समाज कल्याण परिषद रहेको लैनचौरस्थित खुला स्थानमा उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ।
परिषदको करिब ३० रोपनी जग्गासहितको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्नेबारे सरकारले भदौ २१ गते निर्णय गरेको हो। उपराष्ट्रपति कार्यालय कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगको भवनमा छ।
‘परिषदको जग्गा र भवन उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई दिनु उपयुक्त हुँदैन’, समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष निलमणि बरालले सेतोपाटीसँग भने, ‘परिषदका कर्मचारी आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
परिषदले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको गतिविधि हेर्दै आएको छ। करिब ४८ हजार संघसंस्थाको गतिविधि हेर्दै आएको बरालले बताए।
‘देशैभरिका जनताले चन्दा सहयोग गरेर भवन बनाएको हो,’ उनले भने, ‘जग्गा व्यक्तिले परिषदलाई दान दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको भोगचलन अधिकार परिषदलाई छ।’
परिषदका संस्थापक अध्यक्ष रानी ऐश्वर्य थिइन्। रानीकै पहलमा परिषद गठन भएको हो। ‘यति धेरै संघ-संस्थाका गतिविधि हेर्ने जिम्मेवारी रहेको परिषदलाई कहाँ राख्ने भन्ने सरकारले विकल्प दिएको छैन,’ उनले भने, ‘परिषद भवनमा सुरक्षा दृष्टिले उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्न मिल्नेजस्तो पनि लाग्दैन।’
परिषद भवन छेवैमा होटल निर्माणाधीन रहेको उनले बताए।
परिषदको भवन निर्माणलाई २० हजारभन्दा बढी सहयोग दिएका २४० जनाको नाम शिलालेखमा छ। करिब ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको परिषदको जग्गामा तीनतले ४९ कोठे भवन २०४१ सालमा बनाइएको थियो। परिषद भवनमा तीन करोड लगानी भएको थियो।
‘जनताको दान सहयोगबाट बनेको भवन ऐतिहासिक महत्वको हो,’ उनले भने, ‘संरक्षणमा सरकार सहयोगी बन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ।’
जग्गा दिने निर्णय पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिएको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा जग्गा अध्ययन समितिका संयोजक केदारबहादुर अधिकारीलाई पनि परिषदको जग्गामा उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्न हुन्न भनेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय फिर्ता लिओस्।’
खुला स्थानमा उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्ने निर्णयको काठमाडौं महानगर २९ वडाका बासिन्दाले पनि विरोध जनाएका छन्।
भुइँचालो बेला २९ नम्बर वडाका बासिन्दा परिषदको खुला जग्गामा अस्थायी टहरो बनाएर बसेका थिए। ‘लिखित रूपमा कसैले वडामा विरोध गरेर पत्र दिएको छैन,’ वडाध्यक्ष कुश ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले २०७३ मा ८३ ठाउँमा खुला स्थान घोषणा गरेकोमा लैनचौरको परिषदको जग्गा पनि परेको थियो।
यसअघि ललितपुर, पुल्चोकमा रहेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको भवनमा पनि उपराष्ट्रपति कार्यालय राख्ने तयारी थियो।
