आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि स्थानीय तहले लगाएका करका विषयमा छलफल गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई पोखरा बोलाएको छ।
संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहले कर लगाए/नलगाएको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वमा सरकारले बनाएको कर अध्ययन समितिले विवादित बनेका स्थानीय तहलाई छलफलका लागि पोखरा बोलाएको हो।
मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले जारी गरेको सूचनामा बुधबार बिहान साढे १० बजे करका विषयमा आएका गुनासाबारे नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र पोखरामा छलफल गरिनेछ।
मन्त्रालयले पोखरा महानगरपालिकासहित विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकालाई छलफलमा आउन पत्र पठाएको हो। कास्कीका पोखरा-लेखनाथ महानगरपालिका, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मादी र रुपा गाउँपालिकालाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका, तनहुँको ब्यास, भानु र शुक्लागण्डकी नगरपालिका साथै बन्दीपुर र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई बोलाइएको हो। पर्वतको कुश्मा गाउँपालिकालाई पनि मन्त्रालयले पोखरा बोलाएको छ।
'आ-आफ्नो स्थानीय तहले चालू आवको स्वीकृत आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन (अनुसूचीसमेत), वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा राजस्व शाखा प्रमुखलाई उपस्थित हुन' मन्त्रालयले पत्रमार्फत् भनेको हो।
संविधानले स्थानीय तहलाई कर लगाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर कर लगाउँदा पर्न गएको दोहोरोपन, जनताले तिर्न सक्ने कर लगाए/नलगाएको, कर लगाउँदा अधिकार क्षेत्रबारेका प्रश्नका बारेमा छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहले लगाएका करबारे सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न साउन २९ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। यो समितिले १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्छ।
यसअघि भदौ ७ गते काठमाडौं महानगरपालिकासहित १८ नगरपालिका तथा काभ्रेका ६ नगरपालिकासँग कर अध्ययन समितिले मन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरिसकेको छ।
यो पनि :स्थानीय तहले तोकेको कर उचित छ/छैन अध्ययन गर्दै सरकार
