सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफैंले कारबाही गरेका दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झालाई मन्त्रिपरिषदबाट गराएको पुनर्नियुक्ति विवादित र रहस्यपूर्ण बनेको छ।
चार महिनाअघि झालाई काम गर्न रोक लगाएदेखि बिहीबार बेलुकी मन्त्रिपरिषदबाटै पुनर्नियुक्ति गराउँदासम्मका सिलसिला रहस्यपूर्ण छन्। यसका धेरै पाटा खुल्न बाँकी छ।
मन्त्री नियुक्त भएको केही दिनमै बाँस्कोटाले दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका काम-कारबाहीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयकै पूर्व सहसचिव सूर्य राउतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बाँस्कोटाले कहिल्यै सार्वजनिक गरेनन्।
प्रतिवेदन बुझेको केही दिनमा उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एउटा पत्र पठाए। मन्त्रिपरिषद निर्णय भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख १५ गते झालाई लेखेको पत्रमा प्रशासनिकबाहेक कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स वितरण लगायतमा झा पारदर्शी नभएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ। जथाभाबी सम्झौता गरेर रकम भुक्तानी गरी प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको पनि औंल्याएको छ। यही आधारमा उनलाई काम गर्न रोक लगाइएको सञ्चार मन्त्रालयका एक सहसचिवले सेतोपाटीलाई बताए।
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार प्राधिकरणको ठेक्कापट्टादेखि अनुसन्धानसम्मका काममा अनियमितता गरेर झाले लाभ लिएको प्रतिवेदनमा छ। उनले सेवाप्रदायकका कमजोरीमा कारबाही नगरी उल्टै लाभ लिने, अध्ययन तथा परामर्शका नाममा अपारदर्शी काम गर्ने र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको ती सदस्यको दाबी छ।
प्राधिकरणको लेखा प्रणाली कमजोर बनाएर आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको पनि ती सदस्यले जानकारी दिए। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट अघि बढ्ने भनिएका अयोजना बढाउन नसकेको, ती आयोजना पनि सम्पन्न भए-नभएको अध्ययनै नगरी भुक्तानी दिने गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको आन्तरिक लेखापरीक्षण नभएको र त्यसकै कारण आर्थिक चुहावट भइरहेको समितिले उल्लेख गरेको छ। चाबहिलमा भवन बनाउन परामर्शकै नाममा धेरै खर्च गरे पनि भाडाको घरमा बसेर बिताइदिने प्रवृत्ति रहेको समितिको ठहर छ।
यिनै सुझावका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले झाबाट दूरसञ्चारको उन्नति हुन नसक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको र त्यस आधारमा काम नगर्न निर्देशन दिइएको उनको दाबी छ।
उनलाई झन्डै चार महिना काम गर्न रोक लगाइयो। कुनै अभियोग लगाएर बर्खास्त भने गरिएन। पछि असार २१ गते ओली मन्त्रिपरिषदले देउवा सरकारले गरेका सबै नियुक्ति ‘होलसेल' मा खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयसँगै झाको पनि जागिर गयो।
मन्त्रिपरिषद निर्णयसँगै आफ्नो पुनर्बहाली माग गर्दै झा सर्वोच्च अदालत गए। अदालतले उनलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो। अदालतको आदेशअनुसार प्राधिकरणमा हाजिर हुन जानुको सट्टा झा मुद्दा फिर्ता लिन अदालत गए।
उनले मुद्दा किन फिर्ता लिए भन्ने त्यतिखेरै रहस्यपूर्ण बनेको थियो। सरकारले अख्तियारको डर देखाएपछि उनले मुद्दा फिर्ता लिएको धेरैले अनुमान गरे। रहस्य त्यतिबेला खुल्यो, जब उनै झालाई अध्यक्षमा फेरि नियुक्त गर्न मन्त्री बाँस्कोटाले केही दिनमै मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव लगे। त्यसपछि धेरैले मन्त्री बाँस्कोटा र झाबीच ‘मिलेमतो' को शंका गरे।
मन्त्रिपरिषदभित्र र बाहिर उक्त ठाडो प्रस्तावको विरोध भयो। त्यसपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने बाटो अपनाइयो। सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष हुन चाहनेलाई निवेदन दिन सार्वजनिक आह्वान गर्यो।
दिगम्बर झाले पनि आवेदन हाले।
मन्त्रीले बनाएको उक्त समितिले झासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्यो।
यसअिघ मन्त्रीले नै बनाएको छानबिन समितिले झाको काममा खोट देखाएर प्रतिवेदन दिएको थियो। मन्त्रालयले उनलाई प्रशासनिकबाहेक अरु कुनै काम नगर्नू भनी पत्र लेखेको थियो। यो पृष्ठभूमिमा मन्त्रीले गठन गरेको सिफारिस समितिले कसरी झाको नाम फेरि सिफारिस गर्यो? त्यसलाई सदर गरेर मन्त्री बाँस्कोटाले झाको नाम किन मन्त्रिपरिषदमा लगे? मन्त्रिपरिषदले किन उनलाई पुनर्नियुक्ति दियो?
