कर्णाली प्रदेश सरकारले हालसम्म १२ वटा कानुन बनाएको छ। सरकारले हालसम्म संसद सचिवालयमा पेस गरेका २० वटा विधेयकमध्ये १२ वटा प्रमाणीकरण भई कानुन बनेका छन्।
अन्य ८ मध्ये चारवटा दफावार छलफलका क्रममा छन्। तीनवटा टेबुल हुन बाँकी छन्। टेबुल भैसकेको एउटा विधेयक पारित हुन बाँकी छ।
पारित भई कानुन बनेका विधेयकमा ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४’, ‘आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ रहेको संसद सचिवालयका सचिव लक्ष्मण शर्माले जानकारी दिए।
यसैगरी, ‘कर्णाली प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक २०७५’, ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, ‘आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएका छन्।
‘कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५’, ‘कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, ‘प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक–२०७५’, ‘कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘गाउँ सभा र नगर सभाका कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, र ‘कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी कानून तर्जूमा गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पनि प्रमाणिकरण भएको शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यीबाहेक बनेका अन्य चारवटा विधेयक विभिन्न विषयगत समितिमा दफावार छलफलमा रहेका छन्।
सरकारले सचिवालयमा पेस गरेका विधेयकमध्ये ‘सामाजिक संघ÷संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४’, ‘जिल्ला सभा सञ्चालननिम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’, ‘गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५’ दफावार छलफलका क्रममा छन्।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७५’, ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक–२०७५’ र प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ भने संसद्मा टेबुल हुन रहेको कर्णाली प्रदेश संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
संसद्मा टेबुल भैसकेको ‘कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ भने पारित हुन वाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
