प्रदेश पाँच सरकार र प्रदेशसभाका लागि भवन प्रयोग गरिएका विभिन्न संघसंस्थालाई अन्यत्र व्यवस्थापनको लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराएको छ।
पूर्वाधार अभावका कारण विभिन्न सामाजिक तथा व्यवसायिक संघसंस्थाका भवन प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकारले ती संघसंस्थाका कार्यालय अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, बुटवल महिला जेसिस लगायतका संस्थाहरूलाई आर्थिक अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघलाई ४० लाख, बुटवल टेक्निकल इन्ष्टिच्युट विटिआइलाई १० लाख, बुटवल बालमन्दिरलाई २ लाख र बुटवल महिला जेसिज र मगर महिला संघलाई एक/एक लाख गरी ५४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशसभा सचिवालय रहेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ अहिले बालमन्दिर रहेको ठाउँमा जाँदै छ भने बुटवल महिला जेसिजले मगर महिला संघमा कार्यालय व्यवस्थापन गर्दैछ। बालमन्दिरका लागि अन्यत्र स्थान व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ।
त्यस्तै बुटवल टेक्निकल इन्ष्टिच्युटमा रहेका आवास क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीको आवास व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका लागि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थालाई रकम उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
बैठकले तीनवटा उपसमिति रहेको मन्त्रपरिषद् समिति गठन गरेको छ। गठित समितीमा राजनीतिक समिति, प्रशासन तथा विधेयक समिति र आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति रहने छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्य सम्पादनमा अझै सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको प्रवक्ता चौधरीले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगमा रहने सदस्यहरूका लागि आवश्यक उमेर हदलाई ४० बाट घटाएर ३५ वर्षमा झारेको छ। यसअघि प्रदेश योजना आयोगको सदस्य हुन ४० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले दाङ जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनका लागि गाँसभाबाट स्वीकृत भइ आएको प्रस्तावलाई संघीय सरकारमा पठाउने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहिबारदेखि प्रदेश संसदको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
