सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको देशकै ठूलो पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सीमा ‘जालझेल’का कारण सरकारी सेयर घटेको भन्दै सोबारे छानबिन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ।
बौद्धस्थित एक सय ५० रोपनी सरकारी जग्गामा निर्माण भएको होटलमा सरकारी सेयरको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको छ। सुरूमा सरकारको ३९ प्रतिशत सेयर रहेको ह्यातको निजी साझेदारले ‘जालझेल गरी’ सरकारको हिस्सा अहिले ९ प्रतिशतमा झारिदिएको आरोप छ।
यसबारे छानबिन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छ।
अहिलेको गतिमा ह्यातमा सरकारी शेयरको हिस्सा घट्दै गयो भने केही वर्षभित्रै सरकारी सेयर झण्डै शून्यमा पुग्ने स्थिति हुन्छ। अर्कोतिर अर्बौं मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा भने पूर्ण रूपमा निजी कम्पनीको हातमा पुग्ने भन्दै यस विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि दिएको थियो।
जोरपाटी जाने मूल सडकसँग जोडिएको ह्यात होटलले भोगचलन गर्दै आएको सरकारी जग्गाको मूल्य प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ मात्र हिसाब गर्दा पनि त्यसको बजार भाउ अहिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ। जबकी त्यहाँको जग्गाको बजार भाउ अहिले प्रतिआना ५० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै छ।
यही बहुमूल्यवान जग्गा ह्यात होटललाई उपलब्ध गराए बापत सरकारले पाउने सेयरको बजार मूल्य भने १७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ।
यति ठूलो विषयमा मन्त्रालय एक्लैले भन्दा पनि मन्त्रिपरिषदले नै छानबिन समिति बनाओस् भनेर प्रस्ताव लगिएको एक अघिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
छानबिन समितिमा मन्त्रालय, तारा गाउँ विकास समिति, होटल व्यवस्थापनका एक-एक जना प्रतिनिधि र एक जना स्वतन्त्र लेखा परीक्षकसहितको टोली राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको ती अधिकारीले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएपछि ह्यातमा सरकारी स्वामित्वको भविष्य, सम्पत्तिको अवस्था र भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमसहित सुझाव दिनेछ। त्यही आधारमा निर्णय लिइने मन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दियो।
यो छानबिन गर्न लागिएको पहिलो पटक भने होइन। बिगतमा पनि भएको थियो। तर कुनै कारबाही भएको छैन।
यसअघि आनन्द पोखरेल पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि समिति बनेको थियो। तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई हुँदा गठन भएको उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले फेरि छानबिन गर्ने भएको छ।
‘एकातिर सरकारी सम्पत्ति गुम्दै जाने अर्कोतिर प्रत्येक मन्त्री फेरिँदा छानबिन मात्र हुने तर कुनै निर्णय कुनै नहुने प्रवृत्ति रोक्न निर्णायक कदमको लागि छानबिन प्रस्ताव गरिएको छ,’ स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
नेपाल सरकार अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले २०४९ सालमा १ सय ५० रोपनी जग्गा ह्यात होटल बनाउन दिएको थियो।
त्यतिबेला प्रतिरोपनी १० लाखका हिसाबले जग्गाको १५ करोड र अन्य भौतिक संरचनाको थप २ करोड गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ सरकारको लगानी मानिएको थियो।
होटल घाटामा गएको, थप पूँजी लगानी गर्नुपरेको कारणले सरकारको सेयर लगाताट घट्दै गएको तर्क निजी साझेदारहरुले गर्ने गरेका छन्।
व्यवस्थापन सम्हालेको निजी साझेदारले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म होटलमा नाफा देखाएको छैन। सरकारले यसबाट एक पैसा प्रतिफल पनि पाएको छैन। उल्टो निजी साझेदारले होटल घाटामा गएको भन्दै लगानी बढाउँदै लगेको देखाएको छ।
निजी साझेदारले लगानी बढाउँदै लगेको देखाएपछि सरकारको सेयर हिस्सा घट्दै गएको हो।
२०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति, आइसिटिसी ग्रुप र राधेश्याम सर्राफबीच भएको सम्झौताअनुसार ह्यात होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत र निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत सेयर थियो।
पछिल्लो समय कोरियन डेभलपेमन्ट बैंक सिंगापुरले ४ लाख ९ सय कित्ता अग्राधिकार सेयर र साधारण तर्फको ४२ हजार ७ सय ८० कित्ता सेयर आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीलाई बेचेको छ। त्यस्तै, साधारणतर्फको बाँकी ५ लाख १४ हजार १ सय ७५ कित्ता सेयर डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट र अग्राधिकारतर्फको ४ लाख ४७ हजार डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङलाई बेच्न सैद्धान्तिक सहमति लिएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
हाल होटलमा राधेश्याम सर्राफको १२.२५ र आइसिटिसीको ७.८९ प्रतिशत सेयर छ। त्यस्तै, आइसिटिसी होल्डिङ कम्पनीको १०.०९, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट हङकङको २१.६०, डोमिनियन इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड (बिभिआई) को ९.५३, तारागाउँ विकास समितिको ९.०१ प्रतिशत र सर्वसाधारणसहित अन्यको ३२ प्रतिशत हिस्सा छ।
डोमिनियन सर्राफकै मान्ने हो भने उनको लगानी ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ। सुरुमा उनको लगानी ३३ प्रतिशत मात्रै थियो।
सरकारजस्तै यो परियोजनामा लगानी गर्ने सर्वसाधारणले पनि हालसम्म कुनै प्रतिफल पाएका छैनन्।
ह्यातको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर सरकारले यसमा छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले लामो समयदेखि घाटामा गएको मात्र भन्ने तर समाधानतिर कसैले पनि ध्यान नदिने प्रचलन बढेको भन्दै अब छानबिन गरेर उचित निर्णय लिइने बताए।
यसअघि पटकपटक भएका छानबिनको सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन।
