प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि मातहतका मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयगत कार्ययोजना सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा प्रदेश ५ लाई नेपालको पहिलो र समृद्ध प्रदेश बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन आबश्यक रहेको औंल्याए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
पोखरेलले गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर मात्रै नीति कार्यक्रम र वजेट ल्याउनु परेकाले कार्यान्वयन गर्ने समय कम रहेको तथा मन्त्रालयहरुको भवन तथा लजिष्टिक व्यवस्थापनमा धेरै समय व्यतित भएको र माग भए बमोजिम प्राविधिक जनशक्ति केन्द्रबाट आउन नसकेको कारणले पनि कार्यान्वयन अपेक्षित रहन नसकेको उल्लेख गरे।
पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कारण र समस्या देखाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैलाई नरहने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सम्वेदनशिल र जिम्मेवार बन्न मन्त्री तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे। ‘कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु लक्ष्य तय गरिए अनुरूप शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्नेगरी सक्रिय रहन जरुरी छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन थियो।
एक सातासम्म चलेको छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कार्ययोजनाको अस्पष्टताले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको भन्दै स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए। उनले नागरिकले अनुभूती गर्ने गरी कार्यान्वयन हुन सके मात्र प्रभावकारिता देखिने भन्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा लक्ष्य हासिल गर्ने भन्दा परिणाम देखिने र जनताले अनुभूत गर्नेतर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिए।
यसका साथै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आगामी एसईई परीक्षा प्रदेशबाटै लिने गरी पूर्वतयारी गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का कार्यक्रमहरु व्यवस्थापनको तयारी गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
पोखरेलले प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विशेषज्ञहरुको समिति गठन गर्ने बाँके र कपिलबस्तुलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न मुस्लिम समुदायका मौलाना र धार्मिक गुरूहरूलाई समेत परिचालन गरी अभियानका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट किसानहरुले अधिक लाभ लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै शीत भण्डारको स्थान छनोट गर्दा भण्डारमा राख्नुपर्ने वस्तु प्रयाप्त उत्पादन भईरहेको स्थान छनोट गर्न तथा सहकारी विकास कोषको कार्यविधि निर्माण गर्ने र विषयगत सहकारीलाई मात्र अनुदान हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
उनले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको उद्धेश्य अनुरुप ती स्थानमा प्रदर्शन हुने कृषि विधिहरु जनताले देखेर सिकुन् भन्ने रहेकोले गाउँको छनोट गर्दा भौगोलिक परिवेश, स्थान बिशेष र कृषि वस्तुलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे।
सडक निर्माण गर्दा समेत त्यसबाट कति जनताले लाभ लिन सक्छन् र त्यसको एलाईमेन्टमा पछि समस्या नआउने उपाए के हुनसक्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । सडकका लागि निश्चित मापदण्ड किसानका लागि कुलो र सामुदायिक विद्युतिकरणलाई प्राथमिकतामा राख्न मुख्यमन्त्रीले चासो दिएका छन्।
‘उद्योग र पर्यटन प्रदेशको समृद्धीको आधार’ भएको भन्दै त्यसको विकास प्रवर्धन र प्रचार प्रसारमा ठोस कार्यक्रम तय गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले परिकल्पना गरे वमोजिम शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी रहने भएकाले त्यसतर्फ विशेष रुपमा सक्रिय रहन निर्देशन दिए।
