नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) पद संख्या बढाउन गृह मन्त्रालयमा ‘लबिङ’ सुरू भएको छ। बहालवाला प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले विशिष्ठ श्रेणीको (एआइजी) पद संख्या कम भएको भन्दै बढाउन गृहमा ‘लबिङ’ गरिरहेका हुन्।
हाल कायम तीन जना एआइजी संख्या कम हुने, कार्य तथा प्रशासनिक विभाग चलाउन विशिष्ठ श्रेणीकै पद आवश्यक पर्ने भन्दै प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले दरबन्दी संख्या बढाउन गृहमा दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो।
गृह मन्त्रालयले भदौ २६ गते एआइजीको कायम दरबन्दी संख्याअनुसार बढुवा सिफारिस गरेको थियो। एआइजी बढुवामा गृह मन्त्रालयले डिआइजीहरू पुष्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्नेतलाई सिफारिस गरेको थियो।
बढुवामा छुटेका डिआइजी तथा बढुवाका आकांक्षी अन्य डिआइजीहरूले एआइजी दरबन्दी संख्या बढाउन ‘लबिङ’ गरिरहेको गृह स्रोतले बतायो। गृहले गत जेठ २७ गते १५ जना रहेको एआइजी दरबन्दी संख्या घटाएर तीन जना कायम गरेको थियो।
मंगलबार राति सिफारिस गरिएको एआइजी बढुवा सिफारिसमा प्रतिस्पर्धी डिआइजीहरू मनोज नेउपाने र सुरेशविक्रम शाह छुटेका थिए।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईका अनुसार दरबन्दी संख्या बढाउन ‘लबिङ’ भइरहेको छ।
‘हाल कायम संख्या बढाउन हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ सचिव राईले सेतोपाटीसँग भने, ‘जसलाई पद चाहिएको छ, उनीहरूले संख्या बढाउन लबिङ गरिरहेका हुन्।’
राईले एआइजी दरबन्दी संख्या बढाउने विषयमा छलफल भने नभएको बताए।
नेउपाने र शाहका अतिरिक्त एआइजी पदमा डिआइजीहरू केदार रिजाल, पिताम्बर अधिकारी, दीपककुमार थापा, शेरबहादुर बस्नेत, दानसिंह बोहरा लगायतले आकांक्षा देखाएका छन्। दरबन्दी संख्या न्यून कायम गरेकोमा आकांक्षी डिआइजीहरू असन्तुष्ट छन्। ती प्रहरी अधिकारीहरू एआइजी पद पाँच वा सात कायम गराउन लागिपरेका छन्।
यद्यपी, तीन महिनाअघि मात्र कायम गरिएको दरबन्दी संख्या थप्ने विषय गृहले इन्कार गरिरहेको छ। तर, दरबन्दी संख्या बढाउन प्रहरी अधिकारीहरूले राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा दबाब बढाएपछि छलफल तीव्र भइरहेको स्रोतले जनायो।
स्रोतका अनुसार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एआइजी बढुवा सिफारिस हुनुभन्दा पहिले नै नेउपाने र शाहलाई नछुटाउन प्रधानमन्त्री तहमा ‘लबिङ’ गरिरहेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भर्खरै कायम भएको दरबन्दी संख्या बढाउँदा ‘गलत सन्देश’ जाने भन्दै मानेका थिएनन्।
छुटेका डिआइजीहरूले दरबन्दी कायम गरेरै भए पनि बढुवा गर्न दाहाललाई दबाब दिएपछि दरबन्दी बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री तहमै छलफल भइरहेको बताइन्छ।
एआइजी संख्या कति कायम गर्ने सरकारको तजबिजी अधिकार हो। सरकारले चाहे बढाउने/घटाउने पहिल्यैदेखि चलिआएको परम्परा हो। विशिष्ठ श्रेणीको पदबारे प्रहरी ऐन पनि मौन छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आवश्यकता अनुसार दरबन्दी संख्या घटाउने वा बढाउने विषयमा कार्यालयकै अन्वेषण तथा योजना निर्देशनालयले गृहमा राय दिँदै आएको थियो।
‘तर, पछिल्लो समय प्रहरी प्रधान कार्यालको उक्त निर्देशनालयमा राय लिने गरिएको छैन, मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीले चाहेअनुसार दरबन्दी संख्या निर्धारण भइरहेको छ,’ प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले एआइजी दरबन्दी संख्या बढाउने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच कुनै किसिमको परामर्श नहुने पनि बताए।
‘विशिष्ठ श्रेणीको पद कति कायम गर्ने भन्ने कुरा सरकारको तजबिजी अधिकार हो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको भूमिका रहन्न।’
एआइजी दरबन्दी संख्या तीन कायम गरेसँगै प्रशासन तथा मानव स्रोत विभाग मिसिएका थिए। पछिल्लो संख्या कायमले ती दुवै विभागमा एक जना एआइजी दरबन्दी हुन्छ। अपराध अनुसन्धान विभाग तथा कार्य विभागमा एक, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक गरी तीन जनाको दरबन्दी मिलान त्यही परिकल्पना थियो।
अहिले प्रशासन, मानव स्रोत, अपराध अनुसन्धान, कार्यविभाग, प्रतिष्ठानमा विशिष्ठ श्रेणीको पद आवश्यक रहेको भनी संख्या बढाउन खोजिएको स्रोत बताउँछ। यसबाहेक महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो)मा एक गरेर एआइजीको संख्या पाँच बढाउन खोजिएको छ।
दरबन्दी घटाउनुअघि मेट्रोमा एआइजी पद थियो। तीन जना दरबन्दी कायम गर्दा मेट्रो डिआइजीले नै चलाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो। आकांक्षीहरूले विभागहरू र मेट्रोमा विशिष्ठ श्रेणी (एआइजी) पद नै चाहिने भनी संख्या बढाउन गृहमा दबाब बढाएको गृह स्रोत बताउँछ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू भने विशिष्ठ श्रेणीको पद कायम गर्ने सरकारी तजबिजी अधिकारीले संगठनलाई दीर्घकालीन असर पुर्याइरहेको बताउँछन्। ‘किन संख्या घटाउने, किन बढाउने भन्ने अधिकार सरकारको पहुँचमा भएकाले विशिष्ठ श्रेणीको पदमा पहिलेदेखि नै चलखेल भइरहेको हो,’ पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले भने, ‘प्रहरीमा विशिष्ठ श्रेणीको पद न्यूनतम् नै भए पुग्ने हो, तर सबैभन्दा ‘खुराफाती’ यही हुने गरेको छ।’
शर्माका अनुसार विशिष्ठ श्रेणीको पद ‘आकर्षक पोष्टिङ’ र ‘सुविधाभोगी’ हो। पोष्टिङ र सुविधा उपभोग गर्नका लागि मात्रै एआइजी दरबन्दी कायम गर्ने परम्पराले सरकारलाई नै व्ययभार थपिने शर्मा बताउँछन्।
‘सकभर कम एआइजी संख्या चाहिन्छ, पहिले जे भयो त्यो पनि सरकारकै कारण भयो,’ उनले भने, ‘अहिले जे भइरहेको छ, स्पष्ट कारणविना सरकारले नै गरिरहेको छ।’
कतिपय पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले राजनीतिक ‘इन्ट्रेस्ट’मा दरबन्दी संख्या ह्वात्तै बढाएर माथि लैजाने, न्यून कायम गर्दा संगठनको ‘टुप्पै मास्ने’ गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
