प्रदेश ५ सरकार मातहतमा ७ वटा निर्देशनालय हुने भएका छन्। संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारी दरबन्दी र सांगठनिक ढाँचालाई स्वीकृत गर्दै मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप कर्मचारीका लागि संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
संघीय सरकारले २ हजार ७ सय १४ जना कर्मचारीको दरबन्दीसहितको सांगठनिक संरचना पठाएकोमा मंगलबारको बैठकले ४ सय ४३ दरबन्दी थप गरी ३ हजार १ सय ५७ दरबन्दी सुझावको रूपमा संघीय सरकारलाई पठाएको छ।
स्वीकृत गरिएको सांगठनिक संरचनामा ७ वटा निर्देशनालय हुनेछन्। सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले कृषि, सामाजिक र पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत दुई/दुई तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक वटा निर्देशनालय हुने बताए।
जसमा भौतिकतर्फ पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हुनेछन्। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य विकास निर्देशनालय रहनेछन् ।
उद्योग मन्त्रालयतर्फ वन निर्देशनालय र उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन निर्देशनालय हुने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए। त्यस्तै, भौतिक पुर्वूधार विकास निर्देशनालय अन्तर्गत ४ वटा डिभिजन कार्यालय रहने भएका छन् ।
सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालय रुपन्देही, गुल्मी, प्युठान र बाँके जिल्लामा हुनेछन् । त्यस्तै, सिँचाइ तथा ऊर्जा डिभिजन कार्यालय ९ जिल्लामा रहने छन् । ती डिभिजन पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देही, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, प्युठान र रोल्पामा कार्यालय हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए।
त्यसैगरी खानेपानी डिभिजन कार्यालय रुपन्देही, पाल्पा, प्युठान र बाँके तथा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय रुपन्देही, पाल्पा, रोल्पा र दाङमा स्थापना हुने भएका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय भने रुपन्देहीमा सवारी र लाइसेन्स हुने छन्। बाँके र दाङमा सवारी मात्र हुनेछन् । सेवा कार्यालय पाल्पा, भैरहवा र भालुवाङमा हुनेछन् ।
सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कपिलवस्तुको बाणगंगा र दाङको प्रगन्ना तथा भूमिगत जल सिँचाइ विकास कार्यालय बाँके, रुपन्देही र दाङमा हुनेछन् ।
सरकारका प्रवक्ता चौधरीले काममा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने तर कम जनशक्तिमा धेरै काम गर्ने गरी योजना बनाइरहेको बताए। बजेट कार्यान्वयनको चुनौती विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई नै भएको भन्दै उनले प्रस्तावित कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएमा बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने बताए।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले योजना आयोगको सदस्यमा पुष्पा भुसाललाई नियुक्त गरेको छ। अर्घाखाँची निवासी पुष्पा कृषिमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् ।
त्यसैगरी बैठकले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरी मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतको आर्थिक समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ ।
