कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि अब ‘पेपरलेस’ हुने भएको छ।
कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पूरा गर्ने योजनासहित शनिबारदेखि मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि ‘पेपरलेस’ हुने भएको छ।
शनिबारदेखि नै मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको हातमा ल्यापटप दिइएको र बैठकलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने निर्णय गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूमा अब विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुका साथै प्रदेशका कार्यालयहरू सञ्चालनका क्रममा पनि विद्युतीय प्रणाली अपनाउने निर्णय गरिएको उनले बताइन्। सरकारका कामकारबाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय सरकार (ई–गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गर्न लागिएको मन्त्री केसीले बताइन्।
यस्तै, शनिबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र २ जना विज्ञहरू सम्मिलित संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन निर्देशिकालाई छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकीकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका स्वीकृत गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद विधेयक, प्रदेश शिक्षा विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य विधेयकहरूलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
