सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको नागरिकता, सम्पति, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता विषय गोप्य नराख्न सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सरकारले व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता विषय गोप्य रहनेगरि वैयक्तिक गोपनियताको हक सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो। गोपनियताको कडाईले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कुकृत्य समेत लुक्न सक्ने अवस्था देखिएको थियो। विधेयकमा हत्या, बलात्कार, भ्रष्ट्राचार जस्ता फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको चरित्र समेत गोप्य रहने प्रावधान थियो।
सांसदहरुले सोही विधेयकमा संशोधन हाल्दै सार्वजनिक पदको परिभाषा समेत थप गरेका छन्। जसमा त्यस्ता व्यक्तिको गतिविधि, सम्पति, शैक्षिक उपलब्धि, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका विषयमा गोपनियतामा नरहने उल्लेख छ।
सांसद विन्दा पाण्डेले ‘नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गठन भइ स्थापित भएको, निर्वाचित वा मनोनित भएका पदलाई सार्वजनिक पदको रुपमा राख्न संशोधन दर्ता गराएकी छिन्। उनले राजनीतिक दलका पदाधिकारीलाई समेत सार्वजनिक पदाधिकारी बनाउन संशोधन दर्ता गराएकी हुन्।
पाण्डेले जस्तै सांसदहरु विजय सुब्बा, सूर्य पाठकले पनि सार्वजनिक निकाय र संगठित संस्थामा निर्वाचित वा मनोनित वा नियुक्त भएको पदलाई सार्वजनिक पदको रुपमा कायम गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन्।
नेकपाकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेल लगायत ६ जना सांसदले ‘संविधान तथा अन्य प्रचलित कानून तथा सम्बन्धि निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति’ लाई सार्वजनिक पदाधिकारीमा राख्नुपर्ने संशोधन राखेका छन्। पोखरेलको संशोधनमा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई समेत सार्वजनिक पदाधिकारीको रुपमा राखिएको छ।
नेकपाका सांसद भीम रावलले नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारी चलाक अनुमति पत्रलाई गोप्य लिखतबाट हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। सांसद गगन थापाले ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सन्दर्भमा सार्वजनिक हितका निम्ति आमसञ्चार माध्यमबाट आम जनतालाई सूसुचित गर्नुलाई’ गोपनियताको हनन मान्न नमिल्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसद पोखरेलले ‘आपराधिक क्रियाकलापको सम्बन्धमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भइ दोषी ठहर भैसकेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिको चरित्रको विषयमा कुनै टिप्पणी गर्न वा लेख्न बाधा पुगेको’ नमानिने संशोधन दर्ता गराएका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकमा कुनै आपराधिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिको विषयमा अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा लेख्दा समेत चरित्रको गोपनियता विरुद्ध हुने प्रावधान थियो।
सांसद शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पति विवरण गोपनियताको विषयमा नराख्न संशोधन दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै सांसद अञ्जना विशंखे र पार्वती विशुन्केले ‘सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिको सम्पति विवरण सार्वजनिक जानकारीमा राख्नुपर्ने’ संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसद गगन थापाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सम्पति विवरण प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक गरिने कुराले गोपनियतामा बाधा नपुग्ने व्यवस्था राख्न संशोधन राखेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकले सरकारी निकायमा कुनै व्यक्तिले सम्पति विवरण बुझाए सो सम्बन्धमा समाचार लेख्न अप्ठेरो पर्ने अवस्था थियो।
सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाण, राहदानी, सवारी अनुमतिपत्रसँगै सरकारी कार्यालयमा अभिलेख भएको घरजग्गा पुर्जा, उद्योग व्यवसायको अनुमतिपत्र, बैंकको कारोबार शेयर आदि विषय गोपनियताबाट हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसद विन्दा पाण्डेले ‘सार्वजनिक जवाफदेही पदमा वहाल हुने प्रक्रियामा रहेको वा वहाल रहेको वा सो पदबाट सेवानिवृत वा कार्यालय समाप्त भएको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा निर्वाह गरेको भूमिका, निजले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरेको मन्तव्य वा त्यस्ता व्यक्तिहरु उपस्थित भएको सार्वजनिक समारोह, सार्वजनिक स्थानको उपस्थिति, निजहरुले व्यक्त गरेको विचार, निजहरु अङ्कित भएको श्रव्यदृश्य तस्विर छायांकन वा त्यस्ता व्यक्तिहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता वा सार्वजनिक निकायबाट जारी भएका विवरण तथ्याङक, सिफारिस, पत्राचार वा सम्पति विवरण बुझाउनु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिहरुले बुझाएको सम्पति विवरण वा त्यस्ता व्यक्तिहरुले गैर कानुनी कार्य गरेको गर्न लागेको भनि खोजमुलक सामाग्री प्रकाशन प्रसारण र वितरण गर्ने कार्य वा त्यस्ता व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गरिएका स्वस्थ्य आलोचना टिप्पणी वा लेख रचना तथा समाचार प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्दा वैयक्तित गोपनियता हनन भएको मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरेकी छिन्।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको संशोधनमा पनि स्वस्थ आलोचना गरेर लेख लेख्दा, मतव्य राख्दा गोपनियताको हक आकर्षित नहुने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन्।
‘जुनसुकै पदमा रहेका व्यक्तिको स्वस्थ आलोचना गर्न, व्यङ्ग्य तस्वीर सङ्कलन र प्रकाशन र वितरण गरिएको विषयले गोपनियतामा असर नपर्ने’, संशोधन पोखरेलको छ।
‘सत्य तथ्य खोजमूलक लेख रचना प्रकाश गर्ने प्रयोजनका लागि सार्वजनिक पद धारण नगरेको व्यक्तिको हकमा समेत निजको नागरिकता शैक्षिक प्रमाण र अन्य सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयमा सूचना लिन र प्रसारण गर्ने’ कार्यले गोपनियताको हक हनन नहुने प्रेस मैत्री संशोधन पोखरेलले दर्ता गराएका छन्।
सांसद शेरबहादुर तमाङले पनि पत्रकारहरुले सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्नो कामको सिलसिलामा गरेको टेप रेकर्डले गोपनियता हनन नहुने संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरुले गोपनियताको केही विषयमा भने थप कडाई गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। सांसद बिन्दा पाण्डेले ‘अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीले कुनै कसुरको सिलसिलामा अनुसन्धान गरेको विषयमा समेत अदालतको अनुमति भएमामा मात्र’ सार्वजनिक गर्न मिल्ने थप्न संशोधन हालेकी छिन्। विधेयकमा अभियोजन गरे लगत्तै सार्वजनिक गर्ने अनुमति दिएको थियो। प्रहरीले मुद्दा दायर गरेपछि कुनै अपराधको दोषीलाई सार्वजनिक गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकले गरेको थियो। अब भने अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि पनि अनुमति भए मात्र त्यस्ता अपराधका आरोपितहरुलाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्न पाउनेछ।
सांसद मुकुन्द न्यौपाने सहित तीन सांसदले दर्ता गराएको संशोधनमा पनि कम्तिमा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर नगरिकन त्यस्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था थप गर्न संशोधन दर्ता गराइएको छ।
२९ सांसदले व्यैक्तिक गोपनियताको हक सम्बन्धी विधेयकमा ९० संशोधन दर्ता गराएका छन्।
