हरियो कुर्ता–सलवारमा रातो चुन्नीले मुख छोपेर रोइरहेकी उनका आँखाबाट आँशु मात्र होइन, टुटेका सपना पनि पोखिँदै थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा यही साउन तेस्रो साता भेटिएकी उनी हुन्, मनीषा गुप्ता।
उमेर १७ वर्ष।
बुटवल–२, मैनाबगरमा जन्मिएकी मनिषा तिनाउको पानी खेल्दै हुर्किइन्।
बुबा राजु गुप्ता बुटवल बजार डुलेर कबाडी सामान जम्मा गर्थे। भाँच्चिएका, फुटेका, काम नलाग्ने प्लास्टिक र फलामका सामान जम्मा गर्नु र बेच्नु उनको पेसा थियो।
आमा कमलेश्वरी गुप्ता छोराछोरीको रेखदेख गर्थिन्। श्रीमानले जम्मा गरेका प्लास्टिक र फलाम अलग्याउन सघाउँथिन्।
तीन छोरी र एक छोरासहित ६ जनाको परिवारको गुजारा यसैबाट चलेको थियो।
गुप्ता दम्पतीले पढ्न पाएनन्। छोराछोरी पढाउने चेत भने थियो। सबैलाई नजिकैको उजिरसिंह माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिएका थिए।
मनीषा सानैदेखि तीक्ष्ण थिइन्। सबै कक्षामा प्रथम भइन्। पुरस्कार पाएका कापी–कलमले माथिल्लो कक्षामा काम चलाउँथिन् । छात्रवृत्ति रकमले स्कुल पोसाक किन्थिन्।
यही दुःखजिलोबीच छ वर्षअघि बुबा राजुको मृत्यु भयो।
पढाइसँगै घरखर्च उठाउने जिम्मेवारी पनि मनीषामा थपियो। उनी बिहान कलेज जान्थिन्, दिउँसो कपडा पसलमा काम गर्थिन्। मासिक ४ हजार तलब थियो।
२०७२ को एसइईमा ७९ प्रतिशत ल्याएर स्कुलकै प्रथम भएकी मनीषाले बुटवलकै कान्ति उच्च माविबाट छात्रवृत्तिमै प्लस-टु सकिन्। प्लस-टु (व्यवस्थापन) मा उनको ७२.७ प्रतिशत आयो।
बिबिए पढेर सरकारी कार्यालय वा बैंकमा जागिर खाने उनको सपना थियो। पैसा खर्च गरेर बिबिए पढ्ने अवस्था थिएन।
उनले पोखरा विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति निम्ति आवेदन दिन खोजिन्।
यहीँबाट उनको सकस सुरु भयो।
विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति निम्ति नागरिकता माग्यो। उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गइन्।
मनीषाका आमाबुबासँगै मैनाबगरमा बसोबास गर्ने सयौं व्यक्तिले २०६३ सालमा गृह मन्त्रालयको टोलीबाट नेपाली नागरिकता लिएका थिए। गुप्ता परिवारको ध्यान पुगेन। उनीहरू बुटवल आएर बसे। छोराछोरीको नागरिकता नबनाउँदै राजुको मृत्यु भयो।
जब मनीषालाई नागरिकताको खाँचो पर्यो, जिल्ला प्रशासनले अड्काइदियो।
वडा कार्यालयले सिफारिस गरिसकेको थियो। जिल्ला प्रशासनले भने हजुरबुबा, हजुरआमा र बुबाको मृत्युपछि मनीषाको पारिवारिक सनाखत गरिदिने कोही नभएको भन्दै नागरिकता दिन मानेन।
सानैदेखि छात्रवृत्तिमा पढ्दै आएकी मनीषाको यसपटक नागरिकता नबनेकैले छात्रवृत्ति पाउने बाटो बन्द भयो।
उनले बिबिए पढ्न सकिनन्।
त्यस दिन जिल्ला प्रशासन परिसरमा यही सपना मनीषाको आँशुसँगै बहँदै थियो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गृह मन्त्रालयले टोली बनाएर देशभरि नागरिकता वितरण गरेको थियो। नेपालमा जन्मेका, जन्मेदेखि यहीँ बस्दै आएका र उमेर पुगेकालाई नागरिकता दिने कार्यविधि बनाएर वितरण गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार त्यति बेला करिब २ लाख ७२ जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए। त्यति बेलै नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीले भने अहिले पाउन सकेका छैनन्।
नागरिकता नभएर सपना टुटेको मनीषाको मात्र होइन। कपिलवस्तु नगरपालिका–१, तौलिहवाका अंकितकुमार कसौधनको कथा उस्तै छ।
अंकित १८ वर्ष भए। कपिलवस्तु माविबाट २०७० सालमा ७५.६ प्रतिशत ल्याएर एसएलसी पास गरे। मधेसी समुदायबाट राम्रो अंक ल्याएर एसएलसी पास गरेका उनले बुटवलको तिलोत्तमा क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमा प्लस–टु (विज्ञान) पढे।
प्लस–टुमा ७६.६ प्रतिशत आयो।
पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पस, ललितपुरमा छात्रवृत्ति कोटामै नाम निकाले।
छात्रवृत्ति पाउँदासम्म उनको नागरिकता बनेको थिएन। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले ‘नेपाली नागरिक हो’ भनेर सिफारिस गरिदियो। त्यही आधारमा दुई वर्षदेखि छात्रवृत्तिमा पढ्दै छन्।
उनी नागरिकता पाएपछि बुझाउने गरी पुल्चोक क्याम्पस भर्ना भएका हुन्। बुझाउन नसके सर्टिफिकेट र मार्कसिट बन्दैन। क्याम्पसले नागरिकता बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासनले बनाइदिएको छैन। नागरिकता ऐन संशोधन भएकाले बनाउन नमिलेको जिल्ला प्रशासनको भनाइ छ।
‘ऐन संशोधन भएपछि नागरिकता दिन्छौं भन्थे,’ अंकितका दाजु राकेशकुमारले भने, ‘अहिले ऐन संशोधन भएकाले दिन मिल्दैन भन्दैछन्।’
अंकितका बुबा बालकेशव कशौधन भारतको रुदौलीमा जन्मिएका हुन्। उनले तौलिहवाकी अकलादेवी कशौधनसँग बिहे गरे। अकला परिवारकी एक्ली छोरी थिइन्। बिहेपछि बालकेशव पनि ससुरालीमै बस्न थाले।
अंकितसँगै उनका सबै दाजुबहिनी मामाघर तौलिहवामा जन्मिए।
आमा अकलादेवीको वंशजको नागरिकता छ। बुबा बालकेशवले २०६३ सालमा बसोबासका आधारमा नागरिकता पाए। दाजुहरूले जन्मका आधारमा नागरिकता लिए। अंकित सानै थिए। नागरिकता लिनबाट छुटे।
दुई वर्षअघि जब उनलाई नागरिकता चाहियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘ऐन संशोधनपछि बनाइदिने’ भन्दै फर्कायो।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, नागरिकता नियमावली २०६३ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ मा वंशजका नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने उल्लेख छ।
नेपालमा जन्म र स्थायी बसोबास भएकालाई पाँच जना नेपाली नागरिकले सिफारिस गरेको र स्थानीय निकायले सिफारिस गरेकोलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीतिबमोजिम टोलीमार्फत् नागरिकता वितरण गरिएको थियो।
त्यतिबेला उमेर नपुगेकाको नाम दर्ता गर्न छुट हुँदा अहिले समस्या उब्जेको छ। एउटै परिवारमा दाजुदिदी नेपाली नागरिक छन्। भाइबहिनी भने गैरनागरिक रहनुपर्ने अवस्था छ।
मनीषा र अंकित मात्र होइन, तराईमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका आमाबाबुका हजारौं छोराछोरीले नागरिकता पाउन नसक्दा सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले भने जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई नागरिकता दिन कानुन निर्माण भइरहेको जनाएको छ। उसले नयाँ ऐन नआएसम्म नागरिकता वितरण नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गरेको छ।
कपिलवस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्याल नेपालको संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिए पनि यसबारे कानुन नआएकाले वितरण गर्न नसकेको बताउँछन्।
