समृद्ध प्रदेश खुसी जनता भन्ने दिर्घकालीन सोच अघि सारेको प्रदेश पाँच सरकार त्यही सोँचलाई पुरा गर्नेगरी प्रदेश योजना आयोग आवधिक योजना निर्माणमा जुटेको छ।
भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यटकीय तथा प्रदेशको समग्र वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/८१ भित्रै पुरा गर्नेगरी योजना आयोगले आवधिक योजना निर्माण गर्दैछ।
सोही अवसरमा प्रदेश पाँचभित्रका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बिहीबार आवधिक योजना तर्जुमा पूर्वसुझाव संकलन गरिएको छ।
प्रदेश ५ को अहिलेको अवस्थाको आधारमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी आधारपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दिर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषय समेटिएका छन्। श्रेष्ठले प्रदेशको समग्र प्रोफाईल तयार गरि त्यसैको आधारमा आवधिक योजना निर्माण गरिने भन्दै प्रोफाईल तयार भईरहेको बताए।
कार्यक्रममा सहभागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिनिधिले प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधन, मानव संशाधन र आवश्यकताको आधारमा योजना तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले प्रदेश पाँचको समृद्धिको आधार कृषि र पर्यटन भएको उल्लेख गर्दै युवापुस्तालाई कृषिप्रति आकर्षित गर्दै कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकासलाई योजनामा समेट्न सुझाव दिए।
सहभागीले प्रदेशले अगाडि सारेका योजना पुरा गर्न प्रदेशभित्रै आवश्यक प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षा विकासलाई पनि योजनामा समेट्न सुझाव दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले सरकारको योजना र उच्च शिक्षामा कुनै तालमेल नमिलेको कारण विद्यार्थी उच्च शिक्षापछि विदेश पलायन भईरहेको भन्दै विद्यार्थी र सरकारको योजनामा तालमेल मिल्ने गरी योजना निर्माण गर्न सुझाव दिए ।
उनले सबै क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र नीति बनाउन आग्रह गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि १५ औं योजना बनाउन तयारी गरेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष कँडेलले त्यो भन्दा पहिले १४ औं योजनाको समिक्षाको कामलाई अगाडि बढाउने बताए।
उनले सबै प्रदेशहरुबाट तथ्यांक संकलन गरी त्यसैको आधारमा केन्द्रीय योजना बनाउने समेत बताए।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको श्रोतको रुपमा रहेको कृषि, वन र खनिजको प्रवर्धन र सदुपयोग गर्ने गरी योजना निर्माण गर्न सुझाव दिए । उनले प्रदेश पाँचमा वनपैदावर सम्बन्धि उद्योगको राम्रो विकास गर्न सकिने भए पनि संरक्षणको नाममा वनपैदावार नष्ट गरिरहेको बताए।
‘निर्वाहमुखी उत्पादन प्रणालीमा रहेको कृषिलाई व्यवसायीकरण गरी बजारसँग जोड्न ध्यान दिदैछौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘हाम्रो रणनीति भनेको कृषिको व्यवसायीक विकास गरी कृषिमा रहेका बहुसंख्यकलाई बाहिर निकाल्ने र गैरकृषि क्षेत्रमा लगाउने हो।’
तामा, फलाम, पेट्रोल र चुनखानीहरु प्रदेश पाँचमा प्रशस्त रहे पनि योजनावद्ध रुपमा बन्द गराईएको उल्लेख गर्दै अब ती खानीको उत्खनन् गर्नुपर्ने उनले बताए।
विश्वका प्राचिनतम् सभ्यताहरू प्रदेश पाँचमै रहेको र यिनीहरूकै माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने बताए।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सात दशकभन्दा बढी समय राज्यलाई कमजोर बनाउने काममा खर्चिएको उल्लेख गर्दै राज्यलाई कमजोर बनाएकै कारण प्राप्त भएका अधिकारहरु संस्थागत गर्न नसकिएको बताए।
‘हामीले लामो समय विभिन्न बहानामा राज्यलाई कमजोर बनाउने काम गर्यौ, राज्यलाई कमजोर बनाएकै कारण अहिले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास र समाजप्रतिको आस्था घटेको छ अब सबै मिलेर राज्यलाई बलियो बनाउने काममा लागौ,’ उनले भने।
उनले अधिकारको लागि लडाई लड्ने तर अधिकार प्राप्त भएपछि त्यसलाई संस्थागत गर्नेतर्फ ध्यान जान नसकेको बताए। ‘हामी अधिकारको आन्दोलनमा च्याम्पियन छौं तर प्राप्त भएका अधिकारालाई जोगाउन र व्यवस्थापन गर्न भने अयोग्य छौं,’ उनले भने।
प्रदेश प्रमुख सचिव तिर्थ ढकालले योजना दस्तावेज विषयवस्तु मात्रै महत्वपूर्ण नभएर प्रक्रिया पनि महत्वपूर्ण भएकाले योजना तर्जुमा पूर्व विज्ञहरुको सुझाव संकलनसँगै तयारी गोष्ठी आयोजना गरिएको बताए।
प्रदेशको सीमित स्रोत र साधनलाई न्यायोचित वितरण गरी नागरिकका असिमित आवश्यकता क्रमबद्ध रुपमा पूरा गर्न, समावेशी र सन्तुलित विकासका रणनीतिहरु अवलम्बन गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाजबाद उन्मुख प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आवधिक योजनाले सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै संघीय सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सोचसँग तादम्यता हुने गरी प्रदेश सरकारले अबलम्बन गरेको समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको सोँच हासिल गर्न पनि आवधीक योजनाले सहयोग पुग्ने छ ।
नेपालको संविधान, दिगो विकासका लक्ष्य तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिवद्धता, राष्ट्रिय आवधिक योजना, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रारम्भ गरिएका दीर्घकालीन महत्वका विषय तथा प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको स्थितिलाई आवधिक योजनाका आधारहरु मानिएको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले आगामी माघसम्म योजनाको पहिलो मस्यौदा तयार गरी प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा सुझावको लागि पठाउने तयारी स्वरुप काम अघि बढाएको बताएको हो।
पहिलो मस्यौदामाथि जिल्लाबाट आएको सुझावहरुलाई समेटी चैत भित्रै अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने र मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिने छ।
आयोगले आगामी वर्षको बजेट आवधीक योजनाको आधारमा कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य लिएको छ ।
