मुलुकी एेन संशोधन गर्न ल्याइएको देवानी कानुनले विवाहित महिलालाई माइतीको थर प्रयोग गर्न कानुनी अधिकार दिएको छ।
नयाँ ऐनअनुसार विवाहित महिलाले चाहे पति वा बुवाआमाले प्रयोग गरेको थर वा दुवै थर प्रयोग गर्न पाउने छन्। पतिको थर प्रयोग गरेर सम्बन्धबिच्छेद भए बुवाआमाको थर प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
नयाँ कानुन भदौ १ गते शुक्रबारदेखि लागू हुँदैछ।
यो कानुनले विवाहसम्बन्धी नयाँ उमेर हद तोकेको छ। अबदेखि विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ। यसअघि १८ वर्ष थियो।
देवानी कानुनले विवाहसम्बन्धी अन्य प्रावधान पनि परिवर्तन गरेको छ।
नयाँ कानुन लागू भएपछि कसैले पनि दोस्रो विवाह गर्न पाउने छैन। घरमा श्रीमती भएकै अवस्थामा श्रीमानले अर्की ल्याए त्यस्तो विवाह दर्ता हुने छैन। देवानी संहिताको दफा ७३ (ख) ले विवाह गरिसकेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा बदर हुने व्यवस्था गरेको छ।
पुन: विवाह गर्न वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको, पति वा पत्नीको मृत्य वा कानुनबमोजिम अशंबन्डा हुनुपर्ने प्रावधान नयाँ ऐनमा छ।
नयाँ ऐनले जारीसम्बन्धी मुलुकी ऐनको महल नै हटाएको छ। अर्काको श्रीमती जानी जानी विवाह गरे जारी तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अर्काकी श्रीमती भगाउने जार र भाग्ने जारी दुवैले दुई महिना जेल वा दुई हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान थियो। भाग्ने जारीले धनमाल फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
विवाहित व्यक्तिले नछुट्टिएसम्म अर्को विवाह गरे बदर हुने व्यवस्था राखिएपछि जारीसम्बन्धी महल हटाइएको हो।
नयाँ ऐनले समलिङ्गी विवाह भने स्वीकृत गरेन। मस्यौदा क्रममा मान्छे र मान्छेबीच विवाह हुने प्रस्ताव अघि बढेको थियो। २०७३ मंसिरमा मान्छे र मान्छे हटाएर ‘महिला र पुरुषबीच विवाह हुने' प्रावधान राखियो।
देवानी कानुन निर्माणका लागि गठित संसदीय उपसमितिका सभापति राधेश्याम अधिकारीले समलिङ्गी विवाहका लागि छुट्टै विशेष कानुन निर्माण गर्न उचित हुने बताएका थिए। उपसमितिले देवानी कानुन निर्माण क्रममा ११ महिनामा १ सय ६८ घन्टा छलफल गरेको थियो।
संसदीय समितिमा नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेकाले समलिङ्गी विवाह गरेर भारत जान सक्ने देखिएको भन्दै उक्त प्रावधान हटाइएको थियो। भारतमा समलिङ्गी विवाह प्रतिबन्ध छ।
देवानी कानुनले कुनै विदेशी महिला र पुरुषले नेपालमा विवाह गर्न चाहे नेपाली कानुन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै देशमा विवाह उमेर १८ त कुनै देशमा २२ हुने अवस्था भएकाले कुन कानुन पालना गर्ने भन्ने अन्यौल थियो। अब नेपालमा दर्ता गर्दा नेपाली कानुन पालना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो।
ऐनले नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा भने नेपाली योग्यताअनुसार विवाह गर्नुपर्ने प्रावधान समेटेको छ।