योग्यतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट सल्टिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की ढुक्क थिए।
२०७१ असोज ८ गते न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजसभा सेवा समेत जोडेर कार्कीको २० वर्षे योग्यता पुग्ने फैसला सुनाएको थियो।
लोकमान चोख्याइएपछि पनि निवेदक ओमप्रकाश अर्याल रिट बोकेर धाइरहे।
कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश छँदा २०७२ मंसिर ९ गते अर्यालले फैसला पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराए। २०७३ भदौ १० गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले लोकमानको मिसिल झिकाउन आदेश दिइन्।
२०७३ भदौ ३१ गते लोकमान नियुक्तिको फाइल भूकम्पका कारण हराएको जवाफ सरकारले पठायो। त्यसैमा टेकेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन निस्सा प्रदान गर्यो।
मंसिरदेखि मुद्दा बेञ्चमा चढ्न थाल्यो। बेञ्चमा चढ्ने–सर्ने भइरह्यो।
पुस १६ गते जब सो मुद्दामा बेञ्च बस्यो, लोकमानका मान्छेहरूले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीतिर निशाना तेर्स्याए।
बालुवाटार क्वार्टरको सचिवालयमा कार्कीले आदेश दिएकी थिइन् – न्यायालय काम बाहेकका कुनै पनि फोनको जानकारी नै मलाई नदिनू।
सचिवालयमार्फत लोकमान कार्कीसम्म पुग्न सकेनन्। त्यसपछि उनका पति दुर्गा सुवेदीलाई फोन आउन थाले।
'कतिले फोन गर्थे, कति भेट्न आतुरता देखाउँथे। कतिले ‘सभ्य' भाषामा धम्की दिन्थे,’ सुवेदी भन्छन्।
मुद्दाको अन्तिम बेञ्च बस्न थालेपछि लोकमानले अर्कै जुक्ति लगाए। प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग ‘साइनो गाँस्न’ थाले। सार्वजनिक रुपमा बोले पनि। कार्कीको नाताभित्रैका मान्छे प्रयोग गर्न अग्रसर भए।
लोकमान मुद्दाको फैसला हुनु सात दिनअघि बालुवाटार निवासमा सुशीलाका भाइ दिनेश आइपुगे। भाइ नै आएकाले रोक्ने कुरा भएन। सुवेदीले ‘ए .. ए’ भन्दाभन्दै पाँच–सात जनाको टोली त भित्र छिरिहाल्यो।
सुशीला माथिबाट तल झरिनन्। मान्छेहरू प्रायः सुवेदीलाई भेट्थे। सुवेदी मुद्दामामिला सम्बन्धका कुरा गर्न चाहँदैनथे।
दिनेशसँगै पूर्वडिआइजी कृष्ण बस्नेतसहितका मानिस आएका थिए। कृष्ण सुशीलाका नजिककै आफन्त थिए।
उनीहरुले सुशीलालाई भेट्न हत्ते गरे। पहिले कुरा खोलेनन्। पछि लोकमानकै बारेमा कुरा गर्न आएको बताए।
सुवेदी झन्किए। ‘मुद्दा चलिरहेको बेला कुरा गर्छु भन्दै प्रधानन्यायाधीश भेट्छु भन्ने? लाज लाग्दैन तँलाई?,’ सुवेदी सालोमाथि खनिए।
‘हैन भिनाजू, दिदीलाई एकपटक भेटेर कुरा गर्छु,’ दिनेशले अनुरोध गरे।
दिनेश सिधासादा मान्छे थिए। लोकमानका मान्छे विराटनगर पुगिकनै फकाइफुल्याइ काठमाडौं ल्याएका थिए।
दिदी आफुसँग भेट्न तल नझरेपछि र भिनाजुले गाली गरेपछि उनले मुख खोले, 'लोकमान पैसा खर्च गर्न तयार छ।’
सुवेदी आगो भए।
‘यस्तो कुरा गर्छस्, फटाहा?,’ सुवेदीले थर्काए, ‘दिदीलाई इज्जतमा बसेर काम गर्न दे।’
एक घन्टासम्म उनले अनुनय–विनय गरिरहे। केहि सिप चलेन।
त्यसपछि टोलीमा आएको मध्ये एकले मुख खोल्यो, ‘गाडीमा १० करोड तयार छ, चाँदीको खड्कुँलोमा दिदीको खुट्टा धुन तयार छन्, लोकमान।’
‘यतिसम्म भन्ने हिम्मत गर्लान् भन्ने त मैले सोचेकै थिइन,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने,' हत्पत् निस्किँदैनन् भन्ने बुझेपछि मैले सुरक्षाकर्मीतिर इसारा गरे।’
