दस वर्षअघि लागू युवा स्वरोजगार कोष कार्यक्रममा करोडौं रकम फसेका बेला सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
सरकारले गत साताबाट शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ पास भएपछि यो कार्यान्वयनमा आएको हो।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने यो कार्यक्रम युवा स्वरोजगार कोषसँग मिल्दोजुल्दो छ। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा सुरु युवा स्वरोजगार कार्यक्रमले करिब १८ करोड लगानी उठाउन सकेको छैन।
नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २१ दिनभित्र ऋण दिनुपर्छ। दिन नसक्ने भए निवेदकलाई कारण खुलाइदिनुपर्छ।
स्नातक पास गरी ४० वर्ष नकटेको भए शैक्षिक युवा स्वरोजगार कर्जामार्फत् ७ लाख र माध्यामिक तह पास गरी २५ वर्ष ननाघेको भए ५ लाखसम्म ऋण सहुलियपूर्ण व्याजमा दिन लागिएको हो। व्यवसाय गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० करोडसम्म दिइनेछ।
वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाएर युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउन भन्दै यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो। विगतको अनुभवले भने युवालाई स्वरोजगार बनाउने यस्तो कार्यक्रम असफल भएका देखाउँछ।
दस वर्ष पुरानो युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम (गत असार मसान्त) सम्म ५५ हजार ३ सय ३३ जना स्वरोजगार बने। तीमध्ये महिला २५ हजार ४ सय ३४ र पुरुष २९ हजार ८ सय ९९ छन्।
कोष सुरु हुँदा वर्षमा एक लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको थियो। दस वर्षमा लक्ष्यको आधा मात्रै पूरा भयो। लक्ष्य पूरा नभएपछि पछिल्लो समय कोषले वर्षमा २० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने नीति लिएको छ।
कोषले सहकारी संस्थामार्फत् लगानी गरेको करिब १८ करोड असुल गर्न बाँकी छ। कोषलाई ५४ सहकारीले १७ करोड ७० लाख तिर्नुपर्ने छ। खराब कर्जा बराबरको अचल सम्पत्ति रोक्का गरेर सम्पत्ति सुरक्षण गरे पनि रकम उठाउन सकेको छैन।
'रकम तिर्ने जिम्मेवारी व्यक्तिको भन्दा सहकारी संस्थाको हुन आउँछ। कोषले सहकारीलाई लगानी गरेको हो,'कोषकी सूचना अधिकारी सम्झना वाग्लेले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'सम्पत्ति सुरक्षण भइसकेको छ, असुली गर्न मात्रै बाँकी हो।'
सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरेर लगानी गरेकाले कति जनाले पैसा तिरेनन् भन्ने तथ्यांक कोषसँग छैन। कोषले कृषि, व्यवसाय र साना उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि (तरकारी खेती, पशुपालन) मा ८० प्रतिशत, व्यवसाय र उद्योगमा १०/१० प्रतिशत लगानी गरेको छ।
कोषले बेरोजगार युवालाई २ लाख र २५ जनाको समूह बनाए बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने गरेको थियो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले 'सरकारले पछि ऋण मिनाहा गरिदिने' आशा देखाएका थिए। यसले पनि कोषलाई ऋण असुल्न कठिनाइ भइराखेको छ।
'सुरुमा वातावरण अर्कै थियो। पैसा लिएर जानेले 'किन तिर्नुपर्यो, हाम्रो लागि सरकारले पठाएको पैसा हो, नतिरे पनि हुन्छ' भन्दै तिरेनन्,' वाग्लेले भनिन्, 'कृषि विकास बैंकले जस्तो ऋण मिनाहा गरिदिन्छ भन्ने भ्रम थियो। आज नभए भोलि सरकारले मिनाहा गरिदिन्छ भन्ने धेरैको सोच रह्यो।'
स्वरोजगार कोषको कर्जा भनेको कृषि विकास बैंकको जस्तो नभएको उनले बताइन्। 'यो कर्जा नै हो। व्यक्तिले नतिरे पनि हामी सहकारीसँग असुल गर्छौं,' उनले भनिन्।
