरेका थिए। पत्रकार तथा नेता-कार्यकर्ताको स्वाभाविक जिज्ञासा थियो, 'प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीको अनुमोदन हुन्छ कि हुँदैन?'
नेम्वाङले छोटो जवाफ फर्काए, ‘खोइ, उहाँहरु बैठक गर्न जानुभएको छ। निर्णय गर्छु भनिरहनुभएको छ।’
यसैबीच नेम्वाङको फोनको घन्टी बज्यो।
उनले फोन गर्नेसँग परिचय मागेनन्। फोन गर्ने व्यक्ति नेम्वाङसँग सहज कुराकानी गरिरहेका थिए। अर्कातिर फोनमा को थिए, थाहा भएन। उनले के भने त्यो पनि सुनिएन।
नेम्वाङको जवाफ भने सुनियो। उनले भने, ‘कमरेड ढिला भयो।’
सायद उताबाट फोन गर्नेले नेम्वाङलाई ‘अति जरुरी' भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न भने। जवाफमा नेम्वाङले 'प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु’ भनेको सुनियो।
लगत्तै नेम्वाङ फोन डायल गर्दै भित्रको गोप्य कार्यकक्षमा पसे। केही बेरपछि बाहिर आए। त्यसपछि अर्को व्यक्तिलाई फोन गरेर भने, ‘मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भयो, भोलि वा पर्सि ८ बजे गर्नू।’
केही बेरमा खबर आयो— संसदीय सुनुवाइ समितिको जारी बैठक बुधबारसम्म स्थगित भयो। बिहान ८ बजे हैन, दिउँसो ३ बजे सम्मलाई।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस जोशीको सुनुवाइ गएको बिहीबारै भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत वा अस्वीकृत कुनै निर्णय भएको छैन। गत शुक्रबारसम्म केही अलमल देखिए पनि पछिल्ला दिनमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले जोशीलाई हटाउने ‘ग्रिन सिग्नल’ नेतृत्वबाट पाइसकेका छन्।
सोमबार सुनुवाइ समितिको बैठक हुनुअघि पनि नेकपा सांसदहरुले नेम्वाङसँग संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरेका थिए।
सुनुवाइ समितिका सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, शिवकुमार मण्डल, निरु पाल, सुरेन्द्रराज पाण्डे, अमृता थापा, पार्वत गुरुङ लगायतका सांसद छलफलमा थिए। नेकपानिकट कानुन व्यवसायी हरि फुँयाल र टिकाराम भट्टराई पनि छलफलमा सहभागी थिए।
बैठकपछि नेताहरुको एउटै स्वर थियो – जोशी अस्वीकृत।
दिउँसो सवा २ बजेबाट सुरु सुनुवाइ समिति बैठकमा पनि नेकपा सांसदहरुले स्पष्टै भने– ‘हामी सुनुवाइ समितिमा जोशीको प्रस्तुतिबाट सन्तुष्ट छैनौं। छिटोभन्दा छिटो निर्णयमा पुगौँ।’
नेकपाले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक नेतृत्व गरिरहेका लक्ष्मणलाल कर्णलाई सर्वसम्मत वा कार्यविधिअनुसार निर्णय प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्यो। सांसद योगेश भट्टराईले 'नयाँ पत्रिका' मा प्रकाशित जोशीको अन्तर्वार्तामा आपत्ति जनाए, जसमा उनले आफूलाई ‘कठघरामा उभ्याइएको’ अभिव्यक्ति दिएका थिए।
समिति संयमित रहँदा पनि जोशीले कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेर संवैधानिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाएको भन्दै भट्टराईले आपत्ति जनाए। यसबाट उनको अनुमोदनमा विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेकपाले जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने मनसाय बैठकमा राखेपछि कांग्रेस तर्फबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले धारणा राखे।
‘हामीलाई यो विषयवस्तुको गम्भीर्य बुझ्न समय चाहिन्छ,’ कार्कीले भने, ‘निर्णय सर्वसम्मतमा गर्ने कि, प्रक्रियामा लगेर गर्ने भन्ने विषयमा त्यसपछि छलफल गरौँला।’
कार्कीले केही दिन समय मागेपछि सुनुवाइ समितिको बैठकबीच नेताहरुले छुट्टाछुट्टै दलगत र समूहगत छलफल गरे।
