कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायतका विकासमा कोरियाको सहयोग लिन अनुमति माग्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस प्रदेशमा बहुप्राविधिक शिक्षालय, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि कोरियाली इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सीको सहायता सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने निर्णय गरेको हो।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित तत्कालीन संगठन संरचना, दरबन्दी तथा कार्यालय रहने ठाउँ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रस्तावित संरचनाहरूका बारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् ।
