सरकारले स्थानीय तहले निर्धारण गरेको करको दरहरू अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र वित्त सचिव सदस्य रहेको समिति गठन गरेको हो।
स्थानीय तहले खसी, बाख्रा, हाँस कुखुरासम्म कर लगाएपछि सरकारले अध्ययन थालेको हो।
सांसदले समेत ज्योतिषी परामर्शमासमेत कर लगाइएको भन्दै आपत्ती प्रकट गरेको थियो। संसदको अर्थ समितिले समेत करको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दोहोरो कर गैरसंवैधानिक भएकाले अध्ययनका लागि समिति गठन गरिएको बताए।
‘लामो समयदेखि स्थानीय तहमा करका दर परिवर्तन भएका थिएनन्’, खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यसपाली विकासका आंकाक्षा धेरै आउँदा धेरै कर लगाएको हुनसक्छ।’
ऐनले करको दर र मुल्याङ्कनको आधार तय गर्न समिति गठन गरिएको बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले विगतमा दिए भन्दा अहिले स्थानीय तहलाई बढाएर करको अधिकार नदिइएको समेत स्पष्ट पारे।
उनले कर तिर्ने क्षमता भन्दा धेरै कर लगाउनु अनुचित भएको बताए। ‘त्यस्तो भयो भने गरिबलाई झन् गरिबीको रेखामुनी धकेल्छ’, खतिवडाले भने, ‘करको कुरामा अपवादबाहेक अतियोशक्ती र मनोरञ्जन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ।’
