महिला सांसदहरूले आमाका नामबाट मात्र पनि सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने कानुन बनाउन आफूहरू लड्ने बताएका छन्।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका पाँच सांसदले सरकारले जस्तो विधेयक ल्याएको भए पनि आमाको नामबाट सहजै नागरिकता पाइने कानुन बनाउन आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको बताए।
साउन २२ गते सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नागरिकतासम्बधी संशोधन विधेयकले पुरुषलाई पहिलो र महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ।
विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता बनाउँदा बाबुको नाम र पहिचान अनिवार्य कबुल गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। जबकि बाको नामबाट नागरिकता लिँदा आमाको पहिचानको प्रमाण आवश्यक पर्दैन।
विधेयकअनुसार सन्तानले आफ्नो बाबुको पहिचान हुन नसकेको प्रमाणसहित स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ- नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणासहित तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने।
नेकपाकी सांसद विन्दा पाण्डेले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए महिला नागरिकले आफ्ना सन्तानलाई सहजै नागरिकता दिन नपाउने बताइन्। आमाका नामबाट सहजै नागरिकता दिलाउन कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे आफूले अध्ययन गरिरहेको उनले बताइन्।
'मैले विधेयक सरसर्ती पढेँ। यसमा समस्या छ। आमाको नामबाट नागरिकता सहज बनाउन कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे म पहिले अध्ययन गर्छु,' उनले भनिन्, 'यो विषयमा हामी पहिलैदेखि लड्दै आएको हौं, अब पनि यसमा काम गर्न पछि परिन्न।'
विदेशी पुरूषसँग बिहे गरेका महिला र उनीहरूका सन्तानलाई संविधानले नै विरोध गरेकाले अहिलेको विधेयकमा त्यो झन् कडा भएर आएको उनको धारणा छ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले नागरिकतामा महिला पुरूषको समान हैसियतसहितको कानुन ल्याउन आफूले संसदमा आवाज उठाउने बताइन्।
'म त विद्यार्थी राजनीति गर्दादेखि नै नागरिकतामा आमाको नाम हुनुपर्छ र पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको पनि हक हुनुपर्छ भन्ने सोच्थेँ। त्यसैले यो मुद्दा मेरो पनि हो हामी सबैको हो,' उनले भनिन्,'म अस्पतालमा भएकाले सरकारले ल्याएको विधेयक पढिसकेकी छैन। तर यो विभेदकारी छ भने संशोधन दर्ता गर्ने हो। उस्तै परे पार्टीभित्र पनि सम्झाउन लड्न तयार छु।'
पहिलो संविधानसभाकी सभासद जयपुरी घर्ती अहिले पनि सांसद छिन्। आफूहरू संविधान लेखनकै बेलादेखि आमाको नागरिकता हुनुपर्छ भनेर लडेको उनले स्मरण गरिन्।
'संविधान निर्माण बेला आमाको नामबाट नागरिकताको विषयमा हामीले धेरै काम गर्यौं, लड्यौं। सैद्धान्तिकरूपले हामी आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमै हो,' उनले भनिन्, 'अब कानुन बनाउने बेला नबोल्ने कुरै भएन। विधेयक मसिनो गरी पढेपछि थप कुरा गरौँला।'
कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राई आमाको नामबाट सहजै नागरिकता नदिने विधेयकमा आफूले संशोधन हाल्ने बताउँछिन्।
'आमाको नामबाट नागरिकता नदिई यताउता अल्झाउन खोजिएको छ भने मलाई मान्य छैन। हाम्रो पार्टीले पनि यसमा कुरा उठाउनुपर्छ। विधेयकमा विभेद भए सच्याउन संशोधन गर्ने हो,' उनले भनिन्, 'धेरै महिला र उनीहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएर दुःख झेलेका छन्। हामीले उनीहरूका लागि भए पनि लड्नुपर्छ।'
नेकपा सांसद विमला विश्वकर्माले कुनै महिलाले नागरिकता दिलाउँदा पति वा बच्चाको भर पर्नुपर्ने व्यवस्थाले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगर्ने बताइन्।
'आमाले आफ्ना बच्चालाई बिना प्रश्न नागरिकता दिलाउन नपाए संविधानमा आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता पाइने छ भन्ने प्रावधान राखेको के अर्थ भयो त? नागरिकतामा महिला पुरूषको समान हैसियतका लागि हामी संसदमा आवाज उठाउँछौं।'
