मासिक तलब भत्ता बुझ्दै आएका प्रदेश ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अब बैठक भत्ता पनि पाउने भएका छन्।
प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यपालिका सदस्यलाई बैठक भत्ता दिने गरी संशोधन भएको विधेयक स्वीकृत गरेपछि जनप्रतिनिधीहरुले बैठक भत्ता पाउने बाटो खुलेको हो।
जनप्रतिनिधीहरुले एउटा बैठकमा बढीमा एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउन सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद वैठकले बिधेयक स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।
यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक उल्लेख भए पनि बैठक भत्ता दिने व्यवस्था थिएन।
सरकारका प्रवक्ता चौधरीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्राप्त गर्ने बैठकभत्ता सम्बन्धमा ऐनमा प्रष्ट नभएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रदेश ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रकृया सम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन सम्बन्धी विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
स्थानीय तहहरु कानून निर्माणको प्रक्रियामा रहेको र कानुन निर्माणको क्रममा कसैले मुद्दा हाल्न सक्ने भएकाले मुद्दा खारेजी र बचाउका लागि विधेयकमा संशोधन गरी स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. तीर्थराज ढकाललाई पनि मन्त्री परिषद् बैठकले स्वागत गरेको थियो। स्याङ्जा घर भएका प्रमुख सचिव ढकाल प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुटवल आएका हुन्।
