सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ।
तीन वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ असोजमा नियुक्त भएकी राजभण्डारीलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बर्खास्त गरेको हो।
केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनलाई दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो। सरकारलाई राजभण्डारीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेकोले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
टेलिकमको सेवा विस्तार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा भनेजस्तो काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उनलाई पहिलो पटकको स्पष्टिकरणपछि काम गर्ने मौका दिएको तर उक्त समयमा काम गर्न नसकेको मन्त्री बाँस्कोटाको आरोप छ।
अघिल्लो वर्षभन्दा नाफा घटेको, सामान्य टावर पनि विस्तार गर्न नसकेको, फोरजी विस्तारमा अनियमितता गर्न खोजेको जस्ता आरोप सरकारले राजभण्डारीमाथि लगाएको छ। उनको कार्यशैलीबाट टेलिकम अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेर सरकारले हटाउने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
अघिल्लो वर्षभन्दा सञ्चालन आय १ अर्ब घटेको र सेवा सुविधा पनि बढाउन नसकेको आरोप उनीमाथि छ।
काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्य स्थानमा फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसंचार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा बिच्छ्याइने अप्टिकल फाइबरमा ढिलाई भएको, टेलिकमको गुणस्तर बढ्न नसकेको जस्ता विषयलाई लिएर सरकारले उनीसँग पहिलो पटक स्पष्टिकरण मागेको थियो।
दोस्रो पटक उनलाई ती काममा प्रगति के-के भयो भनेर फेरि स्पष्टिकरण सोधिएको थियो।
फोरजी विस्तारको टेन्डर फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएर अड्काएको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गको काम मन्त्री बाँस्कोटाले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अघि नबढाउन निर्देशन दिएका छन्।
यो वर्ष नेपाल टेलिकमको मात्र नभएर एनसेलको नाफामा पनि गिरावट छ। विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी यसपटक घटेपछि टेलिकम कम्पनीहरुको नाफा प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय इन्टरनेटमा आधारित एप्लिकेशनबाट उपभोक्ताले संचार गर्ने भएकोले पहिलेकै रफ्तारमा नाफा नबढेको टेलिकमका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार टेन्डरमा दुई चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटिइको कडा प्रतिस्पर्धा थियो।
लामो समयदेखि हुवावे आक्रामक हुँदै गएपछि जेडटिइ पाखा लागेको थियो।
केही समयअघि फोरजी विस्तार टेन्डरमा पनि दुई कम्पनीकै प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यसमा हुवावेले लिने बलियो सम्भावना थियो। ३२ अर्बको उक्त टेन्डरपछि कसले हत्याउने भन्नेमा दुई कम्पनीले खुबै लबिङ गर्दै आएको टेलिकम स्रोतले जानकारी दियो।
नेपालकै ठूलो मानिएको कम्पनीको प्रमुख पदमा पुगेकी कामिनी नियुक्त हुनेवित्तिकै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पूर्वको तेह्रथुमदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार आयोजना टेलिकमले पाएको थियो।
दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकमबाट खर्च गर्नेगरी विनाप्रतिस्पर्धा टेलिकमलाई उक्त आयोजना दिएको थियो। करिब ५ अर्ब लागतको उक्त आयोजना सुरूमा अख्तियारले रोकेको थियो।
एक वर्षसम्म उक्त आयोजना अख्तियारको आँखामा परेपछि गएको मंसिरपछि आयोजनाका ३ वटा प्याकेज बनाएर डकुमेन्टको काम सकिए पनि टेन्डर हुन सकेको छैन।
टेलिकमको अर्को ठूलो आयोजना थियो फोरजी विस्तार।
अनुमति पाएको एक वर्ष कटिसक्दा पनि टेलिकमले पोखरा र काठमाडौंबाट बाहिर जान सकेको छैन। गएको असोजमा टेन्डर आव्हान गरेर देशभर एकैपटक फोरजी विस्तार योजना बनाएको टेलिकमले पुसमा टेन्डर खोलेको थियो। फागुनमा सम्झौता गरेर एकवर्षभित्र देशभर एकैपटक फोरजी विस्तार गरिसक्ने योजना भए पनि अख्तियारले फाइल लिएपछि उक्त काम रोकिएको हो।
यही टेन्डरले कामिनीको जागिर गएको टेलिकमकै अधिकारीहरुको आरोप छ।
उनले यो बीचमा एक करोड जिएसएम लाइन आयोजना सम्पन्न गरेकी थिइन्। त्यस्तै टिडिएम माइग्रेशनको काम पनि यहीबीच सुरु भएको छ भने फिक्स लाइनलाई रियल टाइम बिलिङमा परिवर्तन भएको छ।
त्यस्तै भ्याल्यू एडेड सेवामा म्यूजिक स्ट्रिमिङ, वाउ एप तथा अन्य योजना ल्याएको थियो।
यस्ता छन् आजका मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
