पप्पु कन्स्ट्रक्सनको अर्को खराब काम
पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले निर्माण गरेको सडक २ वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ। ज्योति कन्स्ट्रक्सनसँगको साझेदारीमा बनाइएको कोटेश्वर-सूर्यविनायक मुख्य सडक आसपास खण्ड दुई वर्ष नकट्दै भत्किएको हो।
स्थानीयले त कतिपय ठाउँको पिच बनाइएको दुई महिनामै भत्किन थालेको बताउँछन्। ‘कौशलटार-ठिमी क्षेत्रमा गरिएको पिच दुई महिनामै भत्किन थालेको हो,’ सूर्यविनायक-४ का लक्ष्मीभक्त श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारी निकायबाट कोही आएर हेर्ने, बनाउने काम भएको देखिँदैन।’ उनका अनुसार कौशलटार उत्तर-दक्षिणका ट्रयाकमा ठूल्ठूला खाल्डा भएको निर्माण सकिएलगत्तै हो।
सँगसँगै बनाइएको मुख्य सडक भने केही भएको छैन। १२ करोड लागतमा बनाइएको सात किलोमिटर ‘सर्भिस ट्रयाक’ सडक ठाउँ-ठाउँमा भत्किएको स्थानीय बताउँछन्। पछिल्लो समय कतिपय ठाउँमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप पुर्दा भत्काइएको छ।
आयोजनाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको काम ठेकेदार कम्पनीले लामो समयसम्म अल्झाएर राखेका थिए। पाँच पटक म्याद थप्दा बल्लतल्ल २०७२/७३ मा पप्पुले सडक हस्तान्तरण गरेको थियो।
इन्जिनियरहरूका अनुसार हस्तान्तरण गर्दा सडक ‘सन्तोषजनक’ मात्रै थियो। ढिलो र कम गुणस्तरको निर्माणबारे इन्जिनियर अन्कनाउँछन्। ‘जानाजान गुणस्तरहीन देखेर त हस्तान्तरण लिइँदैन, राम्रै नै थियो भन्ने मैले बुझेको छु,’ एक इन्जिनियरले भने।
उनले कौशलटारको केही क्षेत्र भूकम्पले दबेका कारण बिग्रिएको दाबी गरे। गठ्ठाघर र ठिमी चोकमा पानीको निकास समस्या भएर भत्किएको दाबी गरे।
ठेक्का सम्झौता सकिएकाले मर्मत सम्भार हुन नसकेको आयोजनाले बताइरहेको छ। आयोजना प्रमुख राकेश महर्जनका अनुसार गत वर्षमा यो सडकका लागि बजेट थिएन। यसपालि स्तरोन्नतिको लागि बजेट माग गरिएको छ। ‘स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने लागेर हामीले बजेट माग गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्।
भत्केको सडक आसपास व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरू हिलो र धूलोले अत्यधिक सताएको बताउँछन्। ‘सुख्खा हुँदा धूलो उडेर हैरान, पानी पर्दा हिलो भएर,’ सूर्यविनायक-८ का व्यवसायी हरिकृष्ण नागाले भने, ‘रातबिरात हिँडडुल गर्दा खाल्डामा पर्ने डर हुन्छ।’
उनका अनुसार हस्तान्तरण भएको एक वर्षभित्रैदेखि पिच भत्किन थालेको थियो। भत्किएको ‘सर्भिस ट्रयाक’को केही ठाउँमा ठूला-ठूला खाल्डा छन्।
कोटेश्वर-सूर्यविनायक सडक सन् २०११ मा शिलान्यास भएको हो। सोही वर्ष मुख्य सडक निर्माण सकियो। तर, छेउछाउको सानो ‘सर्भिस ट्रयाक’ सम्पन्न गर्न भने सात-आठ वर्ष नै कुर्नुपर्यो।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बनाएका सो सडकलगायत देशभरिका कैयन पुल निर्माण अलपत्र परेका छन्। तर, राजनीतिक संरक्षणका कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन कारबाहीबाट उम्किने गरेको छ।
यो कम्पनीले बिगारेका कामको सूची लामै छ। बर्दियाको बबई नदीको पुल बीचमै भाँचिएको छ। ९८ करोड ८१ लाखको डुडुवा नहर, हरिवन-कौडेना १८ करोड ९२ लाख, टिकुली पुल १४ करोड ९३ लाख, कमला पुल २८ करोड १५ लाख, रातु पुल १४ करोड ६४ लाख, औरही पुल १२ करोड २९ लाख, तिलावे पुल ३ करोड ३१ लाख, नौरंगिया पुल २ करोड ९८ लाख र पुलजोर पुल १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ योजना अलपत्र अवस्थामा छन्।
पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हरिनारायण प्रसाद रौनियार हुन्। संघीय समाजवादी फोरमका सांसदसमेत रहेका उनले देशभरि पुल तथा सडक निर्माण अलपत्र पारेको आरोप छ। उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन्।
पप्पुलाई लापरबाही र नक्कली कागजात पेशेर ठेक्का लिन खोजेको आरोपमा २०६८ सालमा एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको थियो। नक्कली कागजात पेश गरी सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाबाट ठेक्का लिन खोजेको आरोप पुष्टि नै भएको थियो। ‘सो आरोपमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको थियो। पप्पुका सञ्चालक रौनियारले नगरेको काम पनि गरेको भनी कागजात पेश गरेपछि कालोसूचीमा राखिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले नमानेपाछि पप्पुलाई लामो समय कालोसूचीमा राखिएन। पप्पुजस्तै काम बिगार्ने केही कम्पनीलाई मन्त्रालयले तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको थियो।
‘केही ठेकेदार कम्पनीलाई सिधै कालोसूचीमा राखेर ठेक्का खोस्नेसम्मको काम पनि भयो, तर पप्पु कन्स्ट्रक्सनको नाम आएपछि मन्त्रीज्यू अलि हच्किनुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पप्पु कम्पनीका सञ्चालक आफैं सांसद भएपछि त जति काम बिगारे पनि कारबाही हुँदैन।’
मन्त्री त्रिपाठीले सबै विभाग, केन्द्रीय र क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखसित छलफल गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेका थिए। उक्त निर्णयपछि तत्कालीन योजना सचिव तुलसी सिटौलाले पुनः टेन्डर आह्वान गरी अर्कालाई ठेक्का दिने वा कसुरअनुसार सिधै कालोसूचीमा राखी कारबाही थालेका थिए। कालोसूचीमा परेको अवधिभर मुलुकभरका कुनै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइँदैन।
नेता त्रिपाठीले भने सोबेला थुप्रै कम्पनीहरूलाई दायरामा ल्याइएको तर आफूलाई अहिले त्यसबारे के भइरहेको छ जानकारी नभएको बताए। ‘ठेक्का सम्झौता भएर ८-१० वर्षदेखि सम्पर्कमा नरहेका कम्पनीहरू थिए, कतिलाई कालोसूचीमा राखियो, कतिपय काममा फर्के,’ त्रिपाठीले भने, ‘पप्पुको पनि नाम थियो होलाजस्तो लाग्छ।’
उनका अनुसार काममा नफर्किए कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको थियो। काममा फर्किएकालाई छोडिएको थियो। ‘धेरैजसो पुल निर्माण कम्पनीहरू थिए, त्यसपछि सडक,’ त्रिपाठीले भने।
त्यसबेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लोकप्रिय निर्माण सेवा कलंकी, श्री एसएनपिएस सेवा भोजपुर, श्री टिएन कन्स्ट्रक्सन इटहरा, श्री धनकुटा निर्माण सेवा लगायतलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६७/७८ मा निर्माण सुरू भएको मुढे-चैनपुर सडक, भोजपुर-घुरबिसे-बैदार भन्ज्याङको एउटा र त्यसकै अर्को खण्डको काम अलपत्र पार्ने बस्नेत निर्माण सेवा काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो। भोजपुर सहरी सडकको ठेक्का लिएको माउन्ट हिमशिखर कम्पनी, हिले-लेगुवा सडकको शुभकामना निर्माण सेवा लगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको थियो।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार त्यसबेला एक दर्जन कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको थियो। कालोसूचीमा पर्ने ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका कम्पनी थिए। ‘एक वर्षे कालोसूची भनेको ठूलो कारबाही हैन। त्यही वर्षमात्र ठेक्का लिन नपाउने मात्र हो,’ सिटौला भन्छन्, ‘कानूनमै कालोसूचीको कारबाहीलाई अलि प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ।’
सबै तस्बिरहरू : सेतोपाटी