कतिपय स्थानीय तहहरूले चर्को कर असुल गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका प्रदेश पाँच सरकारले करमा एकरूपता ल्याउन पहल गर्ने भएको छ।
त्यसका लागि बुटवलमा यही असोज ९ गते प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्दैछ ।
अहिले स्थानीय तहहरूले आआफ्नै तरिकाले मनोमानी कर उठाउँदै आएका छन्।
प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू रहेको उक्त समन्वय परिषद्को संयोजक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रहेका छन्। शनिबार उद्योग व्यापार संगठन रुपन्देहीले भैरहवामा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले उक्त जानकारी गराएका हुन्। मन्त्री बरालले प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूले उठाउने करको दर समान होस् भन्ने उद्देश्यले परिषद्को बैठक बस्न थालेको बताए ।
‘सबै तहका आआफ्ना विविधता छन्, भौगोलिक र सामाजिक अवस्था पनि फरक छन् तर हामीले एकै प्रदेशका जनतालाई फरक/फरक करको भार बोकाउन हुँदैन, दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ दर समान गराउने पहल गर्न लागेका छौं’, मन्त्री बरालले भने।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेश सरकारको संयुक्त बैठकपछि धेरै कुरामा एकरूपता हुनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।
प्रदेश पाँचमा १ सय ९ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। उक्त बैठकले प्रदेशभरिका उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न तथा ऐनकानून निर्माणमा पनि सम्भव भएसम्म एकरूपता ल्याउने बताए।
‘अहिले एकआपसमा कानूनहरू बाँझिदा उद्योग व्यवसाय गर्न समस्या परिरहेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार यस्ता समस्या समाधान गर्न कटिवद्ध छ, सबै तहको समन्वयनमा समस्या समाधान गर्छौं।’
उनले रुपन्देही आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएको बताउँदै थप विकास गर्न सरकार सधै सहयोगी बन्ने बताए। राज्यले उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाउँदै उनले निजी क्षेत्रको सहभागिताविना समृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी वृद्धि गर्न, आत्मनिर्भर बन्न र समाजवादतर्फ लम्किन नसकिने जनाए।
‘हावा र पूँजी उस्ताउस्तै हुन्, हावा पनि जहाँ खाली छ त्यति बहन्छ, लगानीकर्ता पनि जहाँ सम्भावना हुन्छ त्यतै जान्छन्’, मन्त्री बरालले भने, ‘त्यसैले निजी क्षेत्रसँगै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पनि उद्योगी–व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।’ ठूला आयोजना समयमै निर्माण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका र प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्न सरकारले योजनावद्ध काम गर्ने उनले बताए।
छलफलमा संगठनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीले प्रदेशको केन्द्र रुपन्देही भएकाले यहाँको चौतर्फी विकास गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा जनतामा नैराश्यता पैदा भइरहेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारलाई सचेत गराए ।
