मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेको नयाँ संहितामा उल्लिखित गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरूद्धको कसुरसम्बन्धी प्रावधान विवादित बनेको छ।
भदौ १ देखि लागू हुने उक्त प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा विवाद देखिएको हो।
सांसद, सरकारी वकिल तथा न्यायाधीशहरु प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित नगर्ने तर्क गर्छन्।
मुख्य अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक नयाँ संहिताले संरक्षण गरेको बताए।
कतिपय पत्रकार तथा प्रेससम्बन्धी संस्था भने सूचना तथा समाचार संकलनमा यो कानुनले बाधा पार्ने जिकिर गर्छन्।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले उक्त प्रावधानबाट प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित हुने दाबी गरे। ‘मुलुकी संहितामा पत्रकारको नाम उल्लेख छैन तर उसले गर्ने काममा गोपनीयताको कसुर आकर्षित हुन्छ। यसले पत्रकारको लेखाइ, अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ लगायत हरेक पाइलामा काम अड्काउने भयो,’ उनले भने, ‘अर्काको कुरा सुन्न पनि पाइएन, भ्वाइस रेकर्ड गर्न पनि पाइएन।’
‘त्यसो भएपछि कसरी समाचार संकलन गर्न सकिन्छ?’ उनले थपे।
मुख्य न्यायाधीश ढुंगाना भने यो तर्कसँग सहमत छैनन्।
उनका अनुसार पत्रकारलाई सार्वजनिक स्थानमा सूचना संकलन गर्न यो संहिताले रोक लगाएको छैन। निजी ठाउँमा पनि अनुमति लिएर सूचना संकलन गर्न सकिन्छ। व्यक्तिको गोपनीयता भने भंग गर्न पाइँदैन।
‘संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र व्यक्तिको गोपनीयताको हक पनि सुरक्षित गरेको छ। व्यक्तिको गोपनीयता मौलिक हक हो। त्यसैले यो सार्वजनिक गर्न पाइन्न भनेर मुलुकी संहिताले बोलेको हो,’ उनले भने, ‘आफ्नो घरभित्र बसेको बेला, निजी ठाउँमा काम गरिरहेको वा निजी बिजनेसमा रहेका बेला अनुमतिविना फोटो वा भिडियो खिच्न र कुराकानी रेकर्ड गर्न पाइन्न। गरियो भने फौजदारी कसुर हुन्छ।’
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मी पनि मुलुकी संहितामा गोपनीयता र प्रतिष्ठाविरूद्धको कानुन पहिलेभन्दा प्रस्ट रूपमा लेखिएको बताउँछन्।
संहिताको दफा २९३ मा मञ्जुरीविना अर्काको कुरा सुन्न र रेकर्ड गर्न नपाइने उल्लेख छ। त्यसो गरे २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ।
सार्वजनिक भाषण वा वक्तव्यका हकमा भने यो दफा लागू हुँदैन भनेर पनि लेखिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिएको रेग्मीले बताए।
पत्रकारहरूको आपत्ति संहिताको दफा २९४ मा पनि हो। त्यसमा भनिएको छ- आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा अनुमति नलिई अरूसँग भन्न हुन्न। भनेमा १ वर्षसम्म कैद र १० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ।
स्रोतको दाबीलाई हवाला दिँदै समाचार लेख्न यो दफाले बाधा पारेको पत्रकारहरूले तर्क गरेका छन्।
रेग्मीले भने व्यावसायिक रूपले थाहा पाएको व्यक्तिगत सूचना अनुमति नलिई सार्वजनिक गर्न वा अरू नै व्यक्तिसामु प्रकट गर्न नहुने मात्र कानुनको मनसाय भएको बताए।
‘डाक्टरले कुनै पनि व्यक्तिको रोगबारे अरूलाई भन्न नहुने, आफूले काम गर्ने बैंकमा कसले कति पैसा जम्मा गरेको छ भन्न नहुनेजस्ता विषय यो कानुनले समेटेको हो,’ उनले भने ‘यस्ता कुरा अनुमति नलिई अरूलाई भन्न पनि हुन्न, मिडियाले छाप्न पनि पाएन।'
न्यायाधीश ढुंगानाले पनि कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने कुरा खोल्न वा सार्वजनिक गर्न नहुने बताए। ‘हिजो केही थिएन, अब भने के गर्न हुने, के गर्न नहुने कानुनले परिभाषित गर्यो। कानुनले गर्न नहुने भनेपछि गर्न भएन,' उनले भने।
अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप पनि बिगार्न नहुने यो संहिताले भनेको छ। सार्वजनिक स्थानमा फोटो खिच्न यो कानुनले रोकेको छैन।
‘कुनै व्यक्तिको अनुमतिविना तस्बिर खिच्न वा उसको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखेर अर्को बनाउन हुँदैन। कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिएको रहेछ भने यो दफाबमोजिम कसूर गरेको मानिने छैन,’ संहिताको दफा २५९ मा उल्लेख छ।
त्यसपछिको दफामा अनुमतिविना एकको तस्बिर अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने उल्लेख छ।
अहिले पनि पत्रकारले कसैको निजी जीवन वा कामबारे अनुमति नलिई फोटो/भिडियो खिच्न र कुराकानी रेकर्ड गर्न पाउँदैनन्। यो उनीहरूको आचारसंहिताविपरित हुन्छ। अहिलेसम्म आचारसंहितामा सीमित कुरालाई यो कानुनले फौजदारी कसुर बनाएको काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठले जिकिर गरे।
‘आचारसंहिताले पत्रकारलाई नैतिकवान बनाउँथ्यो। यो नगर है भन्थ्यो। अब यो कानुनले जेल पठाउने भयो,’ उनले भने, 'यसले पत्रकारलाई काम गर्न गाह्रो पार्छ।'
