राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ।
सत्तारूढ दलकै नेताहरूले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउने कम्पनी प्रतिष्पर्धाका आधारमा छान्नुपर्ने बताएका छन्। तीमध्येका हुन्- कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला। उनै ज्वाला सभापति रहेको तत्कालीन संसदको अर्थ समितिले गत वर्ष असोजमा बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
‘कसले पाउँछ भन्ने एउटा कुरा हो, कम्पनीसँग कुनै सरोकार भएन,’ मन्त्री ज्वालाले सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रतिस्पर्धा गराएर गर्यो भने हरेक हिसाबले हामीलाई सजिलो हुन्छ।’
प्रधिस्पर्धाका गराए एकातिर राम्रो कम्पनीले काम पाउने र अर्कोतर्फ आर्थिक रूपमा पनि नेपाललाई सस्तो पर्ने उनको धारणा छ।
आफू अर्थ समितिको सभापति हुँदासमेत यही धारणा राखेको मन्त्री ज्वालाले बताए।
‘त्यतिबेला पनि कम्पनीका विषयमा लामै बहस चल्यो,’ उनले भने, ‘कम्पनीसँग हामीलाई सम्बन्ध भएन, राम्रो कम्पनी आउनुपर्यो, समयमै सम्पन्न गर्ने कम्पनी आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो धारणा थियो।’
२०७४ असोज ९ गतेको अर्थ समिति बैठकमा तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसदहरू अमृत बोहोरा, काशिनाथ अधिकारी, नवराज शर्मा र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल पनि सहभागी थिए। समितिले सर्वसम्मत रुपमा सम्झौता खारेजीको निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनमा भनिएको थियो- यो आयोजना नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ। नेपाल आफैं सक्षम रहेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीको ठेक्का निरन्तरता दिन आवश्यक छैन।
नेपालमा ठूला आयोजनाहरु होल्ड गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनु पर्ने ज्वालाले बताए।
अघिल्लो शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्जिनियरिङ, कन्स्ट्रक्सन, प्रोक्युरमेन्ट, फाइन्सिङ मोडलमा निर्माण गर्ने गरी गेजुवासँग निर्माणको सम्झौता गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
