निजी विद्यालयलाई खुकुलो व्यवस्था गर्दै अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले निजी विद्यालयले अधिकतम १५ प्रतिशतमात्र नि:शुल्क छात्रवृत्ति दिए पुग्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हो। विधेयकको मस्यौदा हुँदा २५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
सरकारले संसदमा लैजाने क्रममा त्यसलाई १० प्रतिशतमा झारेको थियो। सांसदहरूले पचास प्रतिशतसम्म नि:शुल्क सिट हुनु पर्ने माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए। तर निजी विद्यालयका सञ्चालकको दबाबमा सरकारले छात्रवृत्तिलाई १५ प्रतिशतमा सीमित गरेको हो। संशोधनकर्ताले कम्तिमा २५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क हुनु पर्ने धारणा समितिको छलफलमा राखेका थिए।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लिटिल एञ्जल्स स्कुलका संस्थापक एवम् प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ सदस्य छन्। श्रेष्ठले निजी विद्यालयबारे उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगले छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनु उचित हुने बताएका थिए। निजी विद्यालय सञ्चालकले छात्रवृत्तिको सिट बढाए विद्यालय ताला लगाउने चेतावनी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई दिएका थिए।
पोखरेलले नै समितिमा १५ प्रतिशतसम्म सिट छात्रवृत्ति दिने प्रस्ताव लगेका थिए। त्यसमा समेत निजी विद्यालयका सञ्चालकले विरोध जनाएपछि लचिलो व्यवस्था गरिएको हो। विधेयकले ५ सयसम्म विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले १० प्रतिशत सिट नि:शुल्क बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा धेरै विद्यार्थी हुने विद्यालयले १५ प्रतिशत सिटमा नि:शुल्क अध्ययन गराउन आरक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकले नि:शुल्क पढ्न चाहने विद्यार्थीले हरेक कक्षाका लागि प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित शिक्षा भन्ने शब्द राखिने भएको छ। विधेयकले निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक हुने भनेर किटान गरेको छ।
‘निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ’, विधेयकमा भनिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले निजी विद्यालय सेवा मुलुक र प्रस्तावनामा समाजवाद राखेपछि आधारभूत शिक्षा मुनाफारिहत बनाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए।
थापाले समिति बैठकमा समय अवधि तोक्नु पर्ने धारणा राखेका थिए। तर समितिका अन्य सदस्यले तत्काल समय तोक्नु अनुचित हुने बताएका थिए।
‘निजी विद्यालय रहोस् तर कम्तिमा कक्षा ८ सम्म मुनाफारहित बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो’, थापाले भने, ‘सरकारले स्वीकार गरेन।’
निजी विद्यालयका सांसदहरू भने अन्तिम समयसम्म पनि विधेयकमा १५ छात्रवृत्ति नदिन हुने अडानमा थिए।
सांसद श्रेष्ठले उच्चस्तरिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र संघीय शिक्षा ऐनमा यो व्यवस्था गर्नु उचित हुने बैठकमा बताएका थिए।
श्रेष्ठले विधेयकको दफावार छलफलका लागि गठित उपसमितिमा समेत बसेर काम गरेका थिए। निजी विद्यालय सञ्चालकसमेत रहेका अर्का सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीले पनि बैठकमा ‘निजी विद्यालयका कुरा सुन्नुपर्ने’ भन्दै कड्किएका थिए।
समितिले अन्तिममा निजी र सार्वजनिक दुबै विद्यालय लोककल्याणकारी र मुनाफारहित बताउन सरकारले व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
विधेयकले सरकारले यसअघि मस्यौदाबाट हटाएको दिवा खाजाको व्यवस्थालाई समेटेको छ। मानव विकास सूचाङ्कका दृष्टिकोणमा तोकिएको सूचाङ्कभन्दा तल परेका क्षेत्रका तोकिएका विद्यालयले मात्र यस्तो कार्यक्रम पाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। विधेयकले विद्यालयलाई तीन प्रकारमा वर्गिकरण गरेर समेट्ने प्रयास गरेको छ। सार्वजनिक, निजी र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालय।
सार्वजनिक गुठी विद्यालयले समेत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। कतिपय गुठी विद्यालयले महङ्गो शुल्क लिने गरेकाले त्यस्ता मुनाफारिहत गुठीमार्फत् सञ्चालन हुने विद्यालयले समेत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