यी सारा प्रश्नमा सरकार केही बोलेको छैन। मन्त्री बाँस्कोटा विदेश भ्रमणमा छन्। उनी पनि केही बोलेका छैनन्।
हामीले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे सोध्दा एक जना मन्त्रीले झालाई पुनर्नियुक्ति गरिएको पुष्टि गरे। अर्का मन्त्रीले भने निर्णय प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको बताए। उनले प्राधिकरणमा झालाई ल्याएको नकारेनन्।
झा स्वयंले आफ्नो पुनर्नियुक्ति भइसकेको बताएका छन्।
'मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको छ। आज (शुक्रबार) निजामती दिवस परेकाले चिठी पाउन सकिनँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'आइतबार चिठी आउँछ। त्यसपछि हाजिर हुन जान्छु।'
यसरी सुरुमा जसलाई काम गर्न रोक्यो, उसैलाई पुनर्नियुक्ति गरेपछि यसबीच थुप्रै आयोजना रोकिँदा प्राधिकरणलाई भएको घाटाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कसको?
‘उनैलाई ल्याउनु थियो त अर्बौंको काम किन रोकियो?’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले प्रश्न गरे।
झालाई काम नगर्ने लिखित निर्देशन दिएयता प्राधिकरणका १६ अर्ब रूपैयाँ बराबरका आयोजना पाँच महिनादेखि ठप्प छन्।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 'ब्रोडब्यान्ड ब्याकबोन' राख्न अप्टिकल फाइबर विस्तार आयोजना अघि बढाएको थियो। यसमा प्रदेश १ देखि ३ सम्म नेपाल टेलिकम, ४ र ५ मा युटिएल, ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमलाई विस्तारको जिम्मा दिएको थियो।
दस अर्ब लागतको यो आयोजनामा वैशाखदेखि कुनै काम अघि बढेको छैन।
त्यस्तै, एक वर्षभित्र देशभरका गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा ५१५ केबिपिएसको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन १८ परियोजना सुरू गरेको थियो। इन्टरनेट सेवाप्रदायक छनौट गरेर सञ्चालन हुने यो परियोजनाका सबै काम पाँच महिनादेखि ठप्प छन्।
मन्त्रालयको निर्देशनले चालू आयोजना मात्र रोकिएको छैन, नयाँ आयोजना पनि अघि बढ्न सकेका छैनन्।
कुनै पनि नयाँ अनुमति र टेलिकमको क्षमता विस्तारजस्ता काम नगर्नू भन्ने निर्देशनले प्राधिकरणसँगै अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित भएका छन्। इन्टरनेट पहुँच नभएका ठाउँमा कसैले इन्टरनेटमा आधारित सेवा सुरु गर्न चाहे त्यस्तो सेवा सुरू हुने छैन। त्यसका लागि प्राधिकरणले भिस्याट प्रयोगकर्ताको अनुमति दिनुपर्छ, जुन रोकिएको छ।
इन्टरनेट पहुँच नभएकै कारण दुर्गम ठाउँमा बैंक शाखा स्थापनामा पनि अवरोध छ। भिस्याट प्रयोगका लागि केही बैंकले निवेदन दिए पनि अनुमति दिन सकिरहेको छैन।
‘बैंक मात्र होइन, पर्यटन तथा अन्य सेवामूलक संस्थाले पनि अनुमति माग गरेका छन्। हामी दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं,’ स्रोतले भन्यो।
राष्ट्र बैंकले प्रत्येक स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अझै पनि डेढ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा बैंक शाखा खुलेका छैनन्।
असोजमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको प्राधिकरणले दसैं, तिहारपछि मात्र ठेक्कापट्टाको काम सुरू गर्छ। फागुन/चैतसम्म ठेक्कापट्टा सकिएर वैशाखदेखि काम सुरू हुने बेला मन्त्रालयले निर्देशन दिएर रोकेपछि गएको वर्ष कुनै पनि काम नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
‘जतिबेला हामीले काम गर्ने समय थियो, त्यतिबेला सरकारले निर्देशन दिएर रोक्यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यो अहिलेसम्म खुलेको छैन।'
यति धेरै काम रोकेर सरकारले झालाई नै अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि नियतमा शंका उब्जिएको प्राधिकरणसम्बद्ध अधिकारीले आरोप लगाए।
‘झालाई नियुक्त गर्नु थियो भने किन यत्रो समय अल्झाइयो, वैशाख १५ मा त अयोग्य, अपारदर्शी भनेर काम नगर्न निर्देशन दिइएको हो नि,’ ती अधिकारीले भने,‘यो नियुक्तिको चक्रमा शंका गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन्।’
अवकाश पाउने उमेरमा पुगेका झाले चार वर्ष लामो नियुक्ति पाउनुले पनि धेरैले प्रश्न उठाएका हुन्। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ मंसिर १९ गते उनी पहिलोपटक प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। उनको पदावधि २०७४ मंसिरमा सकिएको थियो।
त्यसपछि २०७४ मंसिरमा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले झालाई आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोजेका थिए। उनलाई पूरा कार्यकाल नियुक्त गर्ने बस्नेतको प्रस्ताव थियो। मन्त्रिपरिषदले भने ६५ वर्ष उमेर भएसम्मलाई मात्र नियुक्ति दियो।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले भने झालाई अर्को चार वर्ष नियुक्ति गरेको हो। उनी केही महिनामै ६५ वर्ष पुग्दैछन्।
