नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण मागेपछि विवाद निस्केको छ।
पार्टी अनुशासन आयोग गठन नभइ सम्पत्ति विवरण मागिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले यसमा आपत्ति जनाएका छन्।
भदौ मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन केन्द्रीय कार्यालयले दस दिनअघि पत्राचार गरेको थियो। सम्पत्ति विवरण फारममा नगद, घर जग्गा, सुन-चाँदी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेको रकम, ऋण, धितोपत्र, सेयर लगायत सबै उल्लेख गर्न अह्राइएको छ।
अनुशासन आयोग छलेर पत्राचार गरिएको भन्दै नेताहरूले बिरोध गरेका हुन्। सो कार्य पार्टीको विधान विपरीत भएको भन्दै पार्टी अनुशासन आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि आपत्ति जनाएका हुन्।
‘स्थायी समिति बैठक बसेर विधानको अस्पष्टता टुंग्याएपछि मात्र अनुशासन आयोग गठन हुन्छ,’ तत्कालीन एमालेको अनुशासन आयोग अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले सेतोपाटीसँग भने, ‘अनुशासन आयोगले मात्रै सम्पत्ति माग्ने अधिकार राख्छ।’
उनका अनुसार अनुशासन आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेको छैन। अरू कसैले मागेको हो भने त्यो विधान मिचेर गरिएको कार्य हो। सम्पत्तिसँग व्यक्तिको गोपनीयता रहने भएकाले पार्टीले विभाग नै छुट्याएर अनुशासन आयोग बनाउने गर्छन्।
अनुशासन आयोग केन्द्रीय समितिसँग जिम्मेवार पनि हुँदैन। ‘यो स्वायत्त निकाय हो, यसले पार्टीको महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने निकाय हो,’ बोहराले भने, ‘अहिले केन्द्रीय कार्यालयका नाममा पत्राचार गरिएको हो भने त्यो गलत र विधान विपरीत हो।’
एक नेताका अनुसार पार्टीको विधानका कारण अनुशासन आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ। विधानमा अनुशासन आयोग गठन प्रक्रियामा अस्पष्टता छ, जुन स्थायी समिति बैठकले मात्र टुंग्याउँछ।
बोहराका अनुसार मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सरकारले राख्ने, सांसदको संसदले भनेजस्तै पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण अनुशासन आयोगले राख्ने हो। यो समितिबाहेक कसैले पनि सम्पत्ति विवरण माग्ने अधिकार राख्दैन।
बोहराका अनुसार निर्वाचन ऐनले तोकेको मितिभन्दा पहिल्यै बैठक बसेर अनुशासन आयोग गठन गरिसक्नुपर्थ्यो। समय गुज्रिएपछि अहिले आयोगभन्दा बाहिरबाट सम्पत्ति विवरण माग्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा ४४० सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। जेठ ३ मा पार्टी एकता भए पनि अनुशासन आयोग गठन भइसकेको छैन।
एमालेमा बोहरा र माओवादीमा अमिक शेरचन नेतृत्वमा अनुशासन आयोग थिए। पार्टी एकतापछि यी दुई आयोग मिलेर एउटै आयोग बनिसकेको छैन। ‘आयोग बनिनसकेकै अवस्थामा मागिएको सम्पत्ति विवरण दुरुपयोग भए त्यसको जिम्मा लिन सक्नुपर्छ,’ बोहराले भने।
निर्वाचन आयोगको दल दर्ता ऐन सम्बन्धी प्रावधानमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले साठी दिनभित्र आफ्नो चल-अचल सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ।
नेकपा गठन भइसकेको तीन महिना नाघिसकेको छ। तीन महिना पुगेपछि केन्द्रीय कार्यालयले सम्पत्ति विवरण माग्न थालेको हो। जुन कार्य आफैंले दल दर्ता सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेको छ।
उक्त ऐन अनुसार यो अवधिमा त सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम प्रकाशन गरिसक्नुपर्छ। नेकपा गठन भएको मिति ९० दिन नाघिसकेको छ।
कतिपय नेताकहाँ सम्पत्ति विवरण सर्कुलर पुगिसकेको छैन। नेकपा नेता तथा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले आफूलाई अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सर्कुलर आइनसकेको बताए। नेता दिनानाथ शर्माले आफूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको बताए। विधानअनुसार पार्टीले वर्ष दिनमा सम्पत्ति विवरण माग्ने भएकाले सर्कुलर स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।
‘भदौ मसान्तभित्र बुझाउन सर्कुलर भएकाले मैले त बुझाइसकेँ,’ शर्माले भने।
केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले दल दर्ता सम्बन्धी ऐन अनुसार सम्पत्ति विवरण मागिएको बताए। यसको छुट्टै निकाय भए पनि अहिले निर्वाचन आयोगको ऐन आकर्षित भएको उनले बताए। ‘नेकपामा धेरै सदस्यहरू रहेका कारण समय लाग्छ, कतिपयलाई सर्कुलर पुगिनसकेको हुनसक्छ,’ रिजालले भने।
