तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ मा संसद भंग गरेर चुनाव घोषणा गरे। प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले सो घोषणा त्यही वर्ष भदौ १२ मा उल्ट्याइदियो।
त्यो बेला एमालेका केही नेता भन्ने गर्थे,‘अदालत भनेको त आफ्ना मानिस चाहिने ठाउँ रहेछ।’
जबजब द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा पुग्न थाले माओवादीले पनि अदालतमा आफ्ना मानिस चाहिने रैछ भन्न थाल्यो।
२०६३ सालपछि न्यायपरिषद्को संरचना बदलेर राजनीतिक प्रकृतिको बनाइयो। राजनीतिक दलले चाहेअनुसारका मानिस अदालतमा नियुक्ति गर्न सो संरचनाले मद्दत पुग्यो।
२०६२/०६३को जनआन्दोलनपछि सबैभन्दा धेरै समय वामपन्थी दलकै नेतृत्वमा सरकार बने। वामदलहरूले अदालतमा सुधार गरेनन्। कांग्रेसकै सिको गर्दै उनीहरुले पनि अदालतमा आफ्ना मानिस राख्न सुरू गरे।
न्यायालयको नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डाको चरम विकृत रूप २०७०मा देखियो।
त्यो बेला पुनरावेदन अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। तीमध्ये १० न्यायाधीश शपथ लिएको भोलिपल्टै एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगे। उनीहरूले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई आफ्नो नियुक्तिका लागि धन्यवाद टक्रयाए।
एमाले पार्टी कार्यालयका कर्मचारीले त्यतिबेला पत्रकारलाई ‘हाम्रो पार्टीका न्यायाधीशहरू अध्यक्षज्यूलाई भेट्न आउनुभएको थियो, एकछिन कुराकानी भयो र सबैसँगै फर्किनुभयो’ भनेको कुरा रेकर्डमा छ।
त्यो बेला न्यायाधीश नियुक्त रमेशराज भण्डारी, यमुना भट्टराई, श्रमणकुमार गौतम, हरिप्रसाद भण्डारी, राजेश्वर तिवारी, जगन्नाथ महतो, रमेश थापा, केशव जोशी, मनोज शर्मा र निलम पौडेल एमाले अध्यक्षलाई धन्यवाद टक्रयाउन बल्खु पुगेका थिए।
यो स्वतन्त्र न्यायापालिकाकै इतिहासमा लज्जाजनक घटनामध्येको एक हो।
‘त्यो बेलासम्म न्यायालयमा राजनीतिक भागबण्डाको संस्कार यति तल्लोस्तरसम्म झरेको थिएन,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने।
यसरी २०४८ सालमा कांग्रेस र विश्वनाथले न्यायालय भित्र छिराएको राजनीतिलाई एमालेले थप अग्रता दियो।
हेर्नुहोस् :
२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। त्यो बेला सर्वोच्च अदालतमा ८ न्यायाधीश नियुक्ति भयो। कांग्रेस निकट गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशीलगायतलाई सर्वोच्चमा ल्याउन तत्कालिन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले बल गरे। एमालेले पनि भाग खोज्यो। पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्याय एमालेको रोजाइमा परे। उनी नेकपा नेता माधवकुमार नेपालका भाइ हुन्।
उपाध्यायको व्यक्तिगत आचरणमाथि पहिले नै प्रश्न उठेको थियो। उनीमाथि पुनरावेदन अदालत दीपायलको न्यायाधीश हुदाँ महिला कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप थियो। अदालतका कर्मचारीले कालोमोसो दल्ने तयारी गरेपछि उनले क्षमायाचना सहित 'कायलनामा' लेखेका थिए।
उनलाई सर्वोच्च तान्दा त्यही विषयलाई लिएर न्यायपरिषद् सदस्य बरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले 'नोटअफ डिसेन्ट' लेखे। न्यायाधीश दिपकराज जोशीको पनि कार्यक्षमता र न्यायीक निष्ठा नपुगेको भन्दै उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।
०७२ मा लागू भएको संविधानले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था गर्यो। त्यतिबेलासम्म १० न्यायाधीशमात्र सर्वोच्चमा कार्यरत थिए।
संविधान जारी भएको दुई महिनामै एमाले नेतृत्वको नयाँ सरकार बन्यो। अग्नि खरेल कानुन मन्त्री बने।
त्यो बेलाका न्यायपरिषदमा अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री खरेल तीन जना मात्र थिए।
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनौपचारिक छलफलमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कानुनमन्त्री खरेलको मत बाझिन थाल्यो।
खरेल तत्कालिन महान्यायाधीवक्ता तथा एमाले निकट कानुन व्यवसायी हरिकृष्ण कार्कीलाई नयाँ न्यायाधीशमध्ये प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पहिलो नम्बरमा पार्न चाहन्थे।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भने ‘करियर’ न्यायाधीशकै रूपमा तलदेखि काम गरेका विश्वम्भर श्रेष्ठलाई पहिलो रोलक्रममा राख्न चाहन्थे।
त्यो बेला सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु भनेको आउने १४ वर्षको लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाउनु पनि थियो। किनकी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा चोलेन्द्र शमशेर राणापछि सर्वोच्च अदालतमा अरू कोही न्यायाधीश थिएनन्।
