कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले मानव अधिकारको सबैभन्दा बढी कर्णालीमा हनन् भएको बताएका छन्।
५ किलो चामलका लागि कर्णालीमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता, आफ्नो भन्दा बढी तौल भएको भारी बोकेर ज्यालादारी गर्नुपर्ने अवस्था जस्ता घटनाहरू नै मानवअधिकार हननको उदाहरण भएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा भएको मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक गोष्ठीमा सहभागी भन्त्री भण्डारीले कर्णालीमा मानव अधिकार हनन् हुनुको कारण अभाव नै भएको बताए।
‘अभावको गर्भबाट मानव अधिकार हनन् जन्मिन्छ। समृद्धिको गन्तव्यमा छिटो पुग्नुपर्नेछ, जति छिटो हामी त्यो गन्तव्यमा जान्छौं त्यति बढी नै मानव अधिकार दिनु छ,’ उनले भने। हुनेखानेहरूले नै मानव अधिकारको हनन् गर्ने खालका क्रियाकलाप गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
‘कानून निर्माणमा सीमित मानिसहरूले ठेक्का दिएको जस्तो भएको छ, हामीले सोचेजस्तो ढंगले संशोधन गर्न सकेका छैनौं,’ कानूनमन्त्री भण्डारीले भने, ‘कानून निर्माणमा हामी उदासीन भइरहेको स्थिति छ। मौलिक कानून निर्माण गर्न सबैले दायित्व वोध गर्न जरुरी छ, हाम्रो मावअधिकारको हनन् विकसित देशहरूले गरिरहेका छन्।’
कानून निर्माणका विषयमा सरोकार राख्ने अन्य सरोकारवालाहरूले पनि कानून निर्माणका क्रममा राज्य अन्धो बनेको आरोप लगाएका छन् ।
