वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीलाई बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘एक व्यक्ति’ ले फोन गरे।
बिहान साढे १० बजे फोनमा ‘हामी चिकित्सा शिक्षा विधेयक तुरुन्तै पास गरिदिन्छौं, तर केही बुँदामा आँखा चिम्लिदिनू’ भनिएको थियो।
‘सिटिइभिटीद्वारा सम्बन्धनप्राप्त कलेज र नर्सिङ कलेज नियमको बुँदा हटाउन सहमति दिनुस्। हामी आजै विधेयक पास गरिदिन्छौं,’ उक्त टेलिफोन कुराकानी उद्धृत गर्दै डा. केसीले भने।
पछिल्लो अनसन क्रममा भएको सम्झौतामा सिटिइभिटीद्वारा मान्यताप्राप्त कलेज र नर्सिङ कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्ने उल्लेख छ।
सरकारसँगको सम्झौताविपरित आएको उक्त प्रस्तावलाई केसीले सिधै इन्कार गर्दै भने, ‘तपाईंलाई कसले यस्तो प्रस्तावमा सहमति माग्न भन्यो, त्यो मलाई थाहा छ, यस्तो भयो भने म फेरि संघर्ष गर्छु।’
‘शिक्षा मन्त्रालयबाट आएको उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएको भए रातारात विधेयक पास गर्ने योजना रहेछ, मैले मान्ने कुरै भएन,’ केसीले भने, ‘सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्छ। त्यसले सिटिइभिटी र नर्सिङ कलेजको अनुगमन गर्छ भन्ने उल्लेख छ। ती कुरा विधेयकबाट हटाउने प्रस्ताव आएपछि मान्ने कुरै भएन।’
‘सिटिइभिटीका धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको मैले थाहा पाएको छु। यो सहमतिविपरित छ। कतिपय कलेजको सम्बन्धन पाइपलाइनमा छ। सरकार सहमति गर्ने अनि मन्त्रीले उल्लंघन गर्ने? यस्तो मान्य हुँदैन,’ उनले भने।
संसदको बर्खे अधिवेशन सकिन लागेको बेला डाक्टर केसीलाई यस्तो प्रस्ताव आएको हो। यसलाई डाक्टर केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’को संज्ञा दिएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयले भने केसीको भनाइ खण्डन गर्दै शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्यो। ‘सरकार र केसीबीच भएको सहमतिबमोजिम सम्बद्ध पक्षसँग प्रयत्न भए पनि हालसम्म सम्पर्क हुन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केसीसँग मन्त्रालय कर्मचारीमार्फत् कुरा गरेको स्वीकार गरे। सिटिइभिटी र नर्सिङ कलेजहरू उच्च शिक्षामा नपर्ने भएकाले त्यसमा सहमति दिन आग्रह गरिएको उनले बताए।
‘सहमतिबमोजिम माग पूरा गराउन तयार छु। त्यसैका निम्ति मैले केसीसँग कुरा गराएको हुँ,’ उनले भने, ‘उच्च शिक्षामा अनमी, नर्सिङ, ल्याब टेक्निसिएन पर्दैनन्। यो चिकित्सा आयोगभित्र नपर्ने कुरा हुन्। केसीलाई मैले यही कुरा सम्प्रेषण गर्दा ‘ब्ल्याकमेलिङ’ भन्नुभएछ।’
‘उहाँलाई यस विषयमा विषयगत समितिमा बोलाउँदा आउनुभएन। अधिवेशन सकिने पूर्वसन्ध्यामा उहाँको माग सम्बोधन होस् भनेर मैले प्रस्ताव पठाएको हुँ। मैले गल्ती गरेको छैन, अधिकारसम्पन्न संसदबाट केसीको माग पूरा होस् भनेरै मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
केसी भने पटक–पटक संवाद भए पनि चिकित्सा विधेयकमा ‘माफियामुखी बुँदा’ छिराउन खोजिएपछि संवादको औचित्य सकिएको बताउँछन्।
संसदको बर्खे अधिवेशन शुक्रबार सकिको छ। योसँगै डाक्टर केसी र सरकारबीच १५औं सत्याग्रहमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक पारित गर्ने कार्य अड्किएको छ।
संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिमा आइतबार यसबारे छलफल भयो। छलफलमा मन्त्री पोखरेल आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिए।
बैठकमा त्रिवि, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी, न्याम्स, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका पदाधिकारी बोलाइएका थिए। ‘छलफल जारी छ,' बैठकमा सहभागी सांसद गगन थापाले भने, 'सोमबार फेरि नर्सिङ, फार्मेसी, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद, निजी मेडिकल कलेजका पदाधिकारी बोलाइएको छ।’
नेकपा सांसद देव गुरुङले डाक्टर केसीको मागबमोजिम सहमति जुटाउन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उनको प्रस्तावअनुसार सहमति खोजिए डाक्टर केसीको माग पूरा हुने सांसद थापाले बताए।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकबाहेक गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही, परासर कोइराला नेतृत्व समितिले तयार पारेको त्रिवि पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ‘रोडम्याप’ र हालसम्म भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समिति गठन गर्ने सहमति सरकार र केसीबीच भएको थियो।
तीमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र परासर कोइराला समितिको मापदण्डबारे समिति गठन भएको छ। त्यो समितिले के काम गर्यो, सरकारले जानकारी दिएको छैन।
‘पन्ध्रौं सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा सरकारसँग सम्झौता भएको दुई महिना बितिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंको पहलमा भएको सम्झौता पालना गर्न सरकार आफैं उदासिन हुनु विडम्बना हो,’ केसीले भने।
सम्झौता कार्यान्वयन सिलसिलामा ओली आफैं अग्रसर भएपछि केसी उत्साहित हुँदै साउन २६ गते बालुवाटार पुगेका थिए। ओलीसँग दुई घन्टा लामो संवाद भएको थियो। उक्त संवादमा सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने बचन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए।
