प्रदेश सरकारले पहिलो पटक कर्णालीमा आयोजना गर्न लागेको ‘प्रदेश समन्वय परिषद्’को तयारी तीव्र पारिएको छ।
भदौ ३० गते कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असोज १९ र २० गते समन्वय परिषद्को आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
समन्वय परिषद् बैठकका लागि सहभागीहरूको विवरण निश्चित गर्ने, बैठकका लागि लाग्ने खर्चको विवरण तयार गर्ने, बैठक सञ्चालन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा गृहकार्य भैरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपालियाले जानकारी दिए।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग, विकास निर्माणका कार्यहरूमा सहकार्यलगायतका विषयमा साझा अवधारणा तयार गर्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री तथा परिषद्का संयोजक महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए।
परिषद् बैठकमा सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका कानूनी, आर्थिक, प्रशासनिक जटिलताहरूको सम्बोधनका लागि समेत विमर्श हुने उनले बताए।
परिषद् बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय कर प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्ध, प्रादेशिक कानून र स्थानीय तहका कानूनहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाहरूबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने बैठकबाट संघीयताको कार्यान्वयन, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन, करसम्बन्धी विषय, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा दुवै तहका नेतृत्वको बुझाइमा एकरूपता हुने, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र सहकार्यका भावना प्रवर्द्धन भइ सेवा प्रवाह एवम् विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवहरू, विज्ञहरू, दसवटै जिल्लाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू, ७९ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसहित तीन सयजना सहभागी रहने जनाइएको छ ।