उनीहरुले ईशारा बुझे। सुरक्षाकर्मीले भन्नुभन्दा पहिले नै उनीहरू जुरुक्क उठे।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा उनै सुवेदीले लेखेको ‘बिमान विद्रोह’ पुस्तक बजारमा आएको छ। सुवेदीले लोकमान प्रकरणमा सो १० करोडको ‘अफर'बारे थोरै लेखेका छन्। त्यो ‘अफर'को विस्तृत खोज्दै हामी सुवेदीकहाँ पुगेका थियौं।
सुवेदीका अनुसार लोकमानको मुद्दामा केही नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै अनुरोध गरेका थिए।
दाहालले सुशीलालाई बोलाएर ‘आफू छउन्जेल लोकमानको मुद्दामा केही नगर्नू’ भनेका थिए।
त्यसपछि दाहालले ‘लोकमानको मुद्दा मिलिसक्यो’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए।
सुशीलालाई लाग्यो दाहालले बाहिर बोलेको कुराले कार्यपालिका न्यायापालिका माथि हावी छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो। त्यसपछि उनले दाहालले आफुलाई भेटेर भनेको कुरा सार्वजनिक रुपमै बोलिदिइन्।
दाहालले त्यसपछि सुशीलालाई कहिल्यै भेट्न खोजेनन्। लोकमान भने पछि सम्म मान्छे लगाएर मरिहत्ते गरिरहन्थे।
साखै भाइ प्रयोग गर्दा पनि पार नलागेपछि ‘सभ्य धम्की’हरू आउन थाले।
‘यो मान्छे खतरा छ, जे पनि गर्न सक्छ, होशियार बन्नुपर्छ, फोन टेपिङ गर्छ, पुलिस नै लगाउला है,’ आफ्नो फोनमा शुभचिन्तक मार्फत आएका ‘धम्की'बारे सुवेदी भन्छन्, ‘दाइ, यसो नगरौं, यो सँग झगडा नगरौं भन्थे।’
यसरी भन्ने आफन्त पनि थिए। ठूलै ओहोदाका मान्छे पनि थिए। सुवेदीले नाम उल्लेख गर्न चाहेनन्।
‘जे गर्न सक्छन् गरुन्, गर्नेले जान्दछ, म जान्दिनँ,’ सुवेदी जवाफ फर्काउँथे।
कुनै फोन त यस्तो पनि आयो – रिटायर्डपछि पनि जीवन छ नि हैन?
‘रिटायर्डपछि पनि जीवन छ नि, दुश्मनी किन बढाउने? यही समाजमा बस्नु पर्दैन?’ भन्थे।
‘म उहिल्यै ज्यान फाल्न तयार भएको मान्छे। मलाई केहि डर लागेन। भित्र–बाहिर निष्फिक्री एक्लै हिँड्थे। सुशीलासँग भने हिँडिन। त्यसै पनि मलाई साइरन बजाएर हिँडेको मन पर्दैन,’ उनले भने।
प्रहरीले सुरक्षामा त्यति वास्ता गर्दैनथ्यो। प्रहरीभित्र पनि लोकमानको दबदबा भएकाले यस्तो महसुस गरेको सुवेदी बताउँछन्। तर, सेनाले भने पहरा बढाएको थियो। क्याप्टेन नेतृत्वको सेनाले एकदमै चनाखो भएर सुरक्षा दिएको सुवेदी सम्झन्छन्।
फैसला नहुञ्जेल फोनका घन्टी बजिरहे। कहिले कसका, कहिले कसका। सुवेदी आफ्नो स्वभाव अनुसारको जवाफ फर्काउँथे। भाइलाई नै पठाएपछि भने प्रधानन्यायाधीश निवासमा मान्छे छिर्न दिइएन।
फैसला भएपछि पनि फोनमा घन्टी भने रोकिएन। ती भने फरक मान्छेका फोन थिए।
‘ठूलो भूत, ठूलो संक्रमणबाट मुक्त भयौं,’ फोन गर्नेहरू भन्थे। फोन गर्ने प्रायः निजामती कर्मचारी नै हुन्थे।
‘सचिव, सह–सचिव, उप–सचिव हुन्थे, काम गर्नै नदिने रे, जसलाई पनि १३ पाने भराइहाल्ने,’ सुवेदी भन्छन्, ‘डाक्टरले पनि फोन गर्थे, क्लिनिकमै पुग्ने, एउटा न एउटा चार्ज लगाइहाल्ने रे।’
सुवेदीका अनुसार सुशीला र लोकमानको कुनै चिनजान हैन। नातामा पाँच पुस्ताभित्र पनि लोकमान पर्दैनन्।
सुशीला जब प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भइन्, लोकमान तर्सिएका हुन्। संवैधानिक पदमा आफू योग्य नरहेको लोकमान आफैंले बुझेको हुनुपर्छ। पुनरावलोकन निस्साका लागि निवेदन पनि परिसकेको थियो।
पुनरावलोकन निस्सा हुनु अघिको कुरा हो। सुवेदी तपोवनस्थित स्वामी आनन्द अरुणको आश्रम गएका थिए।
लोकमानसँग जम्काभेट भयो। लोकमानले शीर झुकाएर ढोगिहाले, ‘ज्वाइँ साप।’
सुवेदी आश्चर्यमा परे। ‘कसरी ज्वाइँसाप?,’ सुवेदी भन्छन्, ‘लोकमान नियुक्ति भइकन पहिलोपटक त्यहाँ भेट भएको थियो। सुशीलाको पाँचपुस्ते नाताभित्र लोकमान थिएनन्।’
लोकमानलाई सुवेदीले पञ्चायतकालमा भने चिनेका थिए। लोकमान महेन्द्र मोरङ क्याम्पस पढ्थे। सुवेदी त्यहि विद्यार्थी राजनीति गर्थे।