विश्वम्भर श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा माथि परे हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउन्नथे। श्रेष्ठ उमेरले कान्छा भएकाले उनले अवकास नपाउँदै कार्कीको सेवा अवधि सकिन्थ्यो।
कानुन मन्त्री खरेलले अड्डी कसे। यता प्रधानन्यायाधीशबाट कल्याण श्रेष्ठ अवकास हुने दिन नजिकिँदै थियो। प्रधानन्यायाधीका रूपमा उनले देखाउने प्रमुख काम न्यायाधीश नियुक्ति थियो।
जति दिन बित्थ्यो श्रेष्ठ थप दबाबमा पर्थे। अन्तत: श्रेष्ठले नै लचकता देखाउनुपर्यो।
उनी रोलक्रममा कार्कीलाई अघि र त्यसपछि श्रेष्ठलाई राख्न तयार भए।
एमालेबाट पहिलो संविधानसभामा सभासद् भएकी सपना मल्ल प्रधानलाई पनि प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममै पर्ने गरी न्यायाधीश बनाइयो।
कांग्रेस विपक्षी दल थियो। ‘सम्झौता’ स्वरूप कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट कानुन व्यवसायी प्रकाश राउतलाई पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी ल्याइयो।
न्यायाधीश नियुक्तिमा माओवादीले पनि आफ्नो भाग खोजेको थियो। उसले पोखरा पुनरावेदन अदालतका पुरूषोत्तम भण्डारीलाई सर्वोच्च ल्याउन खोजेको थियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले परिषद्का एक सदस्यलाई भेटेरै आफ्नो भाग मागेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकास पाएपछि भण्डारीलाई तान्ने गरी त्यतिबेला माओवादीसँग ‘सम्झौता’ भयो। नभन्दै सुशीला कार्कीको पालामा भण्डारी सर्वोच्च तानिए। उनी र नेकपा नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माबीच मामाछोरा फुपूछोराको नाता छ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सबभन्दा थोरै भाग पाउने गरेको माओवादीले २०७३ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा धेरै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सफल भयो।
सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीशको रूपमा परिषद अध्यक्ष थिइन्। परिषदमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र पदम वैदिक माओवादीका प्रतिनिधि थिए। वैद्यनाथ उपाध्याय बरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले र कांग्रेसनिकट रामप्रसाद सिटौला बारका प्रतिनिधि सदस्य थिए।
परिषद्ले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्यो। माओवादीले आफ्नो भागमा १२ न्यायाधीश पार्यो। एमालेले जम्मा ४ जना न्यायाधीश पायो। सत्तासाझेदार कांग्रेस निकटका १४ जना न्यायाधीश नियुक्त भए।
कानुनमन्त्री नायकले नै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा गरिएको खुलमखुला स्वीकार गरेका छन्।
अहिले एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ। उसैको सरकार छ। सत्ताधारी संघीय समाजवादी मिलेर संसदमा दुई तिहाइ पुग्छ।
यसपालि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेको छ। पार्टी नेतृत्वको इशारामा समितिको दुई तिहाइले जोशीलाई फाल्यो। जोशी कार्यक्षमतामा कमजोर, आचरणमा नबस्ने र अरू धेरै हिसाबले विवादित थिए।
उनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नेकपाले अस्वीकार गरेको वा अदालतमा सुधारका लागि पन्छाएको हो भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ।
सर्वोच्चमा आएका न्यायाधीश दुई किसिमले विवादित छन्- पहिलो, क्षमता र आचरण। दोस्रो, राजनीतिक निकटता।
आजका दिनमा सर्वोच्च अदालतको सुधार भनेको कम्तिमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्दा यी दुबैखाले विवादबाट मुक्त व्यक्तिको छनौट हो।
न्यायालयमा सुधार गर्न सत्तासीन पार्टी कतिको उत्सुक छ भन्ने नै अहिलेको अहम् प्रश्न हो। त्यो सुधारका लागि नेकपा तयार भयो भने यसपालि जोशीलाई अस्वीकृत गरेको जायज ठहरिनेछ।
नत्र राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्र उनलाई फालेको आरोप नेकपालाई लाग्नेछ।
पूर्वन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय सर्वोच्चमा हुदाँ आफ्ना जुनियरहरूलाई भन्ने गर्थे- बढुवा हुनुछ, माथि आउनुछ भने कुनै न कुनै पार्टीको फेरो समात है।
धेरै वर्ष काम गरेर आफ्नो क्षमता निखारेका न्यायाधीशको बढुवा हुने ‘वैधानिक अपेक्षा’लाई सर्वोच्चमा नियुक्ति हुँदा सबैभन्दा बढी लत्याइएको छ। माथिल्लो अदालतका नियुक्तिमा आफू नपर्नुको पर्याप्त कारण उनीहरूले थाहा पाउँदैनन्। आफूभन्दा कमजोरसमेत माथि तानिएको टुलुटुलु हेरेर बस्न उनीहरु अभिषप्त हुन्छन्।
‘सर्वोच्चसम्म पुगिन्छ भन्ने भए पो काम गर्न हौसला मिल्छ, यहाँ कसको स्वार्थका लागि आफ्नो रोलक्रम मिचिन्छ केही पत्तो हुन्न,’ पुनरावेदन अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘आजसम्म रोलक्रममा अघि छु भने भोलि आफूभन्दा कमजोर बरिष्ठ भएर माथि पुग्छ। हामी हेरेको हेर्यै।’
.JPG)
