सांसद गगन थापाले निजगढ विमानस्थल निर्माणका विधि र प्रक्रियाको जवाफ खोज्दै दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावउपर संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उप-समिति गठन गरेको छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे उठेका सवालहरूमाथि अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले शुक्रबार उप-समिति गठन गरेको हो।
नेकपा वरिष्ठ नेता तथा सांसद माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा गठित उप-समितिलाई दुई महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। ‘विशेष त निजगढ विमानस्थल निर्माणको विधि र प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्ने कार्यादेश उप-समितिलाई छ,’ उप-समिति सदस्य दिव्यमणिराज भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसबाहेक लुम्बिनी र पोखरामा निर्माण थालिएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको अवस्था के छ? त्यो पनि अध्ययन गरिने छ।’
संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन सकिएकाले थापाको प्रस्तावउपर संसदीय समितिले उपसमिति गठन गरी अध्ययन थालेको हो। सांसद थापाले प्रस्तावमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकारलाई निर्देशित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई पत्र पनि लेखेका थिए।
सांसद थापाले असोज १० गते संघीय संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। विमानस्थल निर्माणको आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरी रुख कटानको अनुमति मागिएको लगायत विषयमा सांसद थापाले छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा दुई मत नरहेको तर त्यसका विधि र प्रक्रियाहरूको जवाफ खोजिएको सांसद थापाले बताएका छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद थापाले भने, ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने विषयमा हाम्रो दुई मत हैन, विधि र प्रक्रिया पूरा भयो भएन भन्ने हाम्रो प्रश्न हो, यी विषयमा अहिले सरकारको तर्फबाट जे–जति कुरा आएका छन्, त्यसका आधार के हुन्? कति रुख काट्ने र किन आवश्यकताभन्दा बढी कटान अनुमति मागियो? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।’
यति ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा उठेका प्रश्नको जवाफले सरकारलाई थप जिम्मेवार, उत्तरदायित्वबोध गराउने थापाले बताए। ‘यदि सरकारसँग जवाफ छैन भने सामूहिक रुपमा खोज्न हामी तयार छौं,’ थापाले भने, ‘संसदको बर्खे अधिवेशन सकिएकाले छलफल हुने अवस्था रहेन। त्यसैले संसदीय समितिबाट छलफल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छु, उपसमिति गठन भएको छ,’ थापाले भने।
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी विकास समितिको सभापति हुँदा रुख रोप्ने विषयमा छुट्टै निकाय गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन गरिएकोबारे पनि उनले स्मरण गरे। ‘अहिले उहाँले रुख कटानको अनुमति मागिरहँदा उहाँ आफैं सभापति हुँदाबखत दिइएको निर्देशनबमोजिम त्यो निकाय बन्यो बनेन? वा किन बनाइएन?,’ थापाले प्रश्न गरे।
थापाले पत्रमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिलाई बोदार्थ दिएका छन्। सांसद थापाको प्रस्तावमा प्रदीप गिरि र दिव्यमणिराज भण्डारी समर्थक छन्। दुबै जना सम्बन्ध समितिका सदस्य हुन्।
प्रस्तावमा के छ?
डिपिआर तयार नभइकन रुढ काट्न हतार गरिएको भन्दै थापाले सोबारे जानकारी मागेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयले २५५६ हेक्टरमा रुख काट्ने आदेश दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयले के आधारमा यति क्षेत्रफलको रुख काट्ने आदेश मागेको हो प्रष्ट नभएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
‘कोरियन कम्पनीले तयार पारेको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी १३ सय हेक्टर मात्र जमिन चाहिने उल्लेख गरेको छ,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तय गर्नुपूर्व, कस्तो र कत्रो विमानस्थल बनाउने हो? डिपिआर गरी निक्र्यौल गर्नुअगावै आवश्यकताभन्दा बढी रुख काट्न किन तत्परता देखाइएको हो?’
विमानस्थल निर्माणसँगै ‘एयरपोर्ट सिटी’ विकास हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हुने तर विमानस्थल निर्माणकै क्रममा एयरपोर्ट सिटीको प्रस्ताव गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ। ‘वन क्षेत्र मासेर एयरपोर्ट सिटी बनाउनुपर्ने हो? अहिले सिमरा एयरपोर्ट भएको ठाउँमा सरकारले आवश्यक काम गरेर एयरपोर्ट सिटी बनाउन सक्छ कि सक्दैन? एयरपोर्ट सिटीको बारेमा पर्यटन मन्त्रालयको धारणा के हो?’
यस्तै, प्रस्तावमा नियम मिचेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। ‘सामान्यतया परियोजना व्यवस्थापनमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, त्यसका आधारमा निर्माणको मोडालिटी तय गर्ने, डिपिआर बनाउने, वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, ठाउँ खुल्ला गर्ने र आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरू हुन्छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘इन्टरनेसनल ट्रान्जिट हवको हकमा पनि सोही बमोजिम हुनुपर्नेमा फरक प्रक्रिया किन अबलम्बन गर्न खोजियो? विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तय गर्न, क्षेत्र निर्धाण गर्ने र निर्धारित क्षेत्रको लागि इआइए गर्ने र सोही अनुसारको रुख कटानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी रुख कटान गर्नुपर्ने बाध्यता के हो?’
सांसद थापाले निजगढ विमानस्थल ‘अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट हव’ बन्न सक्छ भन्ने बारेमा सरकारले के कस्तो ठोस अध्ययन गरेको छ भनी प्रश्न गरेका छन्। आफैंले अध्ययन नगरेको भए ‘कुन अध्ययनको आधारमा यो सम्भावना देखिएको?’ भनी सोधेका छन्।
‘निजगढ विमानस्थल निर्माण योजनाका लागि २०६७ सालमै कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वर्ल्डवाइडले २०६७ सालमा प्रस्तुत गरेको डिटेल फेसिबिलिटी स्टडी बुझाएको थियो। बुझाएको ९ महिनाभित्रमा त्यस सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा नगरिएको, अहिले सरकारले त्यो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गरेको हो?,’ प्रस्तावमा सोधिएको छ, ‘निजगढमा विमानस्थल यसकारण, यसरी, यस्तो, यति सममा बनाउने भनेर सरकारले कुनै नयाँ निर्णय गरिसकेको छ? छ भने कुन मितिमा कुन निकायले निर्णय गरेको हो?’
पर्यटन मन्त्रालयले २५५६ हेक्टर जमिनको रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयसँग अनुमति मागिसकेको छ। कोरियन कम्पनी ल्याण्डमार्क वर्ल्डवाइडले तयार पारेको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा १०८४ र दोस्रो चरणमा १३ सय हेक्टर जमिनको रुख काट्न सकिने उल्लेख छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाउन सरकारले प्रारम्भमा कति रुख कटान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, पर्यटन र वन मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको छ। वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १०८४ हेक्टर वा १३ सय हेक्टरको रुख कटान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन।
यो पनि हेर्नुहोस्
