पोखरामा आयोजित मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठकले ९ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ। उनीहरुले संघीयताको कार्यान्वयन लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र खडा गर्न माग गरेका छन्। उच्चस्तरीय संयन्त्रको सचिवालय सहितको प्रशासनिक संरचना बनाउन, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको स्थानीइ सचिवालय स्थापना गर्न उनीहरुको माग छ।
बैठकले नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणबाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रदेशमा रहने कर्मचारीहरु सबै प्रदेशको मातहतमा संचालन हुनुपर्ने, आन्तरिक बढुवा हुँदा प्रदेशको कामलाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने, सबैको सरुवा, नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको हुनुपर्नेमा मुख्य मन्त्रीहरुको एउटै स्वर रहेको छ ।
प्रदेशले पठाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनुपर्ने, संघीय सरकारले निर्णय बमोजिम कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा पठाउनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई आइसकेको अवस्थामा नागरिकता वितरण, सीमा व्यवस्थापन र राहदानी वितरण बाहेक अन्य सबै अधिकार प्रदेश अन्तर्गत हुने पर्ने उनीहरुको माग छ । संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसकेको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन केन्द्र सरकारलाई भनेका छन्।
राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत र वित्त आयोग हालसम्म गठन नभएको हुँदा वित्तीय श्रोतको बाँडफाँड हुन नसकेकोले तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने र त्यसमा प्रदेशको भूमिका रहनुपर्ने, ४० प्रतिशत संघ र बाँकी ६० प्रतिशत राजश्व हिस्सा प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गरिएको छ।
यसो गर्दा राजश्व संकलन प्रभावकारी हुने, योजना कार्यान्वयनको वर्गीकरण हुन नसकेकोमा त्यसतर्फ ध्यान दिँदै विकास निर्माणको वर्गीकरण हुनुपर्नेमा जोड, विदेशीले प्रदेशमा अनुदान दिन चाहेमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख गरीएको छ। प्रदेश र संघीय सरकार एकअर्काको परिपूरक भएकोले सहकार्य आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले बताए।
