सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि चार महिनादेखि अर्बौंका आयोजना ठप्प भएका छन्।
वैशाख १५ गते मन्त्रालयले दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै प्रशासनिकबाहेकका कुनै पनि काम अघि नढाउन निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनपछि प्राधिकरणले काम गरिरहेका १६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका आयोजना ठप्प भएका हुन्।
चार महिना बित्दा पनि मन्त्रालयले अर्को पत्र नपठाएकाले देशभर इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेलगायतका आयोजनाको काम अनिश्चित बनेको छ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 'ब्रोडब्यान्ड ब्याकबोन' राख्न अप्टिकल फाइबर विस्तार आयोजनाअघि बढाएको थियो। जसमा प्रदेश १ देखि ३ सम्म नेपाल टेलिकम, ४ र ५ मा युटिएल, ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमलाई विस्तारको जिम्मा दिएको थियो।
१० अर्ब लागतको यो आयोजनामा वैशाखदेखि कुनै पनि काम अघि बढेको छैन।
त्यस्तै एक वर्षभित्र देशभरका गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा ५१५ केबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन १८ परियोजना सुरू गरेको थियो।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक छनौट गरेर सञ्चालन हुने यो परियोजनाका सबै काम अहिले रोकिएका छन्।
मन्त्रालयको निर्देशनले चालू आयोजनामात्र रोकिएका छैनन् नयाँ आयोजना पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
कुनै पनि नयाँ अनुमति, टेलिकमको क्षमता विस्तार जस्ता काम नगर्नू भन्ने निर्देशनले प्राधिकरणसँगै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन्।
इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा कसैले इन्टरनेटमा आधारित सेवा सूरु गर्न चाहेमा त्यस्तो सेवा सुरू हुने छैन। किनभने त्यस्ताको लागि प्राधिकरणले भिस्याट प्रयोगकर्ताको अनुमति दिनुपर्छ, जुन अहिले रोकिएको छ।
इन्टरनेटको पहुँच नभएकै कारण दुर्गम ठाउँमा बैंकका शाखा स्थापनामा पनि अवरोध भइरहेका छ।
त्यस्तो भिस्याट प्रयोगकालागि केही बैंकले निवेदन दिए पनि अनुमति दिन नसकिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो।
‘बैंकमात्र होइन पर्यटन तथा अन्य सेवामूलक संस्थाले पनि अनुमति लागि माग गरेका छन् तर हामी दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं,’ स्रोतले भन्यो।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अझै पनि डेढ सय बढी स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छैनन्।
असोजमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको प्राधिकरणले दशैं तिहार पछिमात्र ठेक्कापट्टाको काम सुरू गर्छ। फागुन/चैतसम्म ठेक्कापट्टा सकिएर वैशाखदेखि काम सुरू हुने बेला मन्त्रालयले निर्देशन दिएर रोकेपछि गएको वर्ष कुनै पनि काम नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘जतिबेला हामीले काम गर्ने समय थियो त्यतिबेला सरकारले निर्देशन दिएर रोक्यो जुन अहिलेसम्म खुलेको छैन’ एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने कुनै पनि लाइसेन्स र ठूलो भुक्तानी दिनमात्र रोकिएको तर बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन कुनै रोक नलगाइएको जिकिर गरे।
‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णअनुसार कुनै पनि ठुला आयोजनामा भुक्तानी नदिन, अनुमति तथा दीर्घकालीन काम अघि नबढाउनमात्र निर्देशन दिएको हो’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको रकमबाट नयाँ सम्झौता र काम नगरी दिइने भुक्तानी वा ठूलो भुक्तानी रोकिएको ढकालले स्वीकारे।
प्राधिकरणमा आफूले चाहेको मानिस नियुक्ति नहुन्जेल काम रोक्ने रणनीतिअनुसार मन्त्रालायले यस्तो निर्णय गरेको एक कर्मचारीले आरोप लगाए।
दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई केही समयअघि सरकारले हटाएको छ। सुरूमा झाले सरकारविरूद्द अदालतमा मुद्दा हाले पनि पछि फिर्ता लिएका थिए। अहिले नयाँ अध्यक्ष छान्ने प्रक्रिया जारी छ।