फसेको पैसा असुल्न कोषले केही रणनीति बनाएको छ। कर्जा चुक्ता गर्न मौखिक जानकारी गराउने, चिठी पठाउने र बारम्बार फोन गरिराख्ने। यति गर्दा पनि सहकारीले कर्जा तिर्ने सुरसार गरेन भने सम्झौता बेला राखेको जग्गाको लालपूर्जा मालपोत कार्यालयबाट रोक्का गरिनेछ।
'तै पनि पैसा उठेन भने स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सहकारी सञ्चालक समिति, लेखा समिति, कर्जा समिति र व्यवस्थापकलाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्न आग्रह गर्दै नामावली पठाउँछौं,' उनले भनिन्, 'यो प्रक्रिया सुरु गरेपछि केहीले पैसा तिर्नुभएको छ।'
खराब ऋणीको नाम कालोसूचीमा निकाल्दा पनि असुल नभए धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। अहिलेसम्म रोक्का जग्गा बेच्नुपर्ने वा लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था भने नआएको उनले बताइन्।
'असुल्नुपर्ने रकम मासिक रूपमा घट्दै गएको छ। खराब ऋणीले किस्ताबन्दीमा तिर्न थालेका छन्,' उनले भनिन्।
युवालाई स्वरोजगार बनाउन ऋण दिएको ठूलो रकम समयमै फिर्ता नआएको सन्दर्भमा पैसा दिनुभन्दा जिन्सी सामग्री दिँदा छिटो स्वरोजगार बनाउन सकिएला कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
कोषकी वाग्ले भने पैसा दिनुको विकल्प नरहेको बताउँछिन्।
'पैसा दिनुभन्दा जिन्सी दिनु आंशिक रूपमा प्रभावकारी त होला नै,' उनले भनिन्, ' के व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ? त्यससम्बन्धी योजना प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि त्यहीअनुसार पैसा लगेर व्यवसाय सुरु गर्ने हो।'
कसैले कुखुरापालनका लागि ऋण लिएको छ भने कुखुरा किनिदिने र खोर पनि बनाइदिने काम राज्यलाई झन्झट हुने उनले बताइन्।
'कोषले २ लाख लगानी गर्छ। खोर बनाउन, कुखुरा किन्न र दाना किनेर दिन सजिलो छैन। यस्तो काम प्रभावकारी पनि नहोला,' उनले भनिन्, 'जिन्सीभन्दा अहिलेजस्तो पैसा दिएकै प्रभावकारी छ। सरकारले कुखुरा मात्रै किनिदेला रे, अनि खोर र दाना कसरी व्यवस्थापन गर्ने!'
दुई लाख लिएर डेढ लाखले कुखुरा किन्न र ५० हजारले दाना किन्न पाइने भएकाले पैसा दिने प्रक्रिया नै किसानको पक्षमा हुने उनले बताइन्।
सरकारले वर्षमा १० अर्ब ऋण दिने स्रोत सुनिश्चित गरिदिए वर्षमा एक लाखलाई स्वरोजार बनाउन सकिने उनले तर्क गरिन्। थप स्रोत नदिए वर्षमा २० हजारभन्दा धेरैलाई स्वरोजगार बनाउन गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ।
'हाम्रो आग्रह सरकारले स्रोत जुटाउन सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने हो,' उनले भनिन्।
कोषले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिबाट ७५ जिल्लामा ऋण प्रवाह गर्दै आएको छ। मनाङ र मुस्ताङमा कार्यक्रम चलाएको छैन। पछिल्ला वर्ष भने लगानी गर्न कडाइ गरेको छ।
कोषलाई लगानी गर्न सरकारले बजेट दिएको हुँदैन। राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेपछि कोषले त्यहाँबाट पैसा ल्याएर ५ प्रतिशत व्याजमा सहकारीलाई दिन्छ। सहकारीले १० प्रतिशत व्याजमा किसानलाई ऋण लगानी गर्छ। यसरी ऋण प्रवाह गरेबापत बीचको ५ प्रतिशत व्याज सहकारीलाई फाइदा हुन्छ।
कोषले सहकारी संस्थालाई दुई चरणमा पैसा दिन्छ। ४२ महिनाका लागि कर्जा प्रवाह गर्छ। सुरुको छ महिनामा व्याज मात्रै तिरे पुग्छ। त्यसपछि व्याज र साँवा गरेर तीन/तीन महिनामा किस्ता तिर्नुपर्छ।
नियमित किस्ता तिर्ने सफल व्यवसायीलाई उसले तिरेको व्याजको ६० प्रतिशत अनुदानका रूपमा कोषले फिर्ता गरिदिन्छ। 'राम्रो नियतबाट काम गर्नेले ४ प्रतिशत व्याजमै ऋण लिन पाउने भयो,' उनले भनिन्।