नेकपा सांसद भट्टराईका अनुसार कांग्रेसले छलफलमा बैठक सार्न प्रस्ताव गर्यो। ‘उहाँहरुले हामीलाई समय चाहिन्छ भन्नुभयो,’ भट्टराईले भने, ‘हामीले दुई-तीन घन्टा स्थगित गरौं भन्यौँ। उहाँहरुले कार्यक्रम पनि छ, पर्सि गरौं भन्नुभयो।’
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसले सुनुवाइ समिति बैठकलाई निर्णयार्थ अगाडि बढाए बहिष्कारको चेतावनी दिएको थियो। कांग्रेसको यस्तो चेतावनीपछि सभापति कर्णले मध्यस्थताको भूमिका खेलेका थिए।
‘बहिष्कार गरेको अवस्थामा बैठक सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ,’ कर्णले भने, ‘उहाँहरुले बहिष्कार गर्नुभयो भन्दैमा समितिले निर्णय नगरी बस्न मिल्दैन।’
कर्णको यस्तो धारणापछि समिति बैठक सार्नेमा दुवै पक्ष सहमत भए। बैठकपछि नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुषालले ‘सहमतिमा बैठक सारिएको’ प्रतिक्रिया दिइन्।
कर्णले ‘आगामी बैठकमा जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने/नगर्ने निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने’ रुलिङ गरेको स्रोतले बतायो। उनले जोशीको विषयमा सर्वसम्मत धारणा नभए प्रक्रियामा सहमति जुटाउन निर्देशन दिएका छन्। बैठकपछि उनले ‘छलफल जारी रहेकाले निर्णय हुन बाँकी रहेको’ प्रतिक्रिया दिए।
सुनुवाइ समितिमा जे छलफल भए पनि सोमबारको बैठक नेम्वाङलाई आएको फोन र त्यसपछि उनले ‘रिले' गरेको निर्देशनपछि सरेको हो।
समिति बैठकले निर्णय नलिएको भए पनि सत्तापक्षसँग जोशीको अनुमोदन नगर्न स्पष्ट दुईतिहाइ छ। पन्ध्र सदस्यीय समितिमा दस सांसद जोशीको अनुमोदन नगर्ने पक्षमा छन्। नेकपाका ९ र संघीय समाजवादी फोरमको १ गरी सत्तापक्षका १० सांसद समितिमा छन्।
बैठक सरेपछि नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले जोशीको नाम अनुमोदन नहुने दिशामा घटनाक्रम अधि बढेको सेतोपाटीलाई बताए। बैठक सर्नुको एउटा कारण जोशीको नाम अस्वीकृत गर्दा दिनुपर्ने कारण हो।
कुनै कारण नदेखाई जोशीलाई अस्वीकृत गर्दा प्रश्न उठ्ने भएकाले नेकपा सांसदहरुले अस्वीकृत गर्नुको स्पष्ट कारण तयार गर्ने भएका छन्। स्रोतका अनुसार प्रमाणपत्र विवादबारे समिति बैठकमा कुनै छलफल भएको छैन। प्रमाणपत्र, उनको कार्यक्षमता लगायत विषयमा स्पष्ट कारण जुटाउन समितिले तयारी गर्नेछ।
यसरी पटकपटक बैठक सारेर नाम अनुमोदन नहुने स्पष्ट संकेत गरेपछि जोशी आफैंले पनि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने सांसदहरुले बताएका छन्।
जोशीको नाममा निर्णय गर्न शुक्रबार पहिलोपटक बैठक बोलाइएको थियो। त्यसपछि आइतबार र आज सोमबार पनि निर्णय नगरी बैठक सरेको छ।
सुनुवाइ समितिका एक सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेकपाले सोमबारै जोशीको नाम अस्वीकृत गर्न खोजेपछि आफूहरुले बैठक सार्न माग गरेको पुष्टि गरे।
'उहाँहरु आजै अस्वीकृत गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले छलफल गरौं भनेर आजलाई जोशीको नाम अस्वीकृत हुनबाट टारेका हौं।'
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फोन गरेर जोशीको अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै सोमबारै अनुमोदन गर्न अनुरोध गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने सांसदहरुले अध्ययन गरिरहेको र उनीहरुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न दिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