‘उनी बदमास थिए, मान्छे कुटपिट गरिहाल्ने उदण्ड स्वभावको,’ सुवेदी भन्छन्।
बाबु भूपालमान सिंह कार्की राजसभा अध्यक्ष हुँदा लोकमानलाई हुकुम प्रमांगीबाट जागिर लगाएका थिए।
‘राजाको हुकुम प्रमांगीबाट कर्मचारी नियुक्त भई लोकमान दरबार छिरेका हुन्,’ सुवेदी भन्छन्।
सोर्सफोर्सकै बुतामा कार्की मुख्यसचिवसम्म भए। जनआन्दोलन दबाएको आरोप लाग्यो। जनआन्दोलनमा घटाइएका घटनाउपर गठित रायमाझी आयोगले उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुनेगरी दोषी ठहर्याएको थियो।
तिनै कार्कीलाई २०७० वैशाख २५ गते राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक निकायको प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए।
‘नेपालमा पार्टीलाई खुसी पारे योग्यता पुग्दो रहेछ, लोकमान प्रकरणमा त्यही देखियो,’ सुवेदीले भने, ‘कुनै व्यक्तिलाई केही अभियोग लगाएपछि त्यसको छिनोफानो गर्नुपर्दैन? नेपालका दल यतिसम्म गिरेका छन्।’
२०६९ माघ १६ गते हेटौडामा भएको माओवादी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने बताएसँगै न्यायपालिका र कार्यपालिका बिचको लक्षमण रेखा मेटियो।
रेग्मीले २०६९ फागुन १४ गते उनको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन हुने सम्भावना प्रति सर्वोच्च अदालत सकारात्मक रहेको विज्ञप्ति निकाले।
सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गर्नु गलत भएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले रिट दायर गरे। रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन भए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने जिकिर थियो रिटमा।
२०६९ चैत १ गते 'बाधा अड्काउ फुकाउ’ को प्रावधानमा टेक्दै रेग्मीले चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको सपथ ग्रहण गरे। अर्यालले बाधा अड्काउ फुकाउको प्रयोग असंवैधानिक भएको भन्दै पुनः रिट हाले।
व्यापक अडकलबाजी र केहि विरोधका बिच २०७० चैत ४ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेरै छोड्यो।
सिफारिसविरुद्ध २०७० चैत ७ गते अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले लोकमानलाई नियुक्ति नगर्न आदेश दियो।
२०७० वैशाख १६ गते न्यायाशीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले कार्कीले दिएको आदेश खारेज गर्यो।
२०७० वैशाख २० गते फेरि कार्कीसँग आवश्यक २० वर्षे अनुभव र उच्च नैतिक चरित्र नरहेको भन्दै पुनः अर्यालले रिट दायर गरे। अदालतले रिट दरपीठ गरिदियो।
२०७० वैशाख २४ तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नागरिक अगुवा तथा कानुन व्यवसायीहरूले कार्कीको नियुक्ति रोक्न अनुरोध गरे।
नियुक्ति रोकिएन।
२०७० वैशाख २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा कार्कीले सपथ ग्रहण गरे। २०७० वैशाख २७ दरपीठविरुद्धको आदेश सर्वोच्चले खारेज गर्यो। २०७० वैशाख २९ गते दरपीठ भएको रिटसहित अर्यालले पुनः पुरक निवेदन दिएका थिए।
२०७३ पुस २४ गते अन्ततः सुशीला नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अख्तियार प्रमुखको पदका लागि लोकमानसिंह कार्की अयोग्य ठहर गरेपछि उनी बर्खास्त भएका थिए।
लोकमानको फैसलामा सर्वोच्चले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको सुवेदी बताउँछन्। सुशीलाले त्यसो गरेकोमा उनलाई गर्व छ।
‘आफु विरुद्द म्याद तामेली गर्न सम्म लोकमानने रोक्न तागत राख्थे, त्यस्तो अवस्थामा पनि अन्तत: न्यायको जित भयो। त्यो सानो कुरा थिएन,’ सुवेदी भन्छन्।
